गडचिरोलीतील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा विद्युत विभाग वाऱ्यावर, कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती

गेल्या आठवड्यात गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा वीज पुरवठा हा जवळपास १८ तास बंद होता. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वीज पुरवठा खंडीत होणे ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. येथील वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अख्खा दिवस लागला. याकडे ना जिल्हा प्रशासनाचे, ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे.

गडचिरोली - शासकीय कार्यालयाचा वीज पुरवठा नेहमी सुरळीत राहावा, यासाठी शासनाने याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विद्युत विभागावर सोपविली आहे. मात्र, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून या कार्यालयात कार्यरत असलेले शाखा अभियंता उपस्थित नाही. त्यामुळे गडचिरोलीतील या विभागाचे कार्यालय नेहमीच कर्मचाऱ्यांविना दिसून येत आहे. येथे कार्यरत अभियंता नेहमीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून चंद्रपुरात राहत असून गडचिरोलीकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हे कार्यालयाचा वाली कोण? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गेल्या आठवड्यात गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा वीज पुरवठा हा जवळपास १८ तास बंद होता. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वीज पुरवठा खंडीत होणे ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. येथील वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अख्खा दिवस लागला. याकडे ना जिल्हा प्रशासनाचे, ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. गडचिरोली येथील विद्युत विभागासाठी नियमित शाखा अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यांचेकडे चंद्रपूरचाही प्रभार असल्याने गडचिरोलीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विद्युत विभागाची कामे प्रलंबीत राहतात. विद्युत उपविभागाअंतर्गत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शासकीय इमारतींमधील विजेचे सनियंत्रण, देखभाल व दुरूस्तीची कामे येतात.

विद्युत विभागाच्या कार्यालयाची दूरवस्था

कुलूपबंद कार्यालय

सध्या या संपूर्ण उपविभागाचा भार एका वायरमनवर असून या विभागातील लिपिकही गायब आहे. उपविभागीय अभियंत्याकडे गडचिरोलीसह वर्ध्याचा अतिरिक्त प्रभार आहे, तर कार्यकारी अभियंत्याकडे नागपूर येथील उपविभाग 1 चा प्रभार आहे. एकूणच सार्वजनिक बांधकामाच्या विद्युत विभागात मनुष्यबळाची कमी आहे. परिणामी, सर्व कामे प्रभावित होत आहेत. गडचिरोली येथील शाखा अभियंता हे मूळचे चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील असल्याचे समजते. पण या महाशयाकडे चंद्रपूर येथील कार्यालयातील शाखा अभियंत्याचा प्रभार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना इतर जिल्ह्याचा अतिरीक्त कार्यभार देण्यात येउ नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश असून देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कसा काय प्रभार दिला?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या गडचिरोली जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये आल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही १०० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या कार्यालयात किती उपस्थिती आहे? याची तपासणी केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वात तहसीलदार यांची समिती तयार करून प्रत्येक शासकीय कार्यालयांना भेटी देण्यास सांगितले होते. या धडकभेटीत विद्युत विभागात फक्त एक कर्मचारी वगळता इतर कोणताही कर्मचारी व अधिकारी नसल्याचे दिसून आले. मात्र, अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे विशेष!