साटेलोट भांडवलशाहीला प्राधान्याने थोपवणे ही देशापुढील अपरिहार्यता

'क्रॉनी कॅपिटलिझम' अर्थात साटेलोटच्या भांडवलशाहीचे अनेक कुरूप पैलू आहेत, ज्यामध्ये व्यवसायाचे यश सरकारच्या रूपाने सरकारने दाखविलेल्या पक्षपातीपणावर अवलंबून असते, त्यामध्ये अनुदान, करमाफी, परवानग्यांचे अयोग्य वाटप, निविदांचे फिक्सिंग याचा समावेश होतो. यामुळे मोजक्याच भांडवलदाराची ताकद वाढते, त्याचा उपयोग ते सरकारी धोरणे आपल्या मनाप्रमाणे बनवण्यासाठी करतात.

'क्रॉनी कॅपिटलिझम' अर्थात साटेलोटच्या भांडवलशाहीचे अनेक कुरूप पैलू आहेत, ज्यामध्ये व्यवसायाचे यश सरकारच्या रूपाने सरकारने दाखविलेल्या पक्षपातीपणावर अवलंबून असते, त्यामध्ये अनुदान, करमाफी, परवानग्यांचे अयोग्य वाटप, निविदांचे फिक्सिंग याचा समावेश होतो. यामुळे मोजक्याच भांडवलदाराची ताकद वाढते, त्याचा उपयोग ते सरकारी धोरणे आपल्या मनाप्रमाणे बनवण्यासाठी करतात. त्यातून देशातील लोकच नव्हे तर देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागते. यातूनच राजकीय वर्ग आणि व्यावसायिक वर्गामधील अनैतिक संबंध वाढतात. तसेच उच्च गुणवत्तेची उत्पादने आणि सेवा वितरीत करण्याच्या व्यवसायातील कार्यक्षमता न पाहता या उद्योजकांचीच भलावण केली जाते. भांडवलशाहीमुळे आर्थिक किंमत मोजावी लागते. (कमी कर, बुडणारी कर्जे अशी सामाजिक किंमतही मोजावी लागते (मानवी विकासामध्ये कमी गुंतवणूक उदा. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्र). थोडक्यात, याचा समाजातील भीषण असमानतेशी संबंधित आहे, जेथे व्यापक मानवी आणि आर्थिक विकास होत नाही.

भांडवलशाही माजलेल्या २२ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक नववा आहे. दी इकॉनॉमिस्टच्या २०१६च्या सर्वेक्षणानुसार जीडीपीचा ३.४ टक्के भाग यातून येतो. २०१४च्या सर्वेक्षणातही भारत नवव्या स्थानीच आहे. यातूनच हे दिसून येते की भांडवलशाहीमुळे लोकांच्या जीवनावर किती विपरित परिणाम झाला आहे. देशात 1991 पासून नवीन आर्थिक सुधारणांची मालिका सुरू झाली. ज्यायोगे खासगी क्षेत्राला अनेक महत्वाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात प्रवेश मिळाला. त्यामध्ये पेट्रोलियम, कोळसा आणि लोह खदान यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा समावेश आहे.

सरकारने सेबीसारख्या अनेक स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन केल्या (भारतीय सुरक्षा व विनिमय मंडळ), आयआरडीए (विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) आणि ट्राय (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ज्याद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक धोरणे आणि नियमांद्वारे खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना नियमन करता येईल. हर्षद मेहता-स्टॉक मार्केट घोटाळा (1992) आणि हवाला घोटाळा यांसारखे (1996)) काही घोटाळे होऊनही भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 च्या दशकात उदारमतवादी बाजार-आधारित भांडवलशाहीकडे चांगल्या प्रकारे संक्रमित होताना दिसून आली. अनेक भारतीय कंपन्या 1990 च्या दशकात देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारात स्पर्धक बनल्या होत्या.

हेही वाचा-आईस्क्रीमची वाढली मागणी ; किमतीत बदल होणार नसल्याचे अमुलचे संकेत

घोटाळ्यांचा भारत!

