विद्युतीकरणाच्या मार्गावर देश; भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन मार्गातील अनुदानाचं महत्त्व

Indias Electric Vehicle Path : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यातही ई रिक्षाला भारतात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तर काही वाहनांवर अनुदान देऊनही त्याला खरेदी करण्यास ग्राहकांचा प्रतिसाद लाभत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

हैदराबाद Indias Electric Vehicle Path : जगभरात सध्या इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीकडं नागरिकांचा कल वाढत आहे. भारतातही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. त्यामुळं नागरिकांना इलेक्ट्रिक कंपन्यांकडून विविध सुविधा देण्यात येत आहेत. सरकार दरबारीही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी मोठं प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तर विविध कंपन्याकडून इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी विविध अनुदान योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीत अनुदानाचं विशेष महत्व असून त्याबाबतची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचं प्रमाण आहे 5 टक्के : जगभरात इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याकडं कल वाढत असला, तरी भारतात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला अद्याप पाहिजे तसा जोर पकडता आला नाही. भारतात नोव्हेंबर 2023 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचं प्रमाण 5 टक्के असल्याचं ओएमआय फाऊंडेशनच्या EV-रेडी इंडिया डॅशबोर्डवरील डेटावरुन स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं भारतात नोंदणीकृत प्रत्येक 100 वाहनांच्या मागं 5 इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याकडं नागरिकांचा कल असल्याचं दिसून येत आहे.

ई रिक्षाला देण्यात येते जास्त पसंती : भारतात इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याकडं आता नागरिकांचा कल वाढत असल्याचं दिसून येत असलं, तरी यात ई रिक्षाला सर्वाधिक पसंती मिळत असल्याचं दिसून येते. ई रिक्षाला 50.91 टक्के पसंती मिळत असून त्यानंतर मालवाहक गाड्यांना 32.84, दुचाकींना 3.99 टक्के, कारला 1.57 टक्के पसंती मिळत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 2023 मधील निरीक्षणानुसार मे 2023 मधील व्हिलर सेगमेंटमध्ये घट झाली आहे. FAME च्या कपातीनंतर हा ट्रेंड दिसून आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं इलेक्ट्रिक वाहनं वाढवण्यासाठी अनुदान ही महत्वाची भूमिका ठरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

अनुदान देऊनही ही वाहनं घेण्याकडं नाही कल : इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करण्यासाठी सरकार आणि वाहन कंपन्यांकडून विविध अनुदान देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. मात्र तरीही काही वाहनांकडं नागरिकांनी पाठ फिरवल्याचं दिसून येत आहे. सध्या तीन चाकी वाहन घेण्याकडं ग्राहकांचा कल आहे. त्यातही ई रिक्षाला ग्राहकांची चांगली पसंती दिसत आहे. मात्र दुचाकी घेण्याकडं ग्राहकांचा फारसा कल दिसत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ज्वलन इंजिन (ICE) आणि एकूण किंमत (TCO) यात अनुदान देऊनही ही वाहनं घेण्यात ग्राहकांचा कल दिसून येत नाही. सरकारनं 1 एप्रिल 2019 रोजी FAME योजना जाहीर केली. त्याचं बजेट 10 हजार कोटी आहे. FAME II योजना सेट केली असून ती 31 मार्च 2024 रोजी कालबाह्य होणार आहे. ही योजना केवळ 5 डिसेंबर 2023 पर्यंत अंमलात असणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 11 लाख 61 हजार 350 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 5248.00 कोटी अनुदानाची रक्कम वितरण झाली आहे. विस्तारासाठी देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाकडून ही एक लक्षणीय बाब आहे. त्यानंतर सरकार FAME III टप्पा जाहीर करणार आहे.

हेही वाचा :