अकोला - आदिवासी संघर्ष समितीने आज विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन केले. हे आंदोलन माजी मंत्री दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष : कोविड काळात सीपीआर रुग्णालयातील सुविधांमध्ये अनेक सुधारणा; झाले 'हे' महत्त्वाचे बदल
या मागण्यांसाठी आंदोलन
राज्यात एक कोटी 30 लाख अनुसूचित जमातीची संख्या असून त्यापैकी एक कोटी अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती सुधारणा कायदा 1976 नंतर तर 30 लाख 1950 पासून आरक्षणास पात्र ठरले. 21 डिसेंबर 2019 चा अधिसंख्यपदाचा जी.आर. तत्काळ रद्द करण्यात यावा, ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध झाले आहे, त्यांना तत्काळ पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची 1976 पूर्वी 'अ' गटाला 3 टक्के व 1976 नंतर पात्र असलेल्यांचा 'ब' गटाला 4.5 टक्के या अनुक्रमे अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाचे वर्गवारी करण्यात यावी, तसेच अनुसुचित जमातीच्या राखीव जागांवर अन्याय ग्रस्त आदिवासींना प्रतिनिधीत्व मिळण्यात यावे, राखीव जागांचे फिरते आरक्षण पध्दत लागू करण्यात यावी, याकरिता आदिवासी संघर्ष समिती यांच्या वतीने एक दिवसीय जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले.
या वेळी, आदिवासी कोळी महासंघ, आदिवासी संघर्ष समिती, आदिवासी कोळी महिला महासंघ, आदिवासी महादेव कोळी कर्मचारी संघटना, अन्याय ग्रस्त अनूसुचित जमाति संघर्ष समिती या संघटनांची प्रमुख उपस्थिती होती.
हेही वाचा - बिहार निवडणूक आणि दिवाळीनंतर बांधकाम परप्रांतीय मजूर राज्यात परतण्यास सुरुवात
