मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या 27 रुग्णालयांमध्ये केवळ चार दिवस पुरेल इतकाच औषध साठा आता शिल्लक राहिला आहे. पालिकेच्या औषध पुरवठादारांनी औषध पुरवठा बंद केल्यानं पालिकेवर ही वेळ आली आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे मागील चार वर्षात नवे दर करार पत्र तयार करण्यात आलं नाही. एका बाजूला पालिका मोफत औषध पुरवठा, झिरो प्रिस्क्रीप्शन पॉलिसी अशा घोषणा करत असतानाच एक्सपायर झालेले दर करार पत्र अद्याप रिन्यूव्ह करण्यात आले नाही. त्यामुळं एक रुपयात मिळणारे औषध पालिका सध्या दहा रुपयाला खरेदी करत आहे. अशावेळी प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे सर्वात श्रीमंत पालिकेवर अशी वेळ का आली?
औषध पुरवठ्यांवरील बंदी कायम : मागील चार वर्षांपासूनची 120 कोटींहून अधिकची देयके बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने थकवल्यानं पालिकेला औषध पुरवठा करणाऱ्या 150 हून अधिक पुरवठादारांनी औषध पुरवठा बंद केला आहे. अशातच पालिकेनं लवकरात लवकर याबाबतचं लेखी आश्वासन न दिल्यास आणि थकीत देयके देण्यास सुरुवात न केल्यास औषध पुरवठ्यांवरील बंदी कायम ठेवण्यात येणार असल्याचं पुरवठादारांनी म्हटलं आहे.
केवळ चार दिवस पुरेल इतकाच औषध साठा : महानगरपालिके अंतर्गत मुंबईतील 27 रुग्णालय आणि हॉस्पिटल येतात. या रुग्णालयांमध्ये मुंबईसह मुंबई बाहेरून देखील हजारो रुग्ण दररोज उपचारासाठी येतात. अशातच औषध पुरवठा पुढील चार दिवस बंद राहिल्यास रुग्णांना औषधासाठी वणवण भटकावं लागण्याची शक्यता आहे. ऑल फूड अँड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पालिका रुग्णालयांमध्ये आज घडीला केवळ चार दिवस पुरेल इतकाच औषध साठा शिल्लक आहे".
थेट अधिकाऱ्यांवरच ठेवलं बोट : यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबई महानगरपालिकेतील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि उपनगरीय रुग्णालयांना औषध पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेले दर करार पत्र चार वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आलं आहे. महानगरपालिकेने नव्याने दर करार पत्र तयार न केल्यानं औषध वितरक प्रशासनाच्या विनंती मान्य करत औषध पुरवठा करत आहेत. या दर करार पत्राबाबत अभय पांडे यांनी थेट अधिकाऱ्यांवरच बोट ठेवलं आहे. अभय पांडे यांचं म्हणणं आहे की, "मागील तीन वर्षांपासून रेट कॉन्ट्रॅक्ट फायनल केलं नाही. तीन वर्षापूर्वी जे केलं आहे तेच आहे. रेट कॉन्ट्रॅक्टमुळं पालिकेला स्वस्तात मिळतात. अद्याप रेट कॉन्ट्रॅक्ट नव्यानं न केल्यानं ज्या गोष्टी पालिकेला 1 रुपयात मिळतात त्या आता 10 रुपयात मिळत आहेत. सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट हे फायनल करते. पण, या विभागाचे अधिकारी काम करत नाहीत," असा थेट आरोप अभय पांडे यांनी केलाय.
120 कोटी का थकले? : या संदर्भात आम्ही काँग्रेस नेते आणि माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी यांच्याशी बातचीत केली असता, त्यांनी सांगितलं की, "हे 120 कोटी एका दिवसात थकलेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे. पालिकेतील कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी जे लोकनियुक्त नगरसेवक असतात त्यांची बॉडीच मागील काही वर्ष नाही. त्यामुळं ते सर्व अधिकाऱ्यांची आपली मनमर्जी सुरू आहे. 120 कोटी का थकले? यात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी कमिशन मागितलं का? किंवा कोणाचं कमिशन थकलं होतं का? याची देखील चौकशी व्हायला हवी. या सर्व प्रकरणाची लवकरच चौकशी केली जाईल. आम्ही पुन्हा एकदा पालिकेत गेल्यावर हे प्रकरण उचलून धरू," अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी दिली.
"औषध पुरवठा दारांच्या विषयासंदर्भात सोमवारी सायंकाळी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त बिपिन शर्मा यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्या बैठकीत आम्ही संबंधित औषध पुरवठादारांना लवकरात लवकर त्यांची थकीत रक्कम देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. याबाबतचं लेखी पत्र देखील त्यांना देण्यात आलं आहे. औषध पुरवठादारांनी जी रक्कम सांगितली आहे ती पालिकेला जास्त वाटते. त्यामुळं त्याची देखील छाननी आणि चौकशी सुरू आहे. लवकरात लवकर या सर्व औषध पुरवठादारांना त्यांची थकीत बिले दिली जातील". - तानाजी कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
झिरो प्रिस्क्रीप्शन पॉलिसी धोरण : या संदर्भात आम्ही भाजपा नेते आणि माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की, "या सर्व प्रकरणाची चौकशी करायला हवी. हे ठाकरेंचं वसुली सरकार नाही. हे महायुती सरकार आहे, जे कोणी अधिकाऱ्यात भ्रष्ट नेते निघतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. झिरो प्रिस्क्रीप्शन पॉलिसी हे आमचं धोरण आहे. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी रेट कॉन्ट्रॅक्ट अजून फायनल न केल्यानं अनेक रुग्णांना बाहेरून अधिकच्या किंमतीनं औषध विकत घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळं या प्रकरणाची निश्चितच चौकशी केली जाईल."
हेही वाचा -
