नवी दिल्ली : “पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसातच, आम्ही वॉशिंग्टन आस्थापनाला धक्का दिला आणि देशातील बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या घशात घालू पाहणाऱ्या ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप मधून माघार घेतली. त्यानंतर मी कीस्टोन एक्सएल आणि डकोटा एक्सेस पाइपलाइन्सला मंजुरी दिली. तसेच अन्यायकारक आणि महागड्या पॅरिस क्लायमेट अ‍ॅकॉर्डही संपुष्टात आणला आणि प्रथमच अमेरिकन एनर्जी इंडिपेंडन्सला सुरक्षित केले, ” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पून्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष पदाची अधिकृत उमेदवारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी रिपब्लिकन नॅशनल कन्व्हेन्शनच्या शेवटच्या रात्री म्हणाले. “मी अत्यंत वाईट आणि एकतर्फी असणाऱ्या इराण अण्वस्त्र करारातूनही माघार घेतली,” पुढे ट्रम्प यांनी आपल्या ७१ मिनिटांच्या भाषणात ‘अमेरिका प्रथम’ या धोरणावर अधिक जोर दिला.
तर मग व्हाईट हाऊसच्या शर्यतीत जगासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी काय पणाला लागले आहे? याविषयी #BattlegroundUSA2020 च्या या भागात वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी विचारले की, ट्रम्प सत्तेत परत आले तर, जागतिक संघटनांतील नेतृत्वापासून युनायटेड स्टेट्स अधिक लांब फेकला जाईल किंवा अमेरिकेला जागतिक नेतृत्वापासून टाळले जाऊ शकते का ?
“जानेवारी १९४२ पासून युनायटेड स्टेट्सने जी भूमिका पार पाडली होती, ती भूमिका आज पणाला लागली आहे. तसेच वॉशिंग्टन परिषदेने संयुक्त राष्ट्राची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेसाठी उपसलेले कष्टही पणाला लागले आहेत. जर मागील ५ ते ६ वर्षांतील अमेरिकेची भूमिका सौम्य झाली नाही, तर अमेरिकेने अलिकडच्या दशकांमध्ये प्राप्त केलीली जागतिक नेतृत्वाची भूमिकाही नाकारली जाईल. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल या केंद्रीय विषयावर मोठा परिणाम करणारा आहे, ” असे न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे माजी स्थायी प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी म्हणाले.
“जागतिक संघटनांमधून काढता पाय घेणे, ही एक नकारात्मक बाब आहे. जी अमेरिकेला समजून घ्यावी लागेल. २००६ मध्ये यूएन जनरल असेंब्लीने मानवाधिकार परिषद तयार केली. या परिषदेच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या अन्य तीन देशांव्यतिरिक्त जॉन बोल्टन (John Bolton) यांनीही या परिषदेच्या विरोधात मतदान केले होते. मुख्य म्हणजे बोल्टन त्यावेळी अमेरिकेचे राजदूत होते. असे असले तरी ही परिषद बहुसंख्य १७० देशांनी मिळून तयार केली होती. आता अमेरिका गेल्या तीन वर्षांपासून बाहेर बसली आहे. तसेच यूएनएचआरसीच्या निवडणुकाही घेतल्या नाहीत. आणि या तीन वर्षांत मानवाधिकार परिषदेने इस्राईलशी सामोरे जाण्याच्या प्रक्रियेसह एक विशिष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. राजदूत निक्की हेली यांच्या कार्यकाळात ही प्रक्रिया अधिक जलद गतीने पुढे आणल्याने त्यांनी या प्रक्रियेवर टीका केली आहे. परंतु प्रक्रियेचा मसुदा तयार करताना तुम्ही जर खोलीच्या आत नसाल, तर तुम्ही बाहेर राहून याबद्दल काहीही करू शकत नाही, ” असेही माजी राजदूत यांनी पुढे सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारापासून ते इराण अण्वस्त्र करारापर्यंतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेतली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अनेक संस्थांचा निधीही त्यांनी कमी केला आहे. अशा वादग्रस्त निर्णयांमुळे व्यापार आणि पर्यावरणाशी संबंधित बहुपक्षीय करारावर किंवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) सारख्या इतर जागतिक संस्था कमजोर होत आहेत. जर नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत जो बिडेन यांचा विजय झाला, तर बिडेन प्रशासन हे निर्णय मागे घेण्यास आणि जागतिक बहुपक्षीय करार पून्हा बळकट करण्यास सक्षम ठरतील का? त्याचबरोबर सध्या इराण, चीन आणि रशिया यांच्यात सामरिक सहकार्य वाढले असताना बिडेन प्रशासन इराण अणुकरारावर पून्हा विचार करेल का ?
