मुंबई : देशात कर भरणारा वर्ग केवळ पाच टक्के आहे. तर जीएसटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पध्दतीनं सर्व जण भरतात. मात्र, सध्या जीएसटीचा मध्यम आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळं जीएसटीमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. मध्यमवर्ग आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटी 2.0 आणण्याची गरज आहे अशी मागणी कॉंग्रेसनं केली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी मुंबईतील गांधी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. आगामी अर्थसंकल्पात (Union Budget) सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
केवळ मुठभर अब्जाधीशांना लाभ : सरकारचा देशातील केवळ ठराविक लोकांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशात 80 टक्के असलेल्या मध्यमवर्गावर जीएसटीचा भार पडला आहे. त्याचा लाभ काही मुठभर अब्जाधीशांना मिळत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ होण्याऐवजी फटका बसत आहे, अशी टीका सचिन पायलट यांनी केली. एकीकडं भाजपाकडून विरोधकांच्या योजनांना रेवडी म्हणून हिणवलं जात आहे. मात्र, स्वतः 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न देण्याचा दावा भाजपा करतो तेव्हा ते रेवडी ठरत नाही, या विसंगतीकडं पायलट यांनी लक्ष वेधलं. ज्या व्यक्ती मुख्य प्रवाहात नाहीत, त्यांना मदत करणं हे सरकारचं नैतिक आणि संविधानिक कर्तव्य आहे, त्याला रेवडी म्हणता येणार नाही, असं पायलट म्हणाले.
सरकारचं यश केवळ कागदावर : देशाच्या आर्थिक बाबतीत सरकार दाखवत असलेलं यश केवळ कागदावर आहे. त्यामुळं सरकारनं पक्षपातीपणा न करता सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. सरकारच्या कर दहशतवादातून नागरिकांची ससेहोलपट होऊ नये, अशी अपेक्षा सचिन पायलट यांनी व्यक्त केली. देशात महागाईचं प्रमाण वाढलं आहे, अशी टीका पायलट यांनी केली आहे.
सरकारकारने सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा : जीएसटीमध्ये विविध स्लॅब आहेत. अनेकदा राजकीय हेतूनं स्लॅब बदलतात. त्याचा फटका मध्यमवर्गाला, छोट्या आणि मध्यम, लघु उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात बसतो. सरकार प्रत्येक बाबतीत नाहक हट्ट करत आहे, मात्र सरकारनं हट्ट सोडावा. सहमतीनं निर्णय घ्यावा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पायलट यांनी केली. मागील 10 वर्षात जीएसटी भार मध्यमवर्ग आणि कमी उत्पन्न गटावर आहे.
थेट विदेशी गुंतवणूकीला भाजपाचा विरोध : दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात युपीएने पहिल्यांदा जीएसटीची कल्पना सादर केली. तेव्हा भाजपानं तीव्र विरोध केला होता. आधार आणि डीबीटीला देखील विरोध केला. रिटेल क्षेत्रात आणि संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला भाजपानं विरोध केला होता. मात्र, त्यानंतर त्याच योजनांवर भाजपाला काम करावं लागलं, याकडं पायलट यांनी लक्ष वेधलं.
हेही वाचा -
