भंडारा - विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी जिल्ह्यातील भात खरेदी केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी शेतकरी, भात खरेदी केंद्रचालक यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच गोदामातील भात लवकरात-लवकर उचलावा, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. धांकरी केंद्रावरील अडचण सुरळीत होण्यासाठी योग्य यंत्रणा राबविली जाईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांची लूट थांबेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दाखविला.
हेही वाचा- 'शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणारच नसेल तर, 'करून दाखवलं' होर्डिंग लावले कशाला'
जिल्ह्यात मागील तीन दिवसाअगोदर अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे भात खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांचे विक्रीसाठी ठेवलेले भात पाण्यात भिजले. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भात केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या सोयीसुविधा व झालेल्या नुकसानीबाबतचा आढावा घेण्याकरिता विधानसभा अद्यक्ष नाना पटोले यांनी नियोजित दौऱ्याचा माध्यमातून खरेदी केंद्राची पाहणी केली.
जिल्ह्यात १ नोहेंबर पासून भात खरेदीला सुरुवात झाली. याकरिता 64 हून अधिक आधारभूत भातखरेदी केंद्र नियोजित केले आहेत. मात्र, असे असले तरीही अनेक भात खरेदी केंद्रावर भात उघड्यावर ठेवले जाते. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शिवाय भात खरेदी केंद्रावर शासनाचे निकष डावलून जास्त प्रमाणात भात खरेदी केले जाते. त्यामुळे एकीकडे अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी नाना पटोले यांनी भंडारा, लाखनी व साकोली तालुक्यातील भात खरेदी केंद्रावर भेट देत शेतकऱ्यांचा समस्या जाऊन घेतल्या. तर शेतकऱ्यांनी देखील त्यांना प्रतिसाद देत आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला.
सध्या जिल्ह्यातील सर्व भात खरेदी केंद्राचे गोदाम हाऊसफुल झाले आहेत, कारण मागील दोन महिन्यापासून या भाताची उचल करण्याची परवानगी शासनाकडून मिळाली नाही. गोदामे हाउसफुल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे धान खरेदी केंद्राच्या बाहेर उघड्यावर ठेवावे लागत आहे. तसेच धांकरी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. भात खरेदी केंद्रावरील सर्व समस्या सोडवण्यासाठी येणाऱ्या काळात एक सुरळीत यंत्रणा राबविली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट थांबेल, असे नाना पटोले यांनी सांगितले. तर अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई शासनाने लवकरात लवकर द्यावी आणि आमच्या भाताची उचल लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
