भंडारा - शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत 'सधन कुक्कुट विकास गट योजने'अंतर्गत जिल्ह्यातील पाहिले प्रादेशिक अंडी उबविणारे केंद्र तुमसर तालुक्यात सुरू झाले आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय योग्य जोड धंदा आहे. या हॅचरीमधून देशी कोंबड्या आणि लाव्यांचे उत्पादन घेतले जात आहे. यामध्ये प्रत्येक २१ दिवसानंतर २० ते २२ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा या शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
इंजिनिअर असलेल्या राजकुमार कुंभारे यांनी काही काळ नोकरी केल्यानंतर नोकरी सोडून ते पुन्हा शेतीकडे वळले. शेती करत असतानाच शेतीला जोडधंदा असलेला शासकीय हॅचरीची जाहिरात त्यांनी बघितले. नवीन काहीतरी करण्याची जिद्द असल्यामुळे कुंभारे यांनी याविषयी वेगवेगळ्या हॅचरीमध्ये जाऊन माहिती मिळवली. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी जिल्ह्यातील पहिली हॅचरी आपल्या शेतावर उभी केली.
हॅचरीची निर्मिती करण्यासाठी त्यांना १० लाख रुपये खर्च आला तर, यापैकी शासनातर्फे त्यांना पन्नास टक्के अनुदान मिळाले आहे. प्रादेशिक अंडी उबवणीच्या या केंद्रात मुंबई आणि हैदराबाद वरून कोंबड्यांची आणि लाव्याची अंडी मागवली जातात. ६ हजार कोंबड्यांची अंडी आणण्यासाठी ६० हजार रुपये खर्च येतो. त्या ६ हजार अंड्यांमधून जवळपास ४ हजार पिल्ले निघतात. ही पिल्ले १ लाख ते १ लाख १० हजारापर्यंत विकली जातात. ही पिल्ले शासकीय लाभार्थ्यांना आणि खाजगी लोकांना विकली जातात.
खर्चवजा जाता दर २१ दिवसानंतर २० ते २५ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा कोंबड्यांच्या अंडी उबवणी पासून मिळतो. यामध्ये गिरीराज, वनराज, कडकनाथ, ग्रामप्रिया, आरआयआर अशा देशी कोंबड्यांचा समावेश असतो. तसेच लावे निर्मितीसाठी ३ हजार अंडी ५ रुपये दराने बोलवली जातात. त्यातून निघणारी पिल्ले ३७ ते ३८ हजार रुपयांमध्ये विकले जातात. खर्च वजा जाता यामधून २० ते २२ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा मिळतो, असे या शेतकऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - उशीर झाला म्हणून कर्तव्यावर न घेतल्याने एसटी चालकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
ग्रामीण लोकांना कुक्कुट पालनाच्या व्यवसायातून शेतीपूरक जोडधंदा मिळावा म्हणून शासनातर्फे अनुदानावर कोंबड्या दिल्या जातात. या कोंबड्या नागपूर येथील कुक्कुटपालन केंद्रातून दिल्या जातात. मात्र, तिथे मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना २ ते ३ महिन्यांच्या कालावधी नंतरच पिल्ले मिळतात. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात हॅचरीची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कोंबडीची पिल्ले उपलब्ध करून द्यावीत यासाठी शासनाने ही योजना राबविली आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही या संधीचा फायदा घेऊन शेतीपूरक एक नवीन व्यवसाय सुरू करावा असे जिल्हा पशुधन अधिकारी यांनी सांगितले.
हेही वाचा - भंडाऱ्यात प्लास्टिकबंदीबाबत प्रशासन उदासीन
