डीडीसीए एजीएम : न्यायमूर्ती दीपक वर्मा लोकपालपदी, 13 जानेवारीला होणार अध्यक्षपदाची निवडणूक

एजीएममध्ये या प्रकरणी वाद सुरू होते. सहसचिव राजन मनचंदा यांना अ‍ॅपेक्स कौन्सिलच्या सदस्यांनी धक्काबुक्की केल्याची माहितीही समोर आली आहे. काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी अजेंडा राबवला गेला आहे. अजेंडावरील दोन विषय खात्यांशी संबंधित होते. तर, एक मुद्दा दोन संचालकांच्या पुन्हा नियुक्तीचा होता.

नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांची दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या (डीडीसीए) लोकपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डीडीसीएच्या वार्षिक बैठकीत (एजीएम) नवीन अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक १३ जानेवारीला होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. 'आमच्याकडे पाच मुद्दे होते. आम्ही सर्व अंमलात आणले आहेत. काही विषयांवर वादविवाद झाले पण कोणतीही चर्चा योग्य नाही', असे डीडीसीएचे संचालक संजय भारद्वाज यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे.

• Justice #DeepakVerma will be the new Delhi and District Cricket Association (#DDCA) Ombudsman and the President of the association to be elected by January 13, it was decided in a drama-filled Annual General Meeting (#AGM) on Sunday. pic.twitter.com/akvFe8da9H

  — IANS Tweets (@ians_india) December 29, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Justice #DeepakVerma will be the new Delhi and District Cricket Association (#DDCA) Ombudsman and the President of the association to be elected by January 13, it was decided in a drama-filled Annual General Meeting (#AGM) on Sunday. pic.twitter.com/akvFe8da9H

  — IANS Tweets (@ians_india) December 29, 2019

  ">

  Justice #DeepakVerma will be the new Delhi and District Cricket Association (#DDCA) Ombudsman and the President of the association to be elected by January 13, it was decided in a drama-filled Annual General Meeting (#AGM) on Sunday. pic.twitter.com/akvFe8da9H

  — IANS Tweets (@ians_india) December 29, 2019

  
  

हेही वाचा - शोएब अख्तरची 'पलटी'...म्हणाला, 'मी तसं कधीच बोललो नव्हतो'

बैठकीत या प्रकरणी वाद सुरू होते. सहसचिव राजन मनचंदा यांना अ‍ॅपेक्स कौन्सिलच्या सदस्यांनी धक्काबुक्की केल्याची माहितीही समोर आली आहे. काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी अजेंडा राबवला गेला आहे. अजेंड्यावरील दोन विषय खात्यांशी संबंधित होते. तर, एक मुद्दा दोन संचालकांच्या पुन्हा नियुक्तीचा होता.

'लोकपाल आदेशानुसार आम्हाला १३ जानेवारीपूर्वी नवीन अध्यक्ष निवडले पाहिजे', असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.