बीड - जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना अपात्र करण्याचे विभागीय सह निबंधकांचे आदेश राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी कायम ठेवले आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये कर्ज माफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान खातेदारांच्या बचत खात्यात जमा करण्याऐवजी कर्ज खाती वळते केल्याचा ठपका ठेवत लातूरच्या विभागीय सह निबंधकांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना अपात्र ठरविले होते. त्याला सारडा यांनी सहकार मंत्र्यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले होते. बँकेने सदर अनुदान बचत खाती जमा करण्याऐवजी कर्ज खाती वळते केले होते. यासंदर्भात तक्रार करण्यात आल्यानंतर सहकार विभागाने ते अनुदान शेततकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बँकेला दिले होते. मात्र, बँकेने अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले नाही. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधक लातूर यांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना अपात्र केले होते. सारडा यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सहकार मंत्र्यांकडे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सहकार मंत्र्यांनीच निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले होते. त्यावर सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी झाली, त्यानुसार सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आदित्य सारडा यांना अपात्र करण्याचे सह निबंधकांचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
देशमुखांची सेवा समाप्तीही कायम
आदित्य सारडा यांना अपात्र करतानाच सह निबंधकांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एस. देशमुख यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले होते. याला देखील सहकार मंत्र्यांकडे आव्हान देण्यात आले होते. सहकार मंत्र्यांनी हे आदेश देखील कायम ठेवले आहेत.
सारडांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करा -
सह निबंधकांच्या आदेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आदित्य सारडा यांनी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून काम पहिले. याकाळात त्यांनी जे निर्णय घेतले ते देखील आता चुकीच हे ठरू शकतात , त्यामुळे त्या निर्णयांची चौकशी करावी, अशी मागणी जनआंदोलनाचे अजित देशमुख यांनी केली आहे.
