जळगाव - जिल्ह्यात चालू खरीप हंगामात पीक कर्जाचे वाटप अतिशय संथगतीने सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यात वार्षिक उद्दिष्टाच्या केवळ ५० टक्के कर्जाचे वाटप झाले आहे. आता ऑगस्ट अखेरपर्यंत म्हणजेच, एका महिन्याच्या कालावधीत उर्वरित ५० टक्के कर्जाचे वाटप करण्याचे आव्हान यंत्रणेसह खासगी बँकांसमोर समोर आहे. सहकार विभागाकडून प्राप्त आकडेवारीवर एक नजर टाकली असता यावर्षीही बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देतांना हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया देखील तांत्रिक अडचणींमध्ये अडकली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असून, थकबाकीदार म्हणून त्यांना नव्याने कर्ज मिळालेले नाही, अशा शेतकऱ्यांवर सावकारांचे पाय धरण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या वर्षीही झाले होते केवळ ५३ टक्के कर्ज वितरण -
गेल्या वर्षी जळगाव जिल्ह्याला पीक कर्ज वाटपाचे ३ हजार ३४० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १ हजार ७८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. उद्दिष्टाच्या ५३ टक्केच कर्ज वितरण गेल्या वर्षी झाले होते. यावर्षी जिल्ह्याला पीक कर्जाचे २ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी १ हजार ५४० कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी जुलै अखेरपर्यंत ८१५ कोटी १४ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १ लाख ४८ हजार ६३० शेतकऱ्यांना हे पीक कर्जाचे वाटप झाले असून, ते एकूण वार्षिक उद्दिष्टाच्या ५० टक्के इतके आहे. पीक कर्ज वाटपाचा वेग पाहता आता महिनाभरात उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीही पीक कर्जाचे वाटप संपूर्ण गरजू शेतकऱ्यांना होणार नाही, हे निश्चित आहे.
कर्जमाफी योजना ठरली मृगजळ -
राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने ती मृगजळ ठरली आहे. जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. थकबाकीदार असल्याने त्यांना नव्याने पीक कर्जही मिळालेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. मात्र, कोरोना किंवा अन्य कारणाने त्यांचा मृत्यू झाला, अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. खात्यावर कर्जाची थकबाकी कायम असल्याने वारसदारांना नव्याने कर्ज मिळालेले नाही. कर्जमाफीसाठी सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव, तसेच आधार कार्ड आणि थम्ब इम्प्रेशन आवश्यक आहे. त्यामुळे मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा फायदा मिळण्यात अडचणी आहेत. मयत शेतकऱ्यांचे थम्ब कसे आणायचे? हा खरा प्रश्न आहे.
हेही वाचा - जळगावात वरुणराजाची कृपा व्हावी म्हणून काढली जिवंत माणसाची प्रेतयात्रा; नेमका काय आहे प्रकार, पाहा...
थम्ब देण्यासाठी वडिलांना स्वर्गातून बोलावू का?
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी तसेच नव्याने पीक कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक मृत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांनी मयत शेतकऱ्यांचा मृत्यू दाखला जोडून सातबारा उताऱ्यावर वारसदार म्हणून नावे लावली. मात्र, मयत शेतकरी वारसांचे थम्ब घेण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतेच आदेश अजून दिलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीसह कर्जाच्या पुनर्गठनाचा प्रश्न अधांतरीच आहे. याच विषयाबाबत 'ईटीव्ही भारत'कडे भूमिका मांडताना जळगाव जिल्ह्यातील कानळदा येथील शेतकरी वारसदार विनोद रामचंद्र सपकाळे आणि राजेंद्र हिरामण धनगर या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. दोघा शेतकऱ्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. शेती त्यांच्या वडिलांच्या नावे होती. कर्जमाफीच्या यादीत त्यांची नावे आली. पण थम्बची अडचण असल्याने कर्जमाफी झाली नाही आणि नव्याने कर्जही मिळत नाही. वडील देवा घरी गेले. त्यांच्या थम्बशिवाय आम्हाला कर्ज मिळत नाही. आता वारसदार म्हणून आमचा थम्ब घेऊन कर्जमाफी देत नवे कर्ज मिळायला हवे. आम्ही कर्जासाठी गावातील विकास सोसायटीत चकरा मारतोय. पण उपयोग नाही. आता काय स्वर्गातून वडिलांना थम्ब द्यायला बोलवायचे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
विकास सोसायटीचा बँकांकडे पाठपुरावा पण निर्णय नाहीच -
कानळदा विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक गोपाळ भंगाळे यांनी सांगितले की, मृत शेतकऱ्यांच्या थम्बअभावी वारसदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. थकबाकीदार असल्याने त्यांना नवे कर्ज मिळत नाही. आम्ही जिल्हा बँक प्रशासनाकडे यासंदर्भात तक्रारी केल्या. वारसदारांचे थम्ब इम्प्रेशन घेऊन हा विषय मार्गी लावावा म्हणून पाठपुरावा केला. पण याप्रश्नी राज्य सरकार स्तरावरून निर्णय होत नसल्याने घोडे अडकले आहे. विकास सोसायट्यांनी मयत शेतकऱ्यांचा मृत्यू दाखला, वारसदार दाखला, वारसदार शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, असे आवश्यक असलेले कागदपत्रही जमा केले आहेत. मात्र, सोसायट्यांना सरकारने कोणत्याच सूचना दिलेल्या नाहीत, असेही भंगाळे म्हणाले.
चार वर्षातील पीक कर्जाची स्थिती -
- २०१८-१९ : उद्दिष्ट २ हजार ८०० कोटी, वाटप १ हजार ७०० कोटी
- २०१९-२० : उद्दिष्ट २ हजार ८०० कोटी, वाटप १ हजार १०० कोटी
- २०२०-२१ : उद्दिष्ट ३ हजार ३४० कोटी, वाटप १ हजार ७८० कोटी
- २०२१-२२ : उद्दिष्ट २ हजार २०० कोटी, वाटप ८१५ कोटी १४ लाख (जुलै अखेरपर्यंत)
