अमरावती Yashomati Thakur : आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सरकार घाईत केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगावर दबाव आणत आहे. राज्य सरकारच्या या दडपशाही विरोधात अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या या संविधानिक संस्थेच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. वास्तविक जातनिहाय जनगणना हाच राज्यात निर्माण झालेल्या आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रश्नावर तोडगा आहे. त्यामुळं सरकारने जातनिहाय जनगणना घोषित करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केलीय.
लोकांना फसवायचे धंदे बंद करा : राज्य सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाहीये. या सरकारला जातीजातींमध्ये भांडणं लावायची आहेत. आमची मागणी आहे की, जातनिहाय जनगणना या अधिवेशनात सरकारने घोषित करावी. मराठा विरूद्ध ओबीसी अशी भांडणं लावू नका. निवडणुका आल्या की आरक्षणाची घोषणा करायची आणि निवडणुका पार पडल्या की भांडणं लावत बसायची हे धंदे बंद करा. या प्रश्नासंदर्भात सरकारने पंतप्रधान मोदींकडे सर्वपक्षीय बैठक लावावी, आम्ही यायला तयार आहोत. मात्र, लोकांना फसवायचे धंदे सुरू आहेत. जातनिहाय जनगणना करावी आणि मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण द्यावे. तसंच इतर घटकांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळालं पाहिजे. हीच भूमिका संविधानिक संस्था असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाची आहे.
फसवणूक करू नका : समाजातील सर्व घटकांचे जातनिहाय सर्वेक्षण करू घ्यावे, काही विशिष्ट समाजांचे सर्वेक्षण केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. कोणत्याही समाजाला तात्पुरता दिलासा देऊन त्याची फसवणूक करू नका. जातनिहाय जनगणना व्हावी, ही मागणी काँग्रेसचे नेते राहुल (Rahul Gandhi) गांधी यांनी यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळं सरकारने या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना घोषित करावी आणि कोणत्याही न्यायिक संस्थेवर कसलाही दबाव आणू नये, असंही यशोमती ठाकूर यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
