वीज केंद्रात जमिनी गेल्या अन् नशिबी आला संघर्ष; अखेर प्रकल्पग्रस्तांचा सामूहिक आत्महत्येचा इशारा

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या निर्मितीसाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही कायम सेवेत रूजू करण्यात आलेले नाही. मागील अनेक वर्षांपासून या ६५० प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून राबून घेतले जात आहे. आता मात्र, प्रकल्पग्रस्तांचा संयमाचा अंत झाला असून त्यांनी सामूहिक आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.

चंद्रपूर - चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या अशा अनेक प्रकल्पग्रस्तांना वर्षे लोटूनही अद्याप नोकरी मिळालेली नाही. शासनाचे उदासीन धोरण याला कारणीभूत असून या वीज केंद्राचे जवळपास साडेसहाशे प्रकल्पग्रस्त अजूनही नोकरी मिळण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. जे कधी जमिनीचे आणि शेतीचे मालक होते, आज मात्र त्यांना उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. आता तर या संघर्षाने टोकाचे रूप धारण केले आहे. सात प्रकल्पग्रस्त बुधवारी वीज केंद्राच्या चिमणीवर चढले. नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत खाली उतरणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

नोकरी न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जवळपास साडे सहाशेच्या घरात आहे. अजूनही त्यांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून ठेवण्यात आले आहे. मानधन म्हणून त्यांना केवळ दहा हजार रुपये दिले जातात. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? हा मोठा प्रश्न या सर्वांसमोर आहे. यातही प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू ठेवण्याचा काही निश्चित कालावधी नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त दहा वर्षांपासून प्रशिक्षणार्थी म्हणूनच कार्यरत आहेत. त्यातही 45 वय झाले, तर प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्ती प्रक्रियेतून बाद करण्यात येते. यानंतर त्यांना काम हवे असल्यास केवळ पंधरा हजार रुपये महीन्याप्रमाणे त्यांना मानधन देण्यात येते. यातही टेक्निशियन म्हणून रुजू होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीआय करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी अशा पात्र उमेदवारांना थेट शासकीय नोकरीत रुजू केले जायचे. मात्र, 2010 नंतर शासनाने हा नियम बदलला. आता यासाठी परीक्षा घेऊन भरती प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागते. त्यातही यासाठीच्या खूप कमी जागा काढण्यात येतात. ज्यांचे कमी शिक्षण झाले, ज्यांचे वय झाले, कुटुंबाला पोसण्याची जबाबदारी आली असे प्रकल्पग्रस्त अभ्यास तरी कसा करू शकणार हाही मोठा प्रश्न आहेच. या जुलमी प्रक्रियेमुळे अनेकजण आपोआप नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. कुठलीही प्रक्रिया, अट न ठेवता या प्रकल्पग्रस्तांना बिनशर्त सेवेत घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.

हेही वाचा - वाढीव वीज बिलाबाबत भाजपला आज जाग आली - अनिल परब

यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक आंदोलने केलीत. मात्र, शासनाने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. अखेर या संतापाचा बुधवारी उद्रेक झाला. वीज प्रकल्पातील संच आठ येथील चिमणीवर सात प्रकल्पग्रस्त चढले. यामध्ये दोन महिलांचाही समावेश आहे. या चिमणीची उंची एक हजार फूट आहे. थेट नोकरी दिली नाही तर सामूहिक आत्महत्या करणारा असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. आज दोन दिवस लोटूनही शासन प्रशासनाने यावर कुठलाही तोडगा काढलेला नाही.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत तोडगा काढण्यासाठी नागपूर येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. मात्र, ही चर्चा देखील निष्फळ ठरली. आधी खाली उतरा तरच चर्चा होईल अशी अट राऊत यांनी ठेवली होती. ही बाब चिमणीवर चढलेल्या आंदोलनकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. मात्र, त्यांनी ही अट धुडकावून लावली. दिवसेंदिवस ही स्थिती आणखी चिघळत आहे. निदान आता तरी शासन आणि प्रशासन या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

हेही वाचा - थोडं लांबून बोल, अजित पवार मनसे नगरसेवकावर भडकले