भंडारा - जिल्हा परिषदेच्या 52 जागांसाठी आणि ७ पंचायत समितीच्या जागांसाठी शुक्रवारी आरक्षणाची सोडत पार पडली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचे क्षेत्र स्त्रियांसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे पुरुषांना सत्तेपासून पुढच्या 5 वर्षासाठी दूर राहावे लागणार आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याच जिल्हा परिषद नेत्यांना ५ वर्षांसाठी राजकीय संन्यास घ्यावा लागणार आहे. कारण या राजकीय लोकांचे क्षेत्र आरक्षणात स्त्रियांसाठी किंवा इतर जातींसाठी राखीव झाल्याने पुढचे ५ वर्ष तरी त्यांना वेट अॅन्ड वॉच करावा लागेल.
काही नेते स्वतः ऐवजी आपल्या पत्नीला निवडणुकीच्या रिंगणात उभे करतील अशीच परिस्थिती या आरक्षणानंतर निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या 52 जागांसाठी जी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती, त्याचा सर्वात मोठा फटका हा जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे यांना बसला आहे. त्यांचा जिल्हा परिषद क्षेत्र पिंपळगाव हा स्त्रियांसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे पुढचे ५ वर्ष तरी अध्यक्षांना सत्तेपासून दूर राहावे लागेल. विवेकानंद कुर्झेकर यांचा कोंडा हा जिल्हा परिषद गट हासुद्धा स्त्रियांसाठी राखीव करण्यात आलेला आहे. तसेच शिक्षण सभापती धर्मेंद्र तुरकर यांचा चुल्हाड जिल्हा परिषद क्षेत्र हे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. विवेकानंद आणि धर्मेंद्र या दोघांनाही जरी सत्तेचा सरळ उपयोग घेता येणार नसला तरी हे दोघेही त्यांच्या पत्नीला राजकीय आखाड्यात उतरवू शकतात. त्या माध्यमातून ते सत्तेत कायम राहण्याचे प्रयत्न करतील.
या आरक्षणाच्या निकालानंतर बऱ्याच राजकीय लोकांना त्यांचे क्षेत्र राखीव झाल्यामुळे सोडावे लागणार आहे. मागच्या आरक्षणात स्वतःचे जिल्हा परिषद क्षेत्र हरवलेल्या बऱ्याच लोकांना आरक्षणामुळे पुन्हा निवडणुकीत संधी मिळणार असल्याने ते आनंदी आहेत. एकंदरीतच या आरक्षणामुळे कही खुशी कही गम अशीच परिस्थिती होती. आरक्षणाची सोडत होणार म्हणून दिवसभर राजकीय लोकांनी जिल्ह्यधिकारी कार्यालयासमोर गर्दी केली होती. कोणाच्या नशिबी काय मिळते, याचीच चर्चा संपूर्ण दिवसभर जिल्ह्यात सुरू होती.
पाच वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने भंडारा जिल्हा परिषदवर आपली सत्ता गाजवली. मात्र, आरक्षणामुळे काँग्रेसचे उमेदवार अध्यक्ष रमेश डोंगरे आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार विवेकानंद कुर्झेकर या दोन दिग्गज नेत्यांना मोठा राजकीय फटका बसला आहे.
