अर्थसंकल्प २०१९ : शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत नाही; सरकारकडून बळीराजाची फसवणूक - droughts
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी सिंचन आणि कर्जमाफीसाठी भविष्यातील काही तरतुदी केल्या. मात्र या सर्व तरतुदी मागच्या अर्थसंकल्पात असायला हव्या होत्या इतकेच नाही तर त्यांचा परिणाम आता दिसायला हवा होता. मात्र तसे झाले नाही. १२ कोटींची सिंचनासाठी, २४ हजार कोटींची कर्जमाफीसाठीची तरतूद केली.
औरंगाबाद - फडणवीस सरकारने आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. या अर्थसंकल्पात भविष्यात करण्यात येणाऱ्या योजनांच्या तरतुदी केल्या असल्या तरी सध्या मात्र शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी किंवा तातडीने लागणाऱ्या मदतीबाबत काहीच घोषणा केली नाही. सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी केला आहे.
राज्यात सध्या भीषण दुष्काळ आहे. यावर्षीच्या दुष्काळात शेतकऱ्यांकडे सध्या पेरणीला पैसे नाहीत. राज्यातील फळबागा जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक नष्ट झाल्या आहेत. अशावेळी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या उपाय योजना या अर्थसंकल्पात मांडल्या पाहिजे होत्या, मात्र तसे झाले नाही त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी अर्थहीन असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
आज फडणवीस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी सिंचन आणि कर्जमाफीसाठी भविष्यातील काही तरतुदी केल्या. मात्र या सर्व तरतुदी मागच्या अर्थसंकल्पात असायला हव्या होत्या इतकेच नाही तर त्यांचा परिणाम आता दिसायला हवा होता. मात्र तसे झाले नाही. १२ कोटींची सिंचनासाठी, २४ हजार कोटींची कर्जमाफीसाठीची तरतूद केली, मात्र आज शेतकऱ्यांना शेती जगवण्यासाठी तातडीचे उपाय करण्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच केलेले नाही. आज शेतकऱ्यांकडे पेरणीसाठी पैसे नाहीत, खतांचे भाव वाढलेले आहेत. अश्या परिस्थितीत भविष्यातील उपाय योजना करण्यापेक्षा सध्या शेतकऱ्यांना तातडीची गरज असून, त्याबाबत उपाय योजना करायला हव्या होत्या, असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे वेळप्रसंगी संपूर्ण तिजोरी खाली करू अशी भीम गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी ३ जून २०१९ ला परळीतील दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दिली होती, पण बजेटमध्ये त्याचा परीणाम दिसत नाही. ३ जून २०१७ याच दिवशी मुंडे यांचे नाव घेऊन पाच एकराच्या आतील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली. मागील दोन वर्षात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती केली नाही म्हणून आजच्या बजेटमध्ये सरकार घोषणा करेल, असे वाटले होते पण ती फोल ठरली. कर्जमुक्ती योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देऊन भावनेचा खेळ केला तर दुसरीकडे लोकनेते मुंडे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने फसवणूक केली. राज्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे ९५ टक्के फळबागा जळून गेल्या आहेत त्या नव्याने उभ्या करण्यासाठी एक लाख एकरी मदत करण्याची मागणी केली होती पण बजेटमध्ये एक रुपयांची मदत नाही. उद्या पाऊस जरी पडला तरी शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही म्हणून एकरी दहा हजार रुपयांची मदत अपेक्षित होती त्यामुळे अंतरिम बजेटमध्ये तातडीची मदत नाही त्यामुळे हे सरकार घोषणाबाज सरकार आहे हे पुन्हा सिद्ध झाल्याचे मत शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.