मात्र, 21व्या शतकात भारतात घोटाळ्यांच्या मालिकेचा पर्दाफाश होण्यास सुरवात झाली. जवळजवळ सर्वच घोटाळ्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि भांडवलदार यांचे संधान बांधले जात असल्याचे अधोरेखित होत गेले. हे देशातील आर्थिक कारभाराच्या घसरत्या गुणवत्तेचे प्रतिबिंब होते. अशा काही कुप्रसिद्ध घोटाळ्यांमुळे भारताच्या प्रतिष्ठेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि सरकारी तिजोरीलाही फटका बसला. त्यामध्ये 2 जी स्पेक्ट्रम लोकेशन घोटाळा (२००८), सत्यम घोटाळा (२००९), कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा (२०१०), कोळसा वाटप घोटाळा (२०१२), बेल्लारी खाण घोटाळा (2006-10), कृष्णा-गोदावरी बेसिन विवाद रिलायन्स (कॅग अहवाल २०११), विजय मल्ल्या बँक फसवणूक घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग घोटाळा (२०१६) तसेच नीरव मोदी-पीएनबी फसवणूक प्रकरण (2018). यांचा समावेश होतो.

हेही वाचा-रोज दहा मिनिटे व्हिडिओ गेम खेळल्याने ईस्पोर्ट कौशल्यामध्ये होते वाढ

त्या काळात भारतातील संपत्तीचे वितरण अत्यंत असमान प्रमाणात झाले. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार (२०२० मध्ये प्रसिद्ध) 63 भारतीय अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती ही २०१८-१९ च्या भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त होती. अब्जाधीशांची संपत्ती आणि भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जीडीपी) प्रमाण एका अंदाजानुसार जगात सर्वात जास्त आहे. त्यांच्या संपत्तीचा साठ टक्के प्राथमिक स्रोत हा रियल इस्टेट, बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि बंदरे, मीडिया, सिमेंट आणि खाणकाम यांच्या भाड्यातून येतो. ऑक्सफॅम अहवालात पुढे असे दिसून आले आहे की, एकूण राष्ट्रीय संपत्तीपैकी भारतातील 1 टक्के श्रीमंतांकडे 42.5 टक्के संपत्ती आहे. दुसरीकडे, खालच्या 50 टक्के लोकसंख्येकडे फक्त 2.8 टक्के राष्ट्रीय संपत्ती आहे.

ही चिंता कशी मिटणार...

सरकार-उद्योजक यांच्यातील अपवित्र संबंधांमुळे झालेला भ्रष्टाचार 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणुकीचा मुद्दा बनला. यूपीए -२ च्या सरकारच्या निर्णायक पराभवात हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुधारणाभिमुख दृष्टिकोनातून व्यवसाय करणे सुलभतेने व्हावे यासाठी प्रयत्न झाले. त्याचे उद्योगजगताने स्वागत केले. तथापि, नफा कमावण्याच्या नादात चांगली कामगिरी करणाऱ्या एलआयसीच्या अंशतः विक्रीमुळे केंद्र सरकारकडून त्यांच्या खासगीकरणाच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून पाठपुरावा केला जात असला तरी अशा प्रकारच्या योजनेमुळे मोजक्याच व्यावसायिकांना फायदा होईल, या कारणावरून सरकार तीव्र टीकेचे धनी ठरत आहे. वैझाग स्टील प्लांटच्या खासगीकरण प्रक्रियेमध्ये आंध्र प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार पारदर्शकता ठेवत नसल्याचा समज लोकांमध्ये झाल्याने सार्वत्रिक जनमानसात खळबळ उडाली होती. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना आणि अंमलात आणताना अधिक पारदर्शक, तर्कसंगत आणि सर्वसमावेशक राहण्याची सरकारांची जबाबदारी आहे.

साटेलोटाची भांडवलशाही रोखण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे?

अझीम प्रेमजी विद्यापीठात 2017 मध्ये चिरंजीब सेन यांनी केलेल्या अभ्यासात एकूणच प्रणालीत बदल घडवून आणण्यासाठी एक व्यापक रणनीती सुचविली होती. घातक भांडवलशाही रोखण्यासाठी सर्वच पातळीवर एकाच वेळी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याचा त्यामध्ये समावेश होता. त्यासाठी त्यांनी रणनीतीच्या दृष्टने चार कलमी कार्यक्रम दिला होता. त्यामध्ये राजकीय निधी प्रणालीची सुधारणा; धोरण बनवण्याच्या प्रक्रियेची सुधारणा; ऑडिट संस्था मजबूत करणे; आणि व्यवसाय वातावरण सुधारणे यांचा समावेश होता.

निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून निधीची वाढती मागणी आणि घातक भांडवलदारांकडून निधीचा पुरवठा हेच या साटेलोट भांडवलशाहीचे मूळ आहे असे दिसते. भारतात पक्षांना प्राप्तिकरात सूट देण्यात आली आहे. उमेदवाराच्या जास्तीत जास्त निवडणूक खर्चावरही मर्यादा आहे. राजकीय पक्षांना अशी कोणतीही मर्यादा नाही. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, प्रमुख राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणग्यांपैकी 73 टक्के देणग्या या “अज्ञात स्त्रोतांकडून” आलेल्या होत्या. 'क्रॉनी कॅपिटलिझम' हा सोयीचा पर्याय मानला जात आहे. त्याचा राजकीय पक्षांना मोठा हातभार लागतो. राजकीय देणगी देण्याच्या यंत्रणेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची नितांत गरज आहे.

जानेवारीत 2018 ला केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या निवडणूक रोखे योजनेला असोसिएशनने फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की जवळपास सर्वच निवडणूक बंधपत्र देणगी ही सत्ताधारी नेतृत्व करणार्‍या राजकीय पक्षाच्या बाजूने जाईल. बहुतेक निर्देशित बाँड 10 लाख रुपये आणि 1कोटी रुपयांचे असतात. ही बाब हे सूचित करते की ही योजना प्रामुख्याने उद्योजक वापरतात (ज्यांना योजनेंतर्गत निनावीपणाचा फायदा होतो), ना की सामान्य व्यक्ती! महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असे मत मांडले की ही योजना राजकीय वित्तपुरवठ्यातील पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासणारी आहे. कंपनी अधिनियमात केलेल्या सुधारणांमुळे बनावट कंपन्यांमार्फत निवडणूक प्रक्रियेत काळ्या पैशाचा पुरवठा होऊ शकतो. त्यातून परदेशी कंपन्यांच्या राजकीय पक्षांना आपल्या तालावर नाचवू शकतात. एफसीआरए, 2010 (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अॅक्ट) मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे भारतीय कंपन्यांमधील बहुसंख्य भागांची मालकी असलेल्या परदेशी कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना देणगी मिळू शकते. निवडणूक आयोगानेही ही बाब अधोरेखित केली आहे. याबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

दुसरे म्हणजे, कोणत्याही प्रकारच्या निर्गुंतवणूकीच्या बाबतीत धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, सल्लमसलत करून तसेच सर्व संबंधितांचा सहभाग त्यामध्ये असला पाहिजे. महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) केलेल्या प्रक्रियेच्या विचलनामुळे कोळसा ब्लॉक घोटाळा उघड करणे शक्य झाले. धोरण बनवण्याच्या संदर्भात, सल्लामसलतीचा मार्ग खुला ठेवला पाहिजे, ना की मंत्री व नोकरशहाला निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी. कायद्याने हे बंधनकारक करावे. बर्‍याच देशांमध्ये आणि युरोपियन युनियनमध्ये, धोरणाचा प्रभाव पडणारे लोक आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांचा समावेश असलेल्या विस्तृत सल्लामसलतीतून निर्णय घेण्यात येतात. निर्गुंतवणूक किंवा खासगीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थी-भांडवलदार पूर्व-निर्धारित केले तर त्याच्या हेतूबद्दल गंभीर शंका निर्माण होईल.

तिसरी गोष्ट म्हणजे कॅग आणि ऑडिट संस्था बळकट करण्याची आवश्यकता आहे, जसे की लोकलेखा समित्या तसेच संसदीय समित्या. स्वायत्ततेसह स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी कॅगची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने अन्न, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी मोठ्या सरकारी कार्यक्रमांच्या संदर्भात विनोद राय यांच्या नेतृत्वात कॅगच्या कार्यालयाद्वारे सोशल ऑडिटची चांगली प्रथा सुरू केली गेली.

चौथी गोष्ट म्हणजे, व्यवसायातील वातावरणामध्ये आपण काही इच्छित बदल करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे जसे की नियामक संस्था मजबूत करणे, चांगले भांडवलदार तयार करणे, कंपन्या उद्योग संघटनांद्वारे अधिक सक्रिय करणे आणि निविदा प्रक्रियेत स्पर्धात्मकता आणणे. बँकिंग प्रणालीवर प्रभाव टाकणाऱ्या साटेलोट करणाऱ्या भांडवलदारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. याच भांडवलदारांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एनपीएचे प्रमाण जास्त झाले आहे. बँकांना ताळेबंद साफ करण्यास भाग पाडण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची सक्रिय भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

हा लेख डॉ. एनव्हीआर ज्योती कुमार यांनी लिहिला आहे.

(प्रमुख, वाणिज्य विभाग, मिझोरम सेंट्रल युनिव्हर्सिटी)