जळगाव - तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिवसेना नेते तथा माजी मंत्री सुरेश जैन यांना ७ वर्षांची शिक्षा तसेच १०० कोटी रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांनाही ५ वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख रुपये दंड अशी शिक्षा धुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ठोठावली आहे. या निकालामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार आहेत.
सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह एकूण ४८ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. प्रत्येकाचा घोटाळ्यात जो काही सहभाग होता, त्यानुसार कारावासाची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या घोटाळा प्रकरणी तारीख पे तारीख पडत होती. मात्र, शनिवारी अखेर या प्रकरणी ४८ जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. चोपड्याचे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे हेदेखील या घोटाळ्यात गुंतलेले होते. त्यांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुरेश जैन यांनी चार वर्षे दहा महिन्यांचा कालवधी कारागृहात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेतून हा कालावधी कमी होणार आहे. मात्र, उर्वरित शिक्षा त्यांना भोगावी लागणार आहे. तसेच गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे. त्यांनीही काही काळ कारागृहात घालवला आहे. त्यांनी भोगलेल्या कारावासाचा काळ शिक्षेतून वजा होईल.
काय आहे घरकुल घोटाळा?
घरकुल योजना ही तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरीविठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. मात्र, २००१ मध्ये या योजनेतला घोळ समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, गैरव्यवहार हे सगळे प्रकार उघडकीस आले. नगरपालिकेने ज्या जागेवर घरकुले बांधली ती जागा नगरपालिकेच्या मालकीचीच नव्हती. या योजनेसाठी बिगरशेती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतल्या बिल्डर्सना हे काम दिले. ठेकेदारांना २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले होते. ठेकेदाराला विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेमधील काम वेळेत पूर्ण करण्याची मर्यादा ठेकेदाराने पाळली नाही. तरीही कामाला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यान, याच काळात जळगाव नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रदीप रायसोनी, नगरसेवक, वास्तुविशारद, नगरपालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - जळगाव घरकुल घोटाळा : माजी मंत्री सुरेश जैन यांना 7 तर गुलाबराव देवकरांना 5 वर्षांची कैद
राज्यभरात गाजलेल्या घरकुल घोटाळ्याचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे -
पिंप्राळा गट क्रमांक २१९ च्या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्याचा ठराव तत्कालीन नगरपालिकेच्या वृक्षारोपण समितीने केला होता. यानंतर वृक्षारोपण झाल्याचा अहवाल तयार करुन तब्बल ४५ लाख रुपयांचे बिल मंजूर करुन घेतले. तर काही महिन्यांनी याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाचा मक्ता देऊन तेथे घरकुल उभारण्यात आले. म्हणजेच वृक्षारोपण न करताच त्याचे बिल काढून घेतल्याचे समोर आले होते. तसेच पिंप्राळा शिवारातील गट क्रमांक २२०/१ च्या सातबारा उताऱ्यावर चक्क 'बेकायदेशीर व्यवहार' असा शेरा असतानादेखील ती जमीन नगरपालिकेने खरेदी करुन त्यावर घरकुले उभारली आहेत. सन १९९७-९७ मध्ये जळगावात घरकुलांचे बांधकाम झाले. पिंप्राळा, तांबापुरा, शिवाजीनगर, मेहरुण व हरीविठ्ठलनगर या चार भागात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुले उभारण्याची ही योजना होती. यात केवळ पिंप्राळा व शिवाजीनगर भागात घरकुलांमध्ये रहिवासी आहेत. हरीविठ्ठलनगरात घरकुलच उभारलेले नाहीत. तर तांबापुरा व मेहरुण भागातील घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. त्यांचा सांगाडा आता जीर्ण झाला आहे. त्यात अनेक प्रकारची बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत. योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे यातून उघड झाले आहे. याशिवाय घरकुल बांधण्यासाठी विकत घेण्यात आलेल्या जमिनींची किंमतदेखील जास्त दाखवून पैसे लाटण्यात आले आहे. सुमारे १५ लाख रुपये एकरप्रमाणे जमिनी खरेदी झाल्या. त्या काळात जमिनींच्या किमती जास्त नसताना देखील केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी अव्वाच्या-सव्वा भावात जमिनी खरेदी केल्या.
