अहमदनगर: शिर्डी साईबाबा मंदिराला सीआयएसफ सुरक्षा व्यवस्था नको, यासह चार मागण्या घेवून शिर्डी ग्रामस्थानी 1 में रोजी शिर्डीशहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होते. मात्र आज महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थिति शिर्डी ग्रामस्थांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिर्डी बेमुदत बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती शिर्डी ग्रामस्थाकडून देण्यात आले आहे.
बेमुदत बंद निर्णय घेतला होता: साईबाबा मंदीराला सीआयएसफ सुरक्षा व्यवस्था नको, सध्या असलेली सुरक्षा योग्य आहे. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद आयएएस अधिकारीकडे नको, उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार, प्रांत अधिकारी यांच्याकडे हे पद असावे. साईबाबा संस्थानचे सध्या पाहत असलेले तदर्थ समितीमुळे सर्व कारभार मंदावलेला असुन, सर्व निर्णय प्रलंबित आहे. तर यावर राज्य शासनाने नियुक्त समिती नेमावी. शिर्डी साईबाबा संस्थानवर लवकरात लवकर विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी. यात शिर्डीतील 50 टक्के विश्वस्त नेमणूक करावेत. या मागण्या घेवुन शिर्डी ग्रामस्थांनी 1 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने शिर्डीशहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मध्यस्थीने हे बेमुदत शिर्डी बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
शिर्डी ग्रामस्थांची बैठक: राज्याचे महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिर्डी ग्रामस्थांची आज शिर्डीत बैठक पार पडली. या बैठकीत साई मंदीराला सीआयएसफ सुरक्षा व्यवस्था लागु करायची की नाही. या बाबत सध्या उच्च न्यायालयत दावा प्रलंबीत असल्याने शिर्डीकर आता उच्च न्यायालयात आपले म्हणने मांडणार असल्याचे ग्रामस्थांचे विखे पाटिल यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकित ठरल आहे. त्यामुळे येत्या एक मे रोजी शिर्डीकरांनी दिलेला बंदचा निर्णय ही मागे घेतला आहे. त्याच बरोबर रहिलेल्या बाकीच्या मागण्या संदर्भात शिर्डी ग्रामस्थानचे एक शिष्ट मंडळ लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री यांची भेट घेणार असल्याचही शिर्डी ग्रामस्थानी यावेळी सांगतिले आहे.
हेही वाचा: Sai Temple CISF Security आता शिर्डीतील साई मंदिराच्या सुरक्षेचा ताबा CISF कडे हे आहे कारण