औरंगाबाद - ऑक्सिजनअभावी, किंवा तुटवड्यामुळे एखादीही दुर्घटना घडल्यास, शपथपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत स्पष्ट केले.
गेल्या सात दिवसात कोविड रुग्णांची संख्या घटल्याने प्रशासनाचा जीव भांड्यात पडला आहे. औरंगाबाद विभागात दररोज निश्चित २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज नसल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी हायकोर्टात दिली. कर्नाटकमधील बालारी येथून होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा पुर्णत: बंद झाला आहे. सध्या गुजरातमधील जामनगर तर ओडिशातील अंगुल येथून अतिरिक्त ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
व्हेंटिलेटर्सबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश -
विविध वर्तमानपत्रातून व्हेंटिलेटर्ससंदर्भातील बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने, १ जानेवारी २०२१ पासून शासकीय रुग्णालयांना विविध माध्यमांतून मिळालेल्या व्हेंटिलेटर्सची संपूर्ण माहिती, त्यातील किती नादुरुस्त आहेत, त्यांची क्षमता काय आदी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. वेगाने वाढत असलेल्या म्युकरमायकोसिसच्या (ब्लॅक फंगस) रुग्णांची संख्या आणि त्यावर उपचाराकरिता आवश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा तुटवडा, रुग्णांच्या नातेवाईकांना ते इंजेक्शन मिळविण्यासाठी करावी लागत असलेली धावाधाव या संदर्भात वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने या संदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सरकारी वकिलांना दिले. दुचाकी खरेदी करताना हेल्मेट खरेदी आवश्यक करण्यासंदर्भात काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती आरटीओ यांच्याकडून घेऊन सादर करण्याचे आदेश दिले.
खंडपीठाने केली तीव्र नाराजी व्यक्त -
लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलने, निदर्शने, मेळावे यांना प्रतिबंध असताना इंधन दरवाढीविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांकडे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून नेते मंडळींनी अधिक जबाबदारीने वागायला हवे, असे मत व्यक्त केले.