“ओबामा प्रशासन इराणच्या बाजूने जास्त झुकलेला हा करार पुढे घेऊन गेले. हे सर्वात लोकप्रिय मत असू शकत नाही. परंतु हेही खरे आहे की, इराणने स्वत: साठी इतका महत्त्वाचा असलेला हा करार वाटाघाटीमध्ये चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केला. या करारातील सैन्य माघार घेणे, तपासणी आदी संदर्भात ज्या प्रकारची कलमे टाकली होती, त्यामध्ये वाटाघाटी करण्याच्या युक्तीसाठी इराण ओळखला जातो, असे संयुक्त राष्ट्राचे माजी तांत्रिक सल्लागार डॉ. राजेश्वरी पी. राजगोपालन यांनी सांगितले. डॉ. राजगोपालन या एक सदस्या आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) च्या न्युक्लिअर ॲन्ड स्पेस इनिशिअटिव्हच्या प्रमुख आहेत. त्यांना विश्वास आहे की, आंतरराष्ट्रीय बंदी किंवा इराणच्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करून इराण अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवणार आहे. ज्यामुळे बिडेन प्रशासनाला चीनच्या छत्रछायेखालील तेहरानसोबतच्या कराराचा पुनर्विचार करणे जास्त कठीण जाईल.
“या सर्व घडामोडी पाहता, निवडणुकीनंतर टीम बिडेन अतिशय वाईट स्थितीत पोहचणार आहे. कारण बिडेन टीमने चीनसोबत आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे उघडपणे सांगितले आहे. त्यामुळे चीनच्या समस्यांचा आणि आव्हानांचा सामना कसा करायचा ? हा प्रश्न कायम आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या समस्या अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. तसेच चीनने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बर्‍याच संघटनांमध्ये स्वतः नेतृत्व निर्माण केले आहे. शिवाय अमेरिकेनेही संयुक्त राष्ट्रात चीनला बरीच मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे बिडेन यांना इराण- चीन किंवा इराण- चीन-रशिया या दोन्ही आघाडीचा एकत्रित सामना कसा करायचा, हे ठरवावे लागेल. तसेच गेल्या वर्षाच्या अखेरीस या देशांनी एकत्रितपणे नौदलाचा अभ्यासही केला आहे, ” असे त्यांनी सांगितले.
पॅरिस हवामान करारातून माघार घेणे हा निवडणुकीचा मुद्दा आहे का ? असे विचारले असता न्यूयॉर्कमधील प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) च्या वरिष्ठ पत्रकार योशिता सिंग म्हणाल्या की, “आशियातील जंगलातील आग (वणवा) लागणे, चक्रीवादळे येणे, महापूर हे सर्व वातावरणाच्या बदलाचे परिणाम आहेत. आता आपल्या सर्वांना हे पहावे लागेल. कारण वास्तविक जीवनात आपण सर्वजण या बदलाचा परिणाम सहन करत आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात मोठ्या प्रदूषकांपैकी एक आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडताना ट्रम्प यांनी हा निर्णय एका आठवड्याच्या किंवा महिन्याच्या कालावधीत घेतला नव्हता, परंतु यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. शिवाय बर्‍याच वर्षांचा कालावधीही घेतला होता. अशा तडकाफडकी निर्णयामुळे याचा सर्वाधिक फटका संपूर्ण मानव जातीला, विशेषतः असुरक्षित संस्था, लहान बेटे आणि विकसनशील राष्ट्रांना बसला आहे. या निर्णायाचे अत्यंत वाईट परिणाम या देशांवर होत आहेत. ”
“ जेव्हा लोक मतदान करतात, तेव्हा ते हवामान बदलाचा मोठा प्रश्न म्हणून कधी फारसा विचार करत नाहीत. सध्या अमेरिका हा अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या आणि विशेषतः साथीच्या रोगाच्या काळातील जगातील सर्वात सामर्थ्यवान देश आहे. परंतु आर्थिकदृष्ट्या जगातील सर्वात ताकदवान असणाऱ्या देशाला कोरोना महामारी गुडघे टेकवायला भाग पाडले आहे. परिणामी देशातील आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. या प्रमुख समस्या सध्या या देशाला सतावत आहेत, ” असेही त्या पुढे म्हणाल्या.
