अमरावती - शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीतून खरं तर शिक्षकांचे प्रश्न मांडणार प्रतिनिधी विधान परिषदेत यायला हवा. अनेकदा मात्र असं पहायला मिळतं की शिक्षक आमदार मुंबईतील बिल्डरचे प्रश्न सभागृहात मांडतात. आम्हाला सभागृहात शिक्षक हवे आहेत. दलाल नको, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार नितीन धांडे यांच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस रविवारी अमरावती आले होते. यावेळी त्यांनी शिक्षकांच्या सभेला संबोधीत केले. यावेळी माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, माजी गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, आमदार प्रताप अडसड, माजी आमदार अरुण अडसड आणि चैनसुख संचेती उपस्थित होते.
राज्यात पालटूराम सरकार -
राज्यातील कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना आम्ही आधी 20 टक्के अनुदान दिले. पुढे 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी वित्त सचिवांनी राज्यात वित्तीय तूट असल्याने आधी 20 टक्के आणि मार्च महिन्यात 20 टक्के अनुदान देण्याचा सल्ला दिला. आपलेच सरकार येणार म्हणून आम्ही 20 टक्के मार्चमध्ये देऊ असा निर्णय घेतला. आम्ही पुन्हा निवडून आलो. मात्र आमच्याशी बेईमानी झाली आणि 20 टक्क्यांची अंमलबजावणी उशिरा केली. 14 महिने उशिरा लागू करून 14 महिन्यांचा पैसा शिक्षकांना दिला नाही. आता झालेल्या नुकसानीबाबत शिक्षकांनी या सरकारला जाब विचारायला हवा, असे फडणवीस म्हणाले.
पुढचे 20 टक्के अनुदान सरकार देईल, अस वाटत नाही. कारण, हे सरकार पालटूराम सरकार आहे. शिक्षकांनी या सरकारला घोषणा कशा द्यायच्या हेही शिकवायला हवे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विकासाचा टप्पा गाठणे मोदींचे ध्येय -
मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे तरुणाईचं बळ असणाऱ्या आपल्या देशाच्या लोकसंख्येला मानव संसाधनात परिवर्तित करणे आणि विकासाचा मोठा टप्पा गाठणे हे नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे. लोकसंख्यचे परिवर्तन मानव संसाधनात परिवर्तित करणारे देश प्रगत झालेत. युरोप, अमेरिका आणि जपान हे मानव संसाधनामुळे विकसित राष्ट्र बनलेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे लक्ष्य विकास हेच आहे. यासाठी पहिली ते पदवी पर्यंत गणित, विज्ञान कुठलेही विषय आता मातृभाषेत शिकता येणार असून यामुळे देश प्रगतीचा मोठा टप्पा अवघ्या काही काळात गाठेल असे फडणवीस म्हणाले.
