नवी दिल्ली : या महिन्यात परराष्ट्र संबंधी तीन नव्या नियुक्त्या झाल्या. यावरून हेच दिसत आहे की चीनच्या भूभागातल्या तसेच पूर्वेकडच्या शेजारी सुरू असलेल्या विस्तारवादी हालचाली आणि अफगाणिस्तानात सुरू असलेला तालिबानचा वाढता हस्तक्षेप याला रणनीतीत्मक उत्तर म्हणून नवी दिल्लीने या नव्या नेमणुका केल्या आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि समिट) विक्रम दोराईस्वामी यांना बांगलादेशातील भारताचे नवीन उच्चायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जकार्तामधील असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स (एशियान) प्रादेशिक गटातील भारताचे दूत म्हणून काम करणारे रुद्रेंद्र टंडन यांची अफगाणिस्तानात नवीन राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातले सहसचिव (अमेरिका) गौरांगलाल दास यांना तैवानमधील भारत-ताइपे असोसिएशनचे नवे महासंचालक म्हणून पाठवले जात आहे.
लडाखमधला चीनशी झालेला भारताचा रक्तरंजित सीमा संघर्ष, दक्षिण आशिया, दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्र इथे असलेला बीजिंगचा वर्चस्ववादी दृष्टिकोन आणि अफगाण शांतता प्रक्रियेमध्ये तालिबानचा वाढता हस्तक्षेप या पार्श्वभूमीवर या तीन नियुक्त्या महत्त्वाच्या ठरतात. दक्षिण आशियात आपले पाय रोवण्यासाठी बीजिंग ढाक्याला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच १९९२ च्या तुकडीतले परराष्ट्र सेवा अधिकारी ( IFS ) दोरायस्वामी बांगलादेशला जाणार आहेत. भारताच्या पूर्वेकडच्या शेजाऱ्याच्या संरक्षण प्रकल्पाच्या मागे चीन जलदगतीने जात आहे. पेकुआ इथल्या कोक्सच्या बाजारपेठेत बीएनएस शेख हसीना पाणबुडी तळ विकसित करणे आणि बांगलादेशच्या नौदलाला दोन पाणबुडी देणे या गोष्टी चीनने केल्या.
नवी दिल्लीची आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताने बीआरआयचा भाग होण्यास नकार दिला आहे. जगभरातल्या अनेक सत्ता शी जिनपिंग यांच्या बीआरआयवर टीका करत आहेत. कारण याद्वारे चीन अनेक छोट्या देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवत आहे. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताचे बांगलादेशसोबत चांगले संबंध असले, तरीही ढाका बंगालच्या उपसागरात सागरी व्यवस्थापन योजनांमध्ये चीनला मदत करायला तयार झाला आहे.
भारताच्या चिंतेचे आणखी एक कारण म्हणजे बांगलादेशच्या राज्य वैद्यकीय संशोधन संस्थेने चीनच्या सिनोव्हाक बायोटेक लिमिटेडने विकसित केलेल्या कोविड १९ लशीच्या तिसर्‍या टप्प्याच्या चाचणीस मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी भारताला भेट दिली, तेव्हा नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यामध्ये सात करार निश्चित झाले आणि तीन प्रकल्पांवर एकत्र काम करण्याचे ठरले. तरीही या गोष्टी घडत आहेत.
या करारानुसार बांगलादेशची चित्तोग्राम आणि मोंगला बंदरे भारत आपल्या वाहतुकीसाठी वापरणार. विशेष करून ईशान्य भारतातून चालणाऱ्या जलवाहतुकीसाठी. भारतातल्या त्रिपुरामधला सोनामुरा आणि बांगलादेशच्या दौडकांती जलमार्गाच्या बांधकामासाठी नवी दिल्लीने ढाक्याला ८ अब्ज डाॅलर्स द्यायच्या वचनाचीही पूर्तता यावेळी झाली. दोन्ही देश जनतेसाठी आणि व्यापार मजबूत करण्यासाठी रेल्वे आणि इतर संपर्क सुविधांवर काम करत आहेत.
या तीन प्रकल्पांमध्ये बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आयात, ढाक्यातले रामकृष्ण मिशनमध्ये विवेकानंद भवन ( विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह ) आणि खुलनामधल्या आयडीईबी इथल्या बांगलादेश-इंडिया प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट यांचा समावेश आहे. बांगलादेशमध्ये दोरास्वामी यांची राजदूत म्हणून झालेली नियुक्ती ही बीजिंगचा ढाक्याला आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नाविरोधातली नवी दिल्लीची ही रणनीती मानली जाते. दोरास्वामी मण्डारिन आणि फ्रेंच सहज बोलू शकतात. त्यांनी नवी दिल्लीमधल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मुख्यालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम केले आहे. ते इण्डो – पॅसिफिकचे प्रमुख होते.
