चंद्रपूर - जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य शासनाने २०२०-२१ वर्षासाठी निर्धारित केलेल्या १८० कोटींमध्ये ४३.६० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीला मंजूर करीत पुढील वर्षासाठी २२३.६० कोटीला मंजुरी दिली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेला मंगळवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर येथे मान्यता दिली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आणखी निधीची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी जिल्ह्याची सर्वांगीण माहिती, तसेच विविध स्त्रोतातून प्राप्त होणारा निधी व प्रस्तावित जिल्हास्तरीय योजनांबाबत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची माहिती दिली. चंद्रपूर जिल्ह्याला २०२०-२१ या वर्षासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १८० कोटी हा निधी मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात ४२५.३८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आजच्या बैठकीमध्ये सादर केली. तथापि, जिल्हा वार्षिक समितीच्या निकषानुसारच सर्व जिल्ह्यांना यावर्षी वाढीव निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या तिजोरीवर कर्जमुक्ती घोषणेमुळे अतिरिक्त ताण पडलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही
जिल्ह्याला गरजेपेक्षा अधिक किंवा अती आवश्यकता असल्याशिवाय निधी देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री, खासदार, आमदार व बैठकीत उपस्थित जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी केलेल्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील रस्ते, अंगणवाडी इमारत, पोलीस व अन्य विभागाची वाहने खरेदी व अन्य बाबींसाठी निर्धारित १८० कोटी व्यतिरिक्त ४३.६० कोटी निधी अतिरिक्त देणार असल्याचे यावेळी त्यांनी जाहीर केले. तथापि, या बैठकीमध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या अन्य मागण्यांवर मंत्रालयात मंत्री स्तरावर होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतल्या जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या बैठकीमध्ये सीएसआर फंडाच्या संदर्भात जिल्हास्तरीय नियोजन करताना चौकट आखण्याची मागणी पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश दिलेत.
जिल्ह्यातील अंगणवाडी बांधकामाबाबत मोठ्या प्रमाणात निधी मागण्यात आला. यासंदर्भात बोलताना अर्थमंत्र्यांनी मनरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणात यासंदर्भात निधी उपलब्ध असून केंद्र शासनाकडून हा निधी मिळत असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अत्यंत आवश्यक असेल त्याच ठिकाणी या निधीचा वापर करण्याची सूचना केली. जिल्ह्यातील विविध कार्यालयाच्या संदर्भात ६४ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी यावेळी मांडली. अतिशय आवश्यकता असेल त्याच ठिकाणी यासंदर्भात कार्यवाही व्हावी व त्या-त्या विभागामार्फत ही कामे पूर्ण करण्याकडे लक्ष वेधावे अशा सूचना अर्थमंत्र्यांनी केल्या.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचे प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत गृहमंत्री अनील देशमुख, राज्याचे मदत व पुनर्वसन तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई गुरनुले, खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले याशिवाय सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
