अकोला - जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या बीटी बियाणे 90 टक्के अनुदानाच्या संदर्भामध्ये कृषी विभागाने अद्यापपर्यंतही बियाण्यांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न केल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषदेमधील शिवसेनेने कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या कक्षामध्ये ठिय्या आंदोलन केले. या प्रक्रियेची पूर्णपणे माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याची भूमिका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. तर दुसरीकडे कृषी विभागांमध्ये अजूनही शेतकऱ्यांनी दिलेल्या अर्जांची छाननी सुरू होती. त्यामुळे हे अनुदान देण्यासाठी बराच काळ लागणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदमध्ये वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. वंचितने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे दोन बॅग 90 टक्के अनुदानावर देण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहाने तो मान्य केला. खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांनी बीटी बियाणे घ्यावे व त्या बियाण्यांची पावती कृषी विभागात सादर करावी, असे या योजनेमध्ये नमूद होते. या योजनांमध्ये तब्बल नऊ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. पंचायत समिती स्तरावर आलेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार होते. शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाला असला तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये विरोधी पक्ष म्हणून असलेल्य शिवसेनेने जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरलीधर इंगळे यांच्या कक्षामध्येच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शेतकऱ्यांना अनुदान न दिल्याचे कारण स्पष्ट करावे व तत्काळ त्यांना अनुदान द्यावे या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
सत्ता 'वंचित'ची राजकारण शिवसेनेचे
जिल्हा परिषदमध्ये वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. या सत्तेला विरोध करण्यासाठी शिवसेना आघाडीवर आहे. वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा परिषदेमध्ये राबविलेल्या योजना योग्य रीतीने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मात्र, तो पाठपुरावा होत नसल्यामुळे शिवसेना या संधीचा फायदा घेत या योजनांचा पाठपुरावा करून राजकारण करीत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, या प्रकाराबाबत जिल्हा परिषद विकास अधिकारी डॉक्टर इंगळे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सध्या आचारसहिता चालू असल्यामुळे काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