भारत देश हा अमेरिका , जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर क्वाडचा एक भाग आहे. जपानचा पूर्व किनारा ते आफ्रिकेचा पूर्व किनारा इथे चीनचा हस्तक्षेप वाढत आहे. म्हणूनच क्वाड इण्डो-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि समृद्धीसाठी काम करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर १९९९ च्या तुकडीचे आयएफएस अधिकारी दास यांची तैवानसाठी दूत म्हणून नियुक्ती करणे, हेही नवी दिल्लीच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढत असलेली दादागिरी आणि जिथे अनेक देशांशी सुरू असलेला प्रादेशिक वाद , तसेच जपानच्या सीमेला लागून असलेल्या पूर्व चीन समुद्रातील सेनकाकू बेटांच्या सभोवतालचे पाणी आणि अलिकडच्या काळात चिनी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई जागेवर वारंवार केलेले आक्रमण ; याच वेळी ही नेमणूक झाली.
बुधवारी तैवानचे परराष्ट्र मंत्री जोप्सेफ वू म्हणाले की, अलिकडच्या महिन्यात झालेल्या नौदल कवायती आणि हवाई क्षेत्र हल्ले या पार्श्वभूमीवर चीन पूर्व आशियाई बेटाच्या देशावर मात करण्यासाठी सैन्याची तयारी वेगवान करत आहे. ‘एक चीन धोरण ‘ अंतर्गत भारत आणि तैवानचे अधिकृत दोन देशांमधले मुत्सद्दी संबंध नाहीत. पण भारत-ताइपे द्वारे ताइपेत नवी दिल्लीचे प्रतिनिधित्व केले जाते. या संघटनेचे दास हे नवे महासंचालक होतील. तसेच नवी दिल्ली इथले तैवान आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र हे बेटांच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करते.
तैवानने अध्यक्ष सई इंग-वेन यांनी नवी साउथबाउंड पाॅलिसी स्वीकारली आहे. यात भारतासह दक्षिण पूर्व आशिया , दक्षिण आशिया इथले १८ देश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात परस्पर सहकार्य आणि देवाणघेवाण अपेक्षित आहे. दास हे मण्डारिन भाषा अस्खलित बोलतात. बीजिंग इथल्या भारतीय दूतावासात त्यांनी दोनदा काम केले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ते पंतप्रधान कार्यालयाचे उपसचिव आणि वॉशिंग्टन येथील भारतीय दूतावासाचे सल्लागारही होते.
दरम्यान, अफगाणिस्तानाचे नवे भारतीय राजदूत म्हणून टंडन यांच्या नावाबद्दलही निरीक्षकांना कुतूहल आहे. अशा वेळी ही नेमणूक झाली, ज्यावेळी अफगाण तालिबानच्या शक्ती केंद्रात बदल झाला. शिवाय दक्षिण आशियाई देशांतही आता शांतता प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे अमेरिकेने सैन्य काढून घेतले आहे.
एका वृत्तानुसार, तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखंडजादा यांना कोविड विषाणूचा संसर्ग झाला आहे आणि त्यांचा बहुदा मृत्यू झाला आहे. पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या हक्कानी नेटवर्कचे प्रमुख आणि तालिबानचे उपनेते सिराजुद्दिन हक्कानी हेही कोरोना विषाणूमुळे आजारी आहेत. यामुळे आता दुसरे उपनेते मोहम्मद याकूब यांच्याकडे आता संघटनेची सर्व सूत्रे आली. असे म्हणतात, याकूब यांचा अमेरिकेच्या शांतता प्रक्रियेला पाठिंबा आहे. भारतासाठी ही अत्यानंदाची बाब आहे.
शांतता प्रक्रियेत भारत अधिकृतपणे तालिबानसोबत नाही. नवी दिल्लीची अशी भूमिका आहे की, अफगाण शांती प्रक्रिया ही “अफगाण-नेतृत्वाखाली, अफगाण-मालकीची आणि अफगाण-नियंत्रित” असावी. अफगाणिस्तानासाठी भारत हा प्रादेशिक सहाय्य करणारा सर्वात मोठा देश असला, तरी अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका असलेल्या बहुपक्षीय शांतता चर्चेतून नवी दिल्ली बाहेर पडली. त्याच वेळी वॉशिंग्टनला अफगाणिस्तानाच्या शांतता प्रक्रियेत अमेरिकेच्या विशेष प्रतिनिधीसोबत भारताचा पाठिंबा हवा आहे. राजदूत झल्मी खलीलजाद हे नियमितपणे नवी दिल्लीतील आस्थापनांच्या संपर्कात आहेत.
युद्धग्रस्त देशात भारताचे राजदूत म्हणून जाणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. टंडन यांनी काबूलमध्ये भारतीय दूतावासात काम केले आहे आणि जलालाबाद इथल्या दूतावासातही त्यांनी काम केले. परराष्ट्र मंत्रालयात अफगाणिस्तानाबद्दल ते तज्ज्ञ असल्याचे म्हटले जाते आणि ते पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण कक्षाचे ते संयुक्त सचिव होते.
- अरूनिम भुयन (वरिष्ठ पत्रकार)
