मुंबई - शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची स्वामित्व योजना केंद्र सरकारनं आणल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी 'स्वामित्व योजना' उत्तम रितीनं राबवण्याचा शुभारंभ झाला आहे. राज्यात 27 डिसेंबर 2024 पासून ह्या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. वर्षानुवर्ष हक्काच्या जमिनीपासून दूर राहिलेल्या शेतकऱ्याला आता या योजनेमुळं जमिनीची मालकी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कर्जही मिळवता येणार आहे. आणि शेतकऱ्याला प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची योजना ठरणार आहे. 'स्वामित्व योजना' नेमकी काय आहे? या योजनेमुळे शेतकऱ्याला फायदा कसा होणार आहे? जमिनीचे सर्वेक्षण कसे करणार? योजनेच्या माध्यमातून कर्ज कसे मिळणार? याबाबत सविस्तर पाहूया...
किती जिल्ह्यात व गावात योजना राबविणार?
- राज्यातील जवळपास 30 जिल्ह्यामध्ये योजना राबविणार
- गावठाण भूमापन करावयाची गावे - 30612
- जुने नगरभूमापन झालेली गावे - 5616
- एकूण गावे - 36228
काय आहे 'स्वामित्व योजना'? - 'स्वामित्व योजनेचा' केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी शुभारंभ केला होता. यानंतर राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. गाव-खेड्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर आणि रीतसर हक्क मिळवून देणे, ती जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर करणे, जमिनीचा शेतकरी मालक आणि स्वामि असणे हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे. दरम्यान, योजनेमार्फत प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन शेतकरी आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरू शकतो. वर्षानुवर्षे आणि वडिलोपार्जित गावठाण जमीन शेतकरी कसत होता, पण जमीन त्याच्या नावावर नव्हती. ती जमीन आता कायदेशीर, कागदोपत्री आणि सातबाऱ्यावर शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार आहे.
ड्रोनव्दारे GIS सर्वेक्षण होणार?
- सर्व गावांच्या गावठाणमधील जमीनींचे GIS द्वारे सर्वेक्षण आणि भूमापन
- मिळकत पत्रिका तयार करणे
- मालमत्तेचे GIS आधारीत मालमत्ता (Tax) पत्रक तयार करणे
- ड्रोन सर्वेक्षणामुळं वेळ वाचून जमीनीच्या मोजमापामध्ये पारदर्शकता येईल
सर्वेक्षण किती टक्के झाले? - 'स्वामित्व योजने'च्या माध्यमातून राज्यात सुरुवातीच्या टप्प्यातील शंभर टक्के ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्यात आलं आहे. तसंच यातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्डही देण्यात आली आहेत, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिली आहे. शेतकऱ्यांची जी जमीन गावठाणमध्ये होती. पण त्या जमीनीवर त्यांचा सातबारा नव्हता, असे शेतकरी या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. तसंच सध्या सर्वेक्षणचा पहिलाच टप्पा आहे. या पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण शंभर टक्के पूर्ण झालंय. असंही मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार - आतापर्यंत शेतकरी वडिलोपार्जित पारंपरिक जमीन करत होते. पण त्याचा कोणताही कागदोपत्री अधिकृत पुरावा त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळं शेतकऱ्यांना बँकेकडून त्या जमिनीवर कर्ज मिळत नव्हतं. परंतु आता त्या जमिनीचा अधिकृत कागदोपत्री पुरावा असल्यामुळे आणि कायदेशीर जमिनीचा मालक तो शेतकरी ठरणार आहे. यामुळं शेतकऱ्यास कर्ज घेणं अधिक सोपं होणार आहे, अशी माहिती योगेश कदम यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिली आहे.
प्रॉपर्टी कार्डचा उपयोग काय? - स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन झाल्यानंतर त्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यास प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याला कायदेशीर प्रमाणपत्र आणि जमिनीचा मालकी हक्क सांगणारं हे प्रॉपर्टी कार्ड असणार आहे. शेतकरी हे प्रॉपर्टी कार्ड बँकेत गहाण ठेवून त्याच्यावर कर्ज घेऊ शकणार आहे. हे कर्ज शेतीतील विविध अवजारे, जनावरे खरेदी तसंच शेती व्यवसायासाठी कर्ज वापरता येणार आहे. दरम्यान, प्रॉपर्टी कार्डला 'ई-संपत्ती कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणता येणार आहे. हे प्रॉपर्टी कार्ड शेतकरी महसूल विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन काढू शकतात. तसंच प्रॉपर्टी कार्ड काढताना शेतकऱ्याला काही पैसे भरावे लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना पैसे भरावे लागणार नाहीत, अशी माहिती महसूल विभागातील अधिकारी राहुल गांगुर्डे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली आहे.
अटी, शर्थी न लावता लाभ द्या - अनेक योजनांची घोषणा होती, मात्र त्याची अमंलबजावणी होताना दिसत नाही. या योजनेत अटी, शर्थी न लावता शेतकऱ्यांना या फायदा मिळाला पाहिजे. दुसरीकडे जे शेतकरी जमीन कसत नाहीत, पण त्यांचे राजकीय हितसंबंध असल्यामुळं त्यांच्या नावावर जमीन केली जाईल, मात्र मूळ शेतकरी जो वर्षानुवर्ष शेती कसत आहे, त्याच्या नावावर जमीन नाही झाली तर तो शेतकरी वंचित राहील. त्यामुळं असा प्रकार घडायला नको आणि खरोखरचं जो शेतकरी गरजू आहे त्याच्या नावावर कोणत्याही अटी, शर्थी न लावता सरकारने जमीन नावावर केली पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी नेते अजित नवले यांनी मांडली आहे. ही योजना वरवर शेतकऱ्यांच्या फायद्याची वाटत असली तरी, तसे दिसणार नाही. कारण आज ग्रामीण भागात रेडी रेकनरचे भाव अधिक आहेत. रेडी रेकनरच्या 20 ते 25 टक्के पैसे हे शेतकऱ्याला भरायचे आहेत. त्यानंतरच त्या जमीनाचा साताबारा शेतकऱ्यांच्या नावावार होईल. सध्या विविध योजनामुळं सरकारकडे पैसे नाहीत. म्हणून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याकडून पैसा वसूल करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी स्वामित्व योजना आणली असल्याची टीका शेतीतज्ञ आणि शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना केली आहे.
