जळगाव - शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबणार आहे. परंतु, विरोधकांकडून याप्रश्नी राजकारण केले जात आहे. हे आंदोलन विरोधकांमुळेच चिघळत आहे. नवीन कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर शेतमाल विक्रीच्या साखळीतील दलालांचा हस्तक्षेप थांबणार आहे. ही वस्तुस्थिती असताना स्वतःला जाणता राजा म्हणवणाऱ्या, 'जय जवान, जय किसान' असा नारा देणाऱ्यांनी राजकारण करणे थांबवावे, अशा इशारा भाजप खासदार उन्मेष पाटील यांनी आज जळगावात विरोधकांना दिला.
कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी जळगावात रविवारी दुपारी भाजपच्या वतीने पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत खासदार उन्मेष पाटील बोलत होते. नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्याला समृद्ध करणारे, शेतमाल विक्रीची व्यवस्था सक्षम करणारे आहेत, असेही खासदार पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, उपमहापौर सुनील खडके, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
काँग्रेसच्या २०१९च्या घोषणापत्रातही याचा उल्लेख होता, असे सांगून आता केवळ राजकारण म्हणून विरोधकांकडून विरोध केला जात असल्याचे खासदार पाटील म्हणाले. बाजार समितींमधील मुजोरी या कायद्यामुळे मोडीत निघणार असून 'एक देश, एक बाजार'मुळे शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. जेथे जास्त भाव मिळेल, तेथे माल विकल्याने शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळणार आहे. एकूणच नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकार व संरक्षणदेखील मिळणार असल्याचा दावा खासदार पाटील यांनी केला. नवीन कृषी कायद्याविषयी खरे वास्तव समोर येईल व या विषयी जनजागृती झाल्यास काही जणांची दलाली बंद होईल. त्याचीच भीती असल्याने विरोधकांकडून कायद्याला विरोध केला जात असल्याचे खासदार पाटील यांनी नमूद केले. नैतिकताच न राहिल्याने राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दानवेंच्या वक्तव्याचा विपर्यास-
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिल्लीतील आंदोलनात शेतकरी नसून दुसरेच लोक असल्याचे सांगत पाकिस्तान आणि चीनकडून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जात असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या विषयी खासदार पाटील म्हणाले की, चीनने भारताची मोठी बाजारपेठ काबीज केली आहे. तर पाकिस्तान हा भारतीय कापसाचा मोठा खरेदीदार देश आहे. नवीन कायद्यामुळे अनेकांची दलाली बंद होणार असल्याने काही संघटनांनाही त्याचा फटका बसणार असून विदेशातून आयात-निर्यात होणाऱ्या मालाशी संबंधित संघटनांकडूनच आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असल्याचे दानवे यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला, असेही खासदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
