अहमदनगर - राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने रद्द केला आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला असून, सरकारच्या या निर्णयाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या जोर्वे गावातूनच विरोध करण्यात आला आहे. जोर्वे गावातील ग्रामसभेत या निर्णयाला विरोध करणारा ठराव करण्यात आला असून, जनतेतूनच सरपंच निवड करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - नाराजी नाट्य..! भास्कर जाधवांनी व्यासपीठावरच झटकला राऊतांचा हात
संगमनेर तालुक्यातील जोर्वे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा नुकतीच संपन्न झाली. या ग्रामसभेत अनेक ठराव करण्यात आले असून, त्यात सरपंच निवडीच्या ठरावाचाही समावेश होता. या ग्रामसभेत बाबासाहेब रघुनाथ इंगळे यांनी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यााची प्रक्रिया कायम ठेवण्याचा ठराव मांडला. याला हरिष एकनाथ जोर्वेकर यांच्यासह सर्व ग्रामसभा सदस्यांनी अनुमोदन देवून पाठिंबा दिला. या संदर्भात जोर्वे ग्रामपंचायतीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही निवेदनाची प्रत ठरावासह पाठविण्यात आली आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत ही लोकशाहीचा पाया भक्कम करणारी व्यवस्था आहे. या शासकिय व्यवस्थेतून विधिमंडळ व संसदेच्या सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी तयार झाली. पूर्वी ग्रामपंचायत निवडणूका झाल्यानंतर निवड झालेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवड होत असे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात होत असलेली आर्थिक उलाढाल, सदस्यांची होणारी पळवापळवी आणि दमदाटी यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला निर्बंध घालण्यासाठी युती सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा केला होता.परंतु, आता महाविकास आघाडीने थेट जनतेतून सरपंच निवड प्रक्रिया बंद करुन पुन्हा सदस्यांनमधून सरपंच निवड प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्यास मदत होईल तसेच या निवड प्रक्रियेत होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे विकास कामांवरही त्याचा विपरित परिणाम होईल, त्यामुळे जुना निर्णय कायम ठेवत सरकारने नवीन निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती जोर्वे ग्रामस्थांनी या ठरावाद्वारे सरकारला केली आहे.
बाळासाहेब थोरात यांच्या गावातुनच सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत असल्याच समोर आल्यानंतर आता थोरात समर्थकांनी थेट सरपंच निवडीचा निर्णय परत ठेवावा हा जोर्वे ग्रामपंचायत ठराव काही मूठभर लोकांनी फक्त राजकीय द्वेषातून आणि प्रसिद्धीसाठी केलेला हा स्टंटबाजीचा प्रकार असून राजकीय खोडसाळपणा असल्याने त्याला फारसे महत्व देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
सरपंचाची निवड जनतेतून व्हावी अशी अनेकांची इच्छा आहे. आता थोरातांच्या जोर्वे ग्रामपंचायतीत सरपंच थोरात गटाचा तर उपसरपंच विखे गटाचा आहे. त्यामुळे या ठरावाला राजीकय रंग चढला आहे. अनेक ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मतदारांनाही सरपंच निवड जनतेतून व्हावी, असे वाटत असल्यामुळे आता सरकार काय भूमिका घेणार हे महत्वाचे असणार आहे.
हेही वाचा - '...तर देवेंद्र फडणवीसांनी 'या' विक्रमाची बरोबरी केली असती'
