अहमदनगर - राज्य सहकारी बॅंकेत झालेल्या घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरूवारी 18 फेब्रुवारीला याचिका दाखल केली होती. अण्णांनी केलेल्या मागण्यांवर आज (शनिवारी) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने दिलेला, संचालक मंडळाची निर्दोष मुक्तता करणारा अहवाल स्विकारू नये, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
अजित पवारांसह 76 संचालकांवर ठपका -
एक हजार 600 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह इतर 76 संचालकांना या घोटाळ्यातून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने दोषी संचालक मंडळाला हवा तसा अहवाल तयार केला असल्याचे हजारे यांचा आरोप आहे.
पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिले होते कारवाईचे आदेश-
नाबार्डने 2011साली केलेल्या लेखा परिक्षणात राज्य सहकारी बँक घोटाळा स्पष्ट झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 7 मे 2011ला राज्य बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. त्याचबरोबर राज्य बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. सहकार कायद्यातील कलम 88नुसार नाशिक विभागाचे तत्कालीन सहनिबंधक ए. के. चव्हाण यांनी बॅंकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी केली. संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांपैकी 11 निर्णयांमुळे राज्य बॅंकेचा तब्बल एक हजार 600 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निरीक्षण सहायक निबंधक चव्हाण यांनी आपल्या चौकशी अहवालात नोंदवले.
हेही वाचा - लवासा प्रकल्पाचा थेट फायदा पवार कुटुंबियांना; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
पुणे, मुंबईत गुन्हे दाखल -
सहनिबंधक चव्हाण यांच्या चौकशी अहवालावरुन हजारे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी शिवाजी नगर पोलीस ठाणे (पुणे) व रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे (मुंबई) येथे राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी फौजदारी स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारींची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सहकारी बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
फडणवीस सरकारच्या काळात क्लिनचिट -
फडणवीस सरकार असताना तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्य बॅंकेतील गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने निवृत्त न्यायधीशांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात २०१७ साली केली. त्यानुसार निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्याकडे चौकशी सोपवण्यात आली. न्यायाधीश जाधव यांनी केलेल्या चौकशीत सर्व 76 संचालक निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तसा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. न्यायाधीश जाधव यांनी दिलेला चौकशी अहवाल स्विकारू नये, अशी मागणी करतानाच या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे.