घरकुलांची तेव्हाची किंमत होती १ लाख ३५ हजार, योजना होती बेकायदेशीर -
सन १९९७-९८ मध्ये जळगावात सुमारे ३ हजार ५०० घरकुलांचे बांधकाम करण्याची योजना तत्कालीन नगरपालिकेने सुरू केली. दरम्यान, नगरपालिकांच्या कर्तव्यात असे काम नसतानादेखील तेव्हा बेकायदेशीरपणे घरकुल उभारण्याची योजना आखली गेली होती. घरकुल बांधतांना दर्जा तपासला गेला नाही. निकृष्ट दर्जाचे काम केले गेले. त्यावेळेस एका घराची किंमत १ लाख ३५ हजार रुपये असल्याचे दाखवण्यात आले. घरे बांधून तयार झाल्यानंतर २००१ पासून संबंधित ठेकेदारांना घरकुलांचे पैसे मिळण्यास सुरूवात झाली. नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती नसतानादेखील मोठ्या प्रमाणात पैसा घरकुलांच्या ठेकेदारांना देण्यात आला.
हेही वाचा - वेध विधानसभेचे : जळगाव शहर मतदारसंघ; युतीच्या तहात जागा भाजपला की सेनेला...मतदारांमध्ये उत्सुकता
तक्रारदार उल्हास साबळे, नरेंद्र पाटील तीन महिने होते मुंबईत-
२३ ऑक्टोबर २००१ रोजी उल्हास साबळे यांनी या घोटाळ्याच्या संदर्भात पहिली तक्रार तत्कालीन जिल्हाधिकारी, केंद्रीय दक्षता आयोग व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे केली होती. साबळे व तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी सातत्याने या प्रकरणाविरोधात शासनाकडे तक्रार अर्ज केले होते. चौकशी सुरू असल्याची उत्तरे त्यांना मिळत होती. दरम्यान, या दोघांनी नंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांची मदत घेतली होती. हजारेंनी आझाद मैदानावर सहा दिवस उपोषण केले होते. या काळात साबळे, पाटील यांनी घोटाळ्याच्या संदर्भात कागदपत्रांची जमवा-जमव करण्यासाठी सुमारे तीन महिने मुंबईत काढले. हजारे यांच्या संपर्कात असलेल्या पाटील, साबळे यांनी शासनाकडे अनेक कागदपत्रे त्याचवेळी सादर केली होती. दरम्यान, त्यावर कार्यवाही होण्यास विलंब झाल्यामुळे काही वर्षे हे प्रकरण लालफितीत पडून होते. २ जुलै २००५ रोजी साबळे यांनी शहर पोलीस ठाण्यात सविस्तर तक्रार दिली. यात घोटाळा कसा झाला? या संदर्भात काही महत्त्वाचे कागदपत्रदेखील सादर केले. त्यावर पोलीस ठाण्याकडून त्यांना चौकशी सुरू असल्याचे उत्तर मिळाले होते. अखेर ३ फेब्रुवारी २००६ रोजी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन शहर पोलीस ठाण्यात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायमूर्तींच्या आयोगानेदेखील धरले होते दोषी-
सन २००४ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत व २००५ मध्ये न्यायमूर्ती सुधाकर जोशी अशा दोन आयोगांनी घरकुल घोटाळ्याची चौकशी केली आहे. या दोन्ही आयोगांनी चौकशीअंती जैन यांच्यासह अनेकांना दोषी धरुन तसा अहवाल शासनाकडे दिला. हादेखील पुरावा खटल्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.
जैन व देवकरांची विधानसभेची संधी हुकणार-
या निकालामुळे सुरेश जैन व गुलाबराव देवकर यांची आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीची संधी हुकणार आहे. सुरेश जैन हे शिवसेनेकडून जळगाव शहर मतदारसंघात तर गुलाबराव देवकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जळगाव ग्रामीण मतदारसंघात उमेदवारीसाठी इच्छुक होते. मात्र, आता त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.
हेही वाचा - 'कडकनाथ' घोटाळा प्रकरण : सांगलीत स्वाभिमानी व प्रहार संघटनेचा आसूड मोर्चा
घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपींना झालेली शिक्षा -
१) सुरेश जैन : ७ वर्षे शिक्षा आणि १०० कोटी दंड
२) राजा मयूर : ७ वर्षे शिक्षा आणि ४० कोटी दंड
३) नाना वाणी : ७ वर्षे शिक्षा आणि ४० कोटी दंड
४) प्रदीप रायसोनी : ७ वर्षे शिक्षा आणि १० लाख दंड
५) पी. डी. काळे : ५ वर्षे शिक्षा आणि ५ लाख दंड
६) गुलाबराव देवकर : ५ वर्षे शिक्षा आणि ५ लाख दंड
