औरंगाबाद - कोरोना व त्या अनुषंगाने उपाय तसेच उपाययोजनांबाबत तक्रार असलेले रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक किंवा पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात आपली तक्रार दाखल करावी. खंडपीठ त्याची दाखल घेऊन योग्य ती कारवाई करेल, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायाधीश एम.जी. सेवलीकर यांनी आज (दि. 1 ऑगस्ट) दिले.
शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध होत आहेत. त्या वृत्तांची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका (जनहित याचिका) दाखल करून घेतली. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन वेगवेगळे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रुग्णांवरील उपचारात शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयांतून होणारी हेळसांड, रुग्ण दाखल करून घेण्यात टाळाटाळ आदी अनेक प्रकारच्या नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने नागरिकांनी तक्रारी थेट उच्च न्यायालयाकडे करावेत, असे आवाहन केले आहे. यामध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्र) जीवनावश्यक वस्तूंचा योग्य पुरवठा न होणे. स्वस्त धान्य दुकानातून कार्डधारकांना धान्याचा पुरवठा न होणे. कोरोनाग्रस्त किंवा त्यांचे नातेवाईक यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी मदत केंद्रच उपलब्ध नसणे. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून करून घेण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी सहकार्य न करणे. जबाबदार अधिकाऱ्यांनी निर्देश देऊनही रुग्णालयाने रुग्णाला दाखल न करून घेणे. दाखल रुग्णांची, त्यांच्यावर योग्य उपचार होत नसल्यास. अशा रुग्णालयांना शासन पुरवीत असलेल्या किंवा रुग्णांनी आणून दिलेल्या औषधांचा उपयोग उपचारात न करणे, अशी तक्रार असल्यास आपल्या तक्रारी खंडपीठाकडे कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खंडपीठाने औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त डॉ. आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी अ‍ॅटीजेन्ट तपासणी करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता, असे म्हणत आयुक्तांचे विशेष अभिनंदन केले. त्याचबरोबर महसूल आणि पोलीस देखील उत्तम काम करत असल्याचे म्हटले. नांदेड जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असल्याने खंडपीठाने यावर चिंता व्यक्त करत, संबधित जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश दिले. काही दिवसांपूर्वी कोरोना रुग्णालयात रुग्णाने ऑक्सिजन मिळत नाही, मला ऑक्सीजनची गरज असून तो दिला नाही आणि माझा मृत्यू झाला तर त्याला रुग्णालय जबाबदार राहील, असा व्हिडिओ व्हायरल केला. नंतर त्याचा मृत्यू झाला. तसेच आठ दिवसांपूर्वी असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओची खंडपीठाने दखल घेतली. या प्रकारासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांच्याकडे केली आहे. पाचोरा येथील कोविड रुग्णालयात एका रुग्णाने गळफास घेतला आहे, ती आत्महत्या नसून घातपात असल्याची चर्चा गावामध्ये आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी अमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी विनंती केली. खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकीलांना संबधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे तर महानगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली वाजपेयी-दुबे हे काम पाहत आहेत.
