जळगाव - पीडित महिलांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत 'वन स्टॉप सेंटर' सुरू करण्यात आले आहे. जळगाव जिल्ह्यात या सेंटरच्या बांधकामासाठी प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच्या बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळवून लवकरात लवकर बांधकाम सुरू करणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मंत्री ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंडे, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जमादार, विभागीय उपायुक्त चंद्रकांत पगारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, ॲड संदिप पाटील यांचेसह नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बाल हक्क संरक्षण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. महिलांवर अत्याचार होणार नाही, यासाठी त्यांच्या संरक्षण व सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे. सायबर क्राइममुळे फसवणूक झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून द्यावा. खासगी आस्थापनेत बाल कामगार ठेवले जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. महिलांच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. महिला व बाल विकास आणि पोलीस विभागाने महिलांचे समुपदेशन करावे. यासाठी जिल्ह्यातील वन स्टॉप सेंटरद्वारे अधिक प्रभावीपणे काम होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोनाचा घेतला आढावा
यावेळी जिल्हाधिकारी राऊत यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या उपक्रमांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यासाठी दरमहा आढावा बैठक घेण्यात येते. महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी पोलीस विभागामार्फत स्वतंत्र पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक डॉ. मुंडे यांनी दिली. तर अधिष्ठाता डॉ. रामानंद व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चव्हाण यांनी कोरोनाच्या सद्य:परिस्थितीबद्दल माहिती दिली.
