नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघ (WFI) आणि तिचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याशी सुरू असलेल्या वादामुळे देशातील अव्वल कुस्तीपटू आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होत नसल्यामुळे क्रीडा मंत्रालय नाराज झाले आहे. विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, रवी दहिया, दीपक पुनिया, अंशू मलिक आणि संगीता यांच्यासह अव्वल कुस्तीपटूंनी झाग्रेब आणि अलेक्झांड्रिया येथे UWW रँकिंग मालिका स्पर्धांमध्ये भाग घेतला नाही कारण चौकशी समिती WFI अध्यक्षाविरुद्ध लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करीत आहे. प्रलंबित चौकशीमुळे ब्रिजभूषण यांचा कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाला आहे.
कुस्तीपटूंच्या या निर्णयामुळे सरकार संतप्त : कुस्तीपटूंच्या या निर्णयामुळे सरकार संतप्त झाले आहे. जे कुस्तीपटूंना तयारी आणि प्रशिक्षणासाठी 'लक्ष्य ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम' (TOPS) अंतर्गत आर्थिक साहाय्य प्रदान करते. मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "कुस्तीपटूंच्या मागण्या मान्य झाल्या असताना ते स्पर्धेत का सहभागी होत नाहीत, हे आम्ही शोधू शकलो नाही." चौकशी पूर्ण करण्यासाठी समितीला वेळ द्यावा लागणार आहे. हा कुस्तीपटूंचा निर्णय असून, आम्ही कोणावरही जबरदस्ती करू शकत नाही. मात्र, त्याने स्पर्धेतून माघार घेऊ नये. बॉक्सिंग लिजेंड एमसी मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय देखरेख समितीद्वारे WFI चे दैनंदिन कामकाज पाहिले जाते.
क्रीडा मंत्रालयाची देखरेख समितीला वाढवून मुदत : दुसरीकडे, भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने देखरेख समितीला दिलेली मुदत दोन आठवड्यांनी वाढवली आहे. देशातील अव्वल कुस्तीपटूंनी केलेल्या दाव्यांनंतर, दिग्गज बॉक्सर एमसी मेरी कोमच्या अध्यक्षतेखाली 23 जानेवारी रोजी देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली. ब्रिजभूषण यांनी अनेक महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केला आणि खेळाडूंना धमकावले, असा दावा कुस्तीपटूंनी केला होता. सरकारने या समितीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, समितीच्या सदस्यांच्या विनंतीनंतर मंत्रालयाने मुदत वाढवून नऊ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कालच क्रिडा मंत्रालयाने कुस्तीपटूंच्या समस्येवर लक्ष्य : कुस्तीपटूंनी लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांना बळी पडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची नावे उघड केली नाहीत. या समितीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. ही समिती क्रीडा संघटनेचे दैनंदिन कामकाजही पाहत आहे. समितीच्या सदस्यांच्या विनंतीनंतर मंत्रालयाने ही मुदत वाढवली असून, आता 9 मार्च रोजी हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
