हैदराबाद Legislative Power Of The Governor : पंजाबमध्ये राज्यपालांनी विधेयक प्रलंबित ठेवल्यानं राज्य सरकार आक्रमक झालं आहे. राज्यपालांनी एखादं विधेयक रोखलं, तर ते तसंच रखडते. त्यामुळे पंजाब सरकारनं राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात 10 नोव्हेंबरला ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर राज्यपालांनी एखादं विधेयक मान्य नसल्यास ते "शक्य तितक्या लवकर" परत पाठवावं, असा प्रस्तावाचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यपाल यापुढं कोणतंही विधेयक जास्त काळ रखडवून ठेवू शकत नसल्याचंच सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिला निकाल : पंजाब सरकारनं राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी राज्यपालांनी पंजाब विधानसभेनं 19 जून, 20 जून आणि 20 ऑक्टोबर 2023 ला झालेल्या अधिवेशनात विधेयकं पारित केले होते. मात्र राज्यपालांनी या विधेयकावर शंका उपस्थित करुन ते रखडवलं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांकंड आलेली विधेयकं ही 'शक्य तितक्या लवकर' परत पाठवावी, असा निकाल दिला आहे. राज्यपालांना विधानसभेनं पारित केलेले विधेयकं रखडवून ठेवण्याचा संवैधानिक अधिकार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. राज्यपालांना एखादं विधेयक मान्य नसल्यास दुरुस्तीसाठी ते 'शक्य तितक्या लवकर' परत करण्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
राज्यपालांचा सल्ला कायदेमंडळाला बंधनकारक नाही : राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी एखाद्या विधेयकाबाबत दिलेला सल्ला मान्य करायचा की नाही, याचा निर्णय विधिमंडळाचा आहे. राज्यपालांनी दिलेला सल्ला मानलाच पाहिजे, असं कायदेमंडळाला बंधनकारक नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. राज्यपालांनी जर एखादं विधेयक रोखून धरलं, तर हे कायद्याचं उल्लंघन ठरेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे विधिमंडळानं पारित केलेलं विधेयक राज्यपालांनी रखडवून न ठेवता त्यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा. विधेयकात दोष असतील, तर ते दुरुस्तीसाठी 'शक्य तितक्या लवकर' परत पाठवावं, असही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
राज्यपाल आणि सरकार वाद फार जुना : राज्यापालांच्या विरोधात पंजाब सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र राज्यपाल आणि सरकार हा काही एकट्या पंजाबमधील नवीन वाद नाही. या पूर्वी अनेक राज्यात राज्यपाल आणि तिथल्या सरकारचा वाद झाला आहे. राज्यपालांनी विधेयकं रोखल्यानं अनेक राज्यात सरकार विरोधात राज्यपाल वाद चांगलाच पेटला आहे. राज्यपालांनी विधेयकं रोखल्यानं अनेक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तामिळनाडू, आणि केरळच्या राज्य सरकारनं राज्यपालांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यपाल विरोधात सरकार अशा तक्रारी नवीन नाहीत. महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वाद झाला होता. तर 24 मार्च 2023 ला सर्वोच्च न्यायालयानं ए राजा यांच्या कार्यकाळात आदेश दिले होते. राज्यपालांनी 'शक्य तितक्या लवकर' विधेयक पारित करावं, असा आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयानं राज्यपालांना विधेयक पारित करायला किंवा ते परत करायला कोणतीही कालमर्यादा घालून दिली नाही. 'शक्य तितक्या लवकर' या एकाच वाक्यात राज्यपालांवर बंधन घालण्यात आलं आहे. मात्र राज्यपाल 'शक्य तितक्या लवकर' याचा अर्थ राज्यपाल आपल्या मतांनुसार घेतात.
न्यायालयाची तामिळनाडू सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती : राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात वारंवार वाद होत असल्याचे अनेक प्रकरणं पुढं आले आहेत. राज्यपाल विधेयक रखडवून ठेवत असल्यानं पंजाब सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र या पूर्वी केरळ सरकारच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला होता. केरळ सरकारच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानं 24 नोव्हेंबर 2023 ला राज्यपालांच्या कार्यालयाला निकाल वाचण्यास सांगितलं होतं. पंजाबच्या राज्यपालांना कारवाईसाठी जबाबदार धरण्याचं प्रकरण पुढं आलं होतं. राज्यपालांनी व्हेटो पॉवर न वापरता विधिमंडळाचं विधेयक संमतीसाठी सादर केली, असं सरन्यायाधीशांनी केरळच्या राज्यपालांना सांगितलं.
हेही वाचा :
