हैदराबाद - पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे गरीब आणि मध्यम वर्गीय लोकांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. डाळीच्या किंमती या पहिल्यापासूनच वाढलेल्या आहेत. त्याच बरोबर जिवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती ही वाढतच आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्य गृहीणींचे बजेट पुर्णपणे कोलमडले आहे.
मात्र सरकारचे मत काही वेगळे आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आवश्यक वस्तूंच्या किंमती या कमी झालेल्या आहेत. सरकारला असेही वाटते की तेलाच्या किंमती वाढल्यानेच इतर वस्तूंचे दर वाढले आहेत. खाद्य तेलाच्या किंत प्रती लिटर १५० रूपये झाले आहे. वाटाण्याच्या किंमती १०० रूपये प्रती किलो पेक्षा जास्त आहे. तर चिंचेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्यांना वस्तू खरेदीवर मर्यादा आल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यात आवश्यक वस्तुंच्या किंमती या ३७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
म्यानमारमधील राजकीय संकटामुळे काळ्या हरभऱ्याच्या आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा थेट परिणाम इडली आणि डोसावर झाला आहे. खाद्य तेलाची जवळपास ७० टक्के मागणी ही आयातीतून पुर्ण केली जाते. अशा स्थितीत त्या देशात होणाऱ्या घडामेडी या खाद्य तेलांच्या किंमतीवर थेट परिणाम करतात. मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये कामगारांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे पाम तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. अर्जेंटीनामध्ये दुष्काळामुळे सोयाबीनचे उत्पादन हे कमी झाले आहे. तर युक्रेनमध्ये सुर्यफुलांचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. त्यातच खाद्य तेलांच्या किंमती या अचानक वाढल्या आहेत.
अमेरिकेनंतर भारतातच सर्वाधिका जमिन ही शेती करण्या योग्य आहे. असे असतानाही आपण खाद्य तेल आणि डाळींसाठी इतर छोट्या देशांवर अवलंबून आहोत. अशा स्थितीत आत्मनिर्भर बनण्याचे भारताचे स्वप्न कसे पुर्ण होणार?
भारताला लागणारे जवळपास ८० टक्के कच्चे तेल हे आयात करावे लागते. अशा स्थितीत आपण कृषी प्रधान देश असल्याचे सांगतो. आपले शेतकरी मातीतून सोने ही पिकवू शकता असे अभिमानाने सांगतो. मात्र वरिल परिस्थिती पहात हे बोलणे किती योग्य आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे.
१९६१ मध्ये जगभरातूल खाद्य तेलाच्या आयातीत भारताची भागिदारी ही ०.९ टक्के होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा १२ टक्केवर गेला. खाद्य तेलाच्या आयातीवर भारत जवळपास ७० हजार कोटी रूपये वर्षाला खर्च करतो. हेच पैसे भारतातील शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे असे मत पंतप्रधान मोदींचे आहे. पण शेतकरी त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवणार. नुकतेच आणलेल्या कृषी कायद्या बाबतही शेतऱ्यांच्या मनात शंका आहे.
देशातील १० कोटी ७५ लाख शेतऱ्यांच्या खात्यामध्ये आत्ता पर्यंत १.१५ लाख करोड रूपये ट्रान्स्फर करण्यात आले आहेत. यावर शेतकरी काही भिक मागत नाही. तर त्यांच्या मालाला योग्य भाव मागत आहे. त्यात शेती करताना अनेक अडचणींचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेकांनी शेती हा व्यवसाय सोडला आहे. त्यात मोठ्या शहरांच्या आजूबाजूला असलेल्या शेतीवर रिअल इस्टेटचा धंदा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
सध्याच्या स्थितीत सर्वांनाच शेतकऱ्यांच्या मागे उभे रहायला हवे. त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. जर खाद्य संकट वाढले तर एवढ्या मोठ्या देशाला आणि एवढी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाला कोण मदत करणार. त्याचे उत्तर कोणी नाही असेच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मजबूत करण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय रणनितीची गरज आहे. त्यानंतर भारत खाद्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होवू शकतो.
