हैदराबाद - बऱ्याच काळ सुरू असलेल्या आंदोलनात तेलगू लोकांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग यामुळे विशाखापट्टणम स्टील प्लँटची पायाभरणी होऊन पाच दशके लोटली आहेत. अनेक अडथळे पार केल्यानंतर या स्टील प्लँटचे काम सुरू झाले आणि १९९२ मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी हा प्लँट देशाला अर्पण केला.
या प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा निर्णय पचवणे कठीण आहे. विशाखापट्टणम स्टील प्रकल्प हा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या घटकांमधील असलेल्या नव रत्न ऑर्गनायझेशन्सपैकी एक आहे. २००२ आणि २०१५ मध्ये या प्रकल्पामुळे राज्य आणि केंद्राने वेगवेगळ्या मार्गाने ४२,००० कोटी रुपये कमावले. गेल्या तीन वर्षांत संस्थेचे झालेले नुकसान समजून घेणे कठीण नाही. या अनुषंगाने प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाचा लोकांना धक्का बसला.
जनहिताच्या नावाखाली २२००० एकराहून अधिक लोकांची जमीन सरकारने भूसंपादन कायद्यानुसार स्टील प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी घेतली होती. शेतकर्‍यांकडून अत्यंत स्वस्त किमतीत जमीन खरेदी केली गेली. अधिग्रहणाच्या वेळी शेतकर्‍यांना दिलेला जास्तीत जास्त दर प्रति एकर २०,००० रुपये होता. आज त्याच जागेची किंमत प्रति एकर ५ कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टील प्रकल्पाचे मूल्य २ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे.
विशाखापट्टणम स्टील प्लँट (व्हीएसपी) १ लाखाहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देत आहे. गंमत म्हणजे, जमीन निर्मितीच्या वेळी जमीन रिकामी करणार्‍यांना दिलेली अनेक आश्वासने अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. स्टील प्रकल्प आत्मनिर्भर होण्यासाठी त्याच्याकडे स्वत:चे लोखंडाचे उत्पादन हवे. पोलाद मंत्रालयाने २०१३ मध्ये जाहीर केले होते की ते खम्मम जिल्ह्यातील बयाराम लोह खनिज विशाखापट्टणम स्टील प्रकल्पासाठीच ठेवण्यात येईल. पण ही घोषणा केल्यानंतर आजपर्यंत काहीही कारवाई झालेली नाही. स्टील प्लँटच्या तोट्यासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. कारण हा प्रकल्प ५२०० रुपये टनांच्या किमतीत खुल्या बाजारात लोखंडी धातू खरेदी करत आहे. स्टील प्रकल्पाकडे स्वत:चे लोखंडाचे बंदिस्त शेत असायला हवे. त्याशिवाय अगदी खासगीकरण झाले तरीही नफा होऊ शकणार नाही. २०१७ मध्ये घोषित झालेल्या राष्ट्रीय स्टील धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य केल्यास स्टील प्लँटचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव बाजूला ठेवला गेला पाहिजे आणि प्लँटच्या बळकटीकरणासाठी पावले उचलली जावीत.
राष्ट्रीय स्टील धोरणामध्ये भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकडे नेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानदंडांसह ३० कोटी टन स्टीलची उत्पादन क्षमता संपादन करण्याची शक्यता आहे. भारत माला, सागर माला, जल जीवन मिशन आणि पंतप्रधान आवास योजना या प्रतिष्ठित प्रकल्पांसाठी पुरवठा करून सार्वजनिक क्षेत्रात स्टीलमध्ये नवीन काही घडवता येईल. परंतु या क्षेत्रातील सर्व समस्यांचे खासगीकरण हेच एकमेव उत्तर आहे का ?
केंद्र सांगत आहे की नीती आयोगाच्या शिफारसींनुसारच खासगीकरण केले जाईल. पद्मभूषण सारस्वत यांनी सादर केलेला अहवाल पाहिला नाही का ? अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारतात एक टन स्टील उत्पादनाची प्रत्यक्ष किंमत ३२० ते ३४० डॉलर्स आहे. कर, उपकर, अत्यल्प रॉयल्टी दर (जे जगात सर्वाधिक आहे), वाहतूक खर्च, व्याज इत्यादींमुळे ही किंमत प्रति टन ४२० डॉलर्सपर्यंत वाढवावी लागते. जेव्हा स्टील प्रकल्पासाठी बंदिस्त लोह धातूंची शेते असतात, तेव्हाच विशाखापट्टणम स्टील प्लँटप्रमाणे प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहता येते.
मोदी सरकारने २०१७ च्या मे मध्ये निर्णय घेतला होता की पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्व स्टील सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टील प्लँटमधून खरेदी केले जाईल. असा निर्णय घेतल्यानंतर ते नवरत्न स्टील प्रकल्पाचे खासगीकरण कसे करू शकतात ?
असाही आरोप केला जात आहे की, बंदिस्त लोखंडी धातूंचे शेत असलेल्या खाजगी स्टील प्लँटचे रूपांतर कारखानदार नियंत्रक संघात ( कार्टेल ) केले जात आहे. तेही लोखंडाची किंमत वाढवण्यासाठी. या आरोपांची स्पर्धा आयोग चौकशी करत आहे. विशाखापट्टणम स्टील प्लँट कामधेनूसारखी आहे. (इच्छा पूर्ण करणारी गाय ), यावर श्रद्धा ठेवावी. याचे संरक्षण करण्याऐवजी ते विकले तर राष्ट्रीय हिताला धक्का बसेल. हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडच्या खासगीकरणाचे दुष्परिणाम यापूर्वीही पाहिले गेले आहेत. त्यामुळे तेलगू लोक विशाखापट्टणम स्टील प्लँटचे खासगीकरण स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
