अहमदनगर - मराठा समाजाच्या जीवावर राजकारण करणारेच आता सत्‍तेत राहून फसवणूक करीत आहेत. समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आले आहे. समाजाची उपेक्षा करणाऱ्या मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह ( Radhakrishna Vikhe Patil on CM Uddhav Thackeray ) मंत्रिमंडळातील मराठा समाजाच्या मंत्र्यांनी तत्‍काळ राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil on Maratha Reservation ) यांनी केली. तसेच खासदार संभाजीराजे छत्रपतींच्या उपोषणाला आपला पाठींबाच आहे. उद्याच आपण मुंबईमध्‍ये त्‍यांची भेट घेणार असल्‍याचे त्यांनी सांगितले. ते शिर्डी ( Radhakrishna Vikhe Patil Shirdi ) येथे माध्यमांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही -
ते पुढे विखे म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नात मराठा समाजासह ओबीसी धनगर समाजाची मोठी फसवणूक महाविकास आघाडी सरकारने केली. या सरकारमुळे मराठा, धनगर आणि ओबीसी समाजाची उपेक्षाच झाली आहे. या सरकारवर कोणत्याही समाज घटकांचा आता विश्‍वास राहिलेला नाही. सरकारने केलेली फसवणूक आणि आरक्षणाच्या संदर्भात असलेल्या निष्‍क्रियतेबद्दल सर्वच समाजांमध्‍ये अस्‍वस्‍थता निर्माण झाली असल्‍याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर १७ जून २०२१ रोजी झालेल्‍या बैठकीत सरकारने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता होऊ शकली नाही. एकप्रकारे मराठा समाजाची फसवणूकच म्‍हणावी लागेल. याचा निषेध म्हणूनच छत्रपती संभाजीराजे छत्रपती यांना आझाद मैदानवार उपोषणाला बसण्याची वेळ आली. महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणासाठी धोरण नसल्याची टिका केली.
मराठा समाजातील तरूणांच्या हितासाठी वारंवार केलेल्या मागण्यांवर सरकारने फक्त आश्वासन दिली. या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकार मधील एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. या मंत्र्यांच्‍या चेहऱ्यावर थोडेही दुख: दिसत नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात केलेल्या फसवणूकीच्या कारणांमुळे मराठा समाजातील मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. शिवसेना मराठी माणसाचा कैवार घेवून राजकारण करते. मात्र, त्यांनीच मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडून दिले. मराठी माणसाचा अवमानही त्यांनी केला, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
सारथी संस्थेच्या बळकटी करणासाठी शासन कोणतीही तरतूद करू शकले नाही. आण्णासाहेब पाटील अर्थिक विकास महामंडळाच्या दृष्टीने निर्णय होत नाही. आरक्षणाच्या कोट्यातून नोकरीसाठी प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना सरकार अद्यापही नियुक्त पत्र देऊ शकले नाही. अशा करणांनी समाजातील तरुण किती काळ शांत बसणार? असा सवालही त्यांनी केला.
