सरपंच पद सोडत रद्द विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका..

निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद - निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी आवश्यक त्या प्रवर्गांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला.


सोडत रद्द करण्याची दिली कारणे -

येत्या 15 जानेवारी रोजी राज्यातल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरूवात होणार आहे. तत्पूर्वी या निर्णयासाठी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इ. कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुनश्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. 16 डिसेंबर रोजी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या स्वरुपाचा आदेशही जारी केला आहे.

निवडणुकीनंतर सोडत असल्याने सामाजिक वातावरण बिघडण्याची भीती -

गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण संबधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडूण आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल, आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच यामुळे अनुच्छेद 243 (ड) चा देखील भंग होत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.


सदस्यपदाची सोडत योग्य मग सरपंचपदाची अवैध कशी -.

तसेच सदस्यपदांसाठी तर अगोदरच आरक्षण जाहीर झाले आहे. सदस्यपदासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना देखील अगोदरच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे सरपंच पदाची
सोडत निवडणुकीनंतर घेण्यासाठी दिलेल्या सर्व सबबी सदस्यपदासाठीच्या आरक्षणासाठी देखील लागू पडतात. त्यामुळे सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर घेण्याचा निर्णय पूर्णपणे अतार्किक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.