OBC Association Agitation Aurangabad : निवडणूक मुद्यावरुन ओबीसी समाजाचे 'भीक मांगो आंदोलन'

ओबीसी व्हिजेएनटी जनमोर्चाच्या ( OBC VJNT Janamorcha ) वतीने राज्य भर रास्ता रोको आंदोलन ( Rasta Roko Agitation ) पुकारण्यात आले. जिल्ह्यातील झालटा फाटा येथे सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करत ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) शिवाय राज्यात निवडणूक घेऊ नका, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली आहे.

औरंगाबाद - ओबीसी व्हिजेएनटी जनमोर्चाच्या ( OBC VJNT Janamorcha ) वतीने राज्य भर रास्ता रोको आंदोलन ( Rasta Roko Agitation ) पुकारण्यात आले. जिल्ह्यातील झालटा फाटा येथे सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करत ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) शिवाय राज्यात निवडणूक घेऊ नका, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली आहे. शिवाय यावेळी आंदोलकांनी भीक मागत सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केली.

• भीक मागून जमा केले पैसे

न्यायालयाने इंम्पेरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय आरक्षण निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यासाठी लागणार खर्च करण्यास सरकार तयार नाही. तो खर्च ओबीसी समाज उभा करेल, असा इशारा ओबीसी नेते बाबासाहेब सानप यांनी दिला होता. त्यानुसार रास्ता रोको आंदोलनात झोळी घेऊन भीक मागो आंदोलन करण्यात आले. जमा झालेले पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला देत असल्याची माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

• आंदोलनात केलेल्या मागण्या

1) केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे उपलब्ध ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात इंम्पेरिकल डेटा तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयास सुपूर्त करावा.
2) ओबीसीचे राजकीय आरक्षण होईपर्यंत महाराष्ट्रभर कुठेही कोणतीही निवडणूक घेऊ नये.
3) राज्य सरकारने ओबीसी जनगणना करून इम्पेरियल डेटा तयार करून सदरील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक घेण्याचा विचार केल्यास राज्यभर ओबीसी समाज रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलक ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.

• राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत दिले आहेत. आता हा अध्यादेश लागू करता येणार नसल्याने राज्य सरकार ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देऊ शकणार नाही. एम्पिरिकल डाटाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. पुरेसा पुरावा मिळत नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश लागू करण्यावर स्थगिती आणली आहे. जोपर्यंत कशाच्या आधारावर हा आकडा काढला याचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.

हेही वाचा - Elections Without OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, १८ जानेवारीला मतदान