'वॉटरग्रेस प्रकरणी तोंड उघडले तर अधिकारीच येणार गोत्यात'

वॉटरग्रेस प्रकरणी तोंड उघडले तर अधिकारी गोत्यात येतील असे शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे म्हणाले. या बाबत महासभेत खुलास केला जाईल असेही ते म्हणाले.

जळगाव - शहराचा दैनंदिन सफाईचे काम करत असलेल्या वॉटरग्रेस प्रकरणी महत्वाची माहिती हाती लागली असून, वेळ आल्यावर याबाबतचा खुलासा महासभेतच केला जाईल. आता जर तोंड उघडले तर मनपातील अधिकारीच गोत्यात येतील असा गौप्यस्फोट शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत केला.

मंगळवारी मनपा स्थायी समितीची सभा सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. सभेत आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त प्रशांत पाटील, संतोष वाहुळे, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी तीन विषय ठेवण्यात आले होते. तीन्ही विषयांना स्थायीने मंजुरी दिली. आयत्यावेळच्या विषयावर ही सभा गाजली. त्यात भुयारी गटार योजनेमुळे खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याने नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. यासह वॉटरग्रेस व स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरही नगरसेवकांनी संताप व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले.

मक्तेदारावर जबाबदारी झटकून पळ काढू नका-

शहरातील अनेक भागात कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली असून, कचरा उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या असल्याची माहिती नगरसेविका प्रतीभा कापसे यांनी दिली. आरोग्य अधिकारी पवन पाटील यांनी मक्तेदाराला नियोजन करायचे असल्याचे सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी संताप व्यक्त करत, प्रत्येकवेळी मक्तेदारावर जबाबदारी झटकून समस्येपासून पळ काढून नका, मक्तेदारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मनपाची असून, त्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या.

मातीने बुजविले जाताहेत खड्डे-

मनपा समोर खोदकाम झाल्यानंतर मनपाने २४ तासाच्या आत रस्त्याची दुरुस्ती करुन घेतली. ही तत्परता शहरातील इतर भागात का दाखविली जात नाही ? असा प्रश्न नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी उपस्थित केला. महाबळ भागात मनपाकडून माती टाकून खड्डे दुरुस्त केले जात असल्याची तक्रार नितीन बरडे यांनी केली. नगरसेविकेचा अपघात या खड्ड्यांमुळे झाला असून, मनपाने गांभिर्याने घ्यावे, असा ही इशारा बरडे यांनी दिला.

‘त्या’भुसंपादनाच्या विषयावर उच्च न्यायालयात मनपाकडून याचिका दाखल-

शिवाजीनगर हुडको भागातील भुसंपादनाच्या विषयावर न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला जागेचा मोबदला म्हणून जागा मालकाला १५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील ७ कोटींची रक्कम मनपाने भरली आहे. उर्वरित रक्कमेबाबत काही दिलासा मिळावा तसेच ही रक्कम जास्त असल्याने मनपाचे आर्थिक नुकसान होवू नये म्हणून, मनपाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती मनपा आयुक्तांनी सभेत दिली. यासाठी ॲड.शैलेश ब्रम्हे यांना नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांना ही केस लढविण्यासाठी ३ लाख रुपयांचे शुल्क देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजुर केला.