बीड - वर्षानुवर्ष आर्थिक संकटात अडकलेला बळीराजा पुन्हा एकदा नव्या कृषी कायद्यामुळे संकटात सापडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने ते तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत, एवढेच नाही तर गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांचे दर कमी करावेत व लॉकडाउन काळातील वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी करत बीडमध्ये भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांची, शेतकऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
याप्रसंगी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक अन्याय होत आहे. गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. वारंवार महागाई कमी करण्यासंदर्भात मागणी करूनदेखील हे सरकार इंधनाचे दर वाढवत आहे. एवढेच नाही तर लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांना आलेले विजबील माफ करावे, अशी मागणी करत आंदोलकांनी म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कृषी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत, अन्यथा शेतकरी कामगार पक्ष रस्त्यावर उतरून अधिक तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, असे शेतकरी कामगार पक्षाचे बीड जिल्हा चिटणीस बाळासाहेब घुमरे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घोषणाबाजी
शेतकरी कामगार पक्ष हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायम उभा आहे. त्यामुळे सरकारला चुकीचे कायदे नागरिकांवर थोपवू दिले जाणार नाहीत, असे शेकापच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. यावेळी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. आंदोलनादरम्यान बीड जिल्हा चिटणीस बाळासाहेब घुमरे, वाल्मिक कदम, ॲड. राजेंद्र नवले, ॲड. त्रिंबक भालेकर, नारायण थोरवे, बाबासाहेब भोसले आदी कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
