भंडारा- शहरामध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे. सुरुवातीचे काही महिने या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कारवाया केल्या. मात्र, वर्षभरामध्ये या कारवाया पूर्णपणे थांबल्या आहेत. याविषयी प्रदूषण विभागातील अधिकाऱ्यांना आणि नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता आमच्या कारवाया सुरू आहेत, असे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. त्यामुळे वर्षभराआधी शासनाने काढलेल्या प्लास्टिक पिशवी बंदी निर्णय हा त्याच प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये गुंडाळून कचरापेटीत टाकण्यात आला आहे.
दीड वर्षाआधी, म्हणजे 29 जून 2018 ला महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रामध्ये प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार 50 मायक्रॉनच्या खालील सर्व प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. आदेश काढताच भंडारा शहरातही नगरपालिकेचे लोक सक्रिय झाले. आणि सुरुवातीला एक ते दोन महिने काही प्रमाणात कारवाया ही केल्या. या दीड वर्षाच्या कालावधीत नगरपालिका आणि प्रदूषण विभाग यांच्यामार्फत केवळ तीस लोकांवर कारवाया केल्या असून त्यांच्याकडून 78 किलो प्लास्टिक जप्त केला आहे. त्यांच्याकडून एक लाख 55 हजार रुपये वसुली करण्यात आली. मात्र, यानंतर या सर्व कारवाया आता पूर्णपणे बंद झालेल्या आहेत.
यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. शहरातील गांधी चौकात, राजीव गांधी चौकात, जिल्हा परिषद चौक किंवा खात रोड, कुठेही गेले तरी रस्त्यांशेजारी बसलेले किरकोळ भाजी विक्रेते, फळविक्रेते हे या पिशव्यांचा सर्रास वापर करतात. तसेच मिठाईचे दुकान, लहान दुकानदार आणि काही प्रमाणत मोठ्या दुकानातही या प्लास्टिकच्या पिशव्या ग्राहकांना दिल्या जातात. याविषयी कोणीही कॅमेरासमोर बोलण्यास तयार झाले नाही. मात्र, जिथून उत्पादन होते तेच बंद करा, म्हणजे पिशव्या मिळाल्याच नाही तर आम्ही विकणार तरी कुठून, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
खरंतर कायदे बनवणे जेवढे सोपे आहे त्यापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे तेवढेच कठीण असते प्लास्टिक कॅरीबॅग पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रदूषण विभाग आणि नगरपालिकेमध्ये एक वेगळे कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करावी लागेल पण जिथे पहीलेच कर्मचारी कमी आहे तिथे हा नवीन काम होणार तरी कसा असा प् दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. याविषयी अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी गेले असता प्रदूषण विभागाचे अधिकारी ही गोंदियाला होते तर मुख्याधिकारी बाहेर दौऱ्यावरून तर नगर परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष उपलब्ध नव्हते त्यामुळे हे अधिकारी किंवा पदाधिकारी कार्यवाही का थांबली आहे या विषयी काय उत्तर देतात हे मात्र समजू शकले नाही.
भविष्यात तरी प्लास्टिक बंदीचा या निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन एक वेगळी यंत्रणा निर्माण करून काही कठोर पावले उचलेल,अशी अपेक्षा आहे.