दरम्यान नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकल्यास अमेरिका पून्हा जागतिक आरोग्य संघटनेत सामील होईल, असे संकेत ट्रम्प यांचे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे प्रतिस्पर्धी जो बिडेन यांनी दिले आहेत. अलिकडेच डेमोक्रॅटिक पक्षाने नॅशनल कन्व्हेन्शनमध्ये अमेरिका हा जागतिक आरोग्य संघटनेचा आघाडीचा वित्तपुरवठा करणारा आणि तांत्रिक भागीदार असेल, हे सुनिश्चित करण्याचे वचन दिले आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरापासून डब्ल्युएचओचा निधी काढून घेण्याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची ही प्रक्रिया केली होती. जी गेल्या वर्षी डिसेंबर मध्ये पार पडली.
“अमेरिका डब्ल्यूएचओमधून बाहेर पडली तर चीन आणि इतर देशांना मोकळीक दिल्यासारखे आहे. परंतु हे घडण्याची गरज असलेल्या काही बहुपक्षीय संस्थांचे त्वरित पुनरावलोकन आणि सुधारणेची आवश्यकता देखील दर्शवते. कारण या संस्था केवळ एकाच शक्तीकडून मदत स्वीकारत नाहीत. किंवा त्यांना कुठल्या एका शक्तीने हायजॅक केलेले नाही. शिवाय या बहुपक्षीय संघटनांचे नेतृत्व कोणा एका देशाने ताब्यात घेतलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर समविचारी देशांना एकत्र आणण्यासाठी आणि यामध्ये भागीदारी करण्याची जबाबदारी यावेळी भारताकडेही आहे. भारताला तटस्थता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी त्यांचे सहयोगी आणि भागीदार देशांसोबत काम करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन या संस्था व्यावसायिक पद्धतीने काम करु शकतील, ” असे डॉ. राजगोपालन म्हणाले.
कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला तेव्हा बीजिंगच्या बाबतीत पक्षपातीपणा केल्याचा गंभीर आरोप जागतिक संघटनेवर केला आहे. अशावेळी यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठीचे उपाय किंवा पर्याय संघटनेने स्वतः मध्ये शोधले पाहिजेत, असे अशोक मुखर्जी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, बहुपक्षीयता आणि अमेरिकन नेतृत्वावरील चर्चेदरम्यान, भारताने २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर निवडून गेलेला सदस्य या नात्याने त्यांनी आपली जागा मजबूत करायला हवी. शिवाय भारताने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी आपली भूमिका बजावायला तयार असले पाहिजे.
“राजनैतिकदृष्ट्या युएनएससी चेंबरमध्ये भारताने आशिया खंडातील आणि आसपासच्या मुद्द्यांवर विशेषत: अधिक सक्रियता दाखवली पाहिजे. यामध्ये येमेन, सीरिया सारखे मुद्दे, तसेच ज्या ठिकाणी आपली आर्थिक गुंतवणूक आहे. जसे की दक्षिण सुडान. अशा ठिकाणी आपण कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून सदा सर्वकाळ हे मुद्दे हाताळू शकत नाही, अशा संबंधित मुद्दे भारताने उचलले पाहिजेत. ” असेही अशोक मुखर्जी म्हणाले.
बिडेन-हॅरिस ही जोडगोळी बहुपक्षीय संघटनांवरील अमेरिकन नेतृत्त्व पुन्हा मिळवून देण्यासाठी चर्चेला सामोरे जाण्यास सक्षम असतील कि ट्रम्प पुन्हा सत्तेत परत आल्यास अमेरिकेसमोर कोणती आव्हाने असतील ? असा प्रश्न विचारला असता, योशिता सिंग यांनी उत्तर दिले की, “ डेमोक्रॅट्स सिनेट आणि सभागृह (हाऊस) दोन्हीकडे निवडून येतील अशी शक्यता आहे. तर मग कदाचित त्यांच्याकडे संख्याबळ असेल, ज्यामुळे बिडेन आणि व्हाइट हाऊस अमेरिकेला बऱ्यापैकी करारामध्ये परत आणू शकतील. ते चर्चा करुन प्रश्न सोडवण्याचा पवित्रा घेतील. ”
“परंतु येत्या दोन वर्षांत संयुक्त राष्ट्र संघातील प्रमुख संस्था, त्या संस्थेचे प्रमुख, अशा सुमारे १५ निवडणुका होणार आहेत. तसेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रावर जहरी टीका केली होती. केवळ त्याच्या संबंधित संस्थांवरच नाही तर पूर्ण संयुक्त राष्ट्रावरच ही टीका करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत ट्रम्प पून्हा निवडून आले तर आणि अमेरिकेने या जागांसाठी अमेरिकन उमेदवारी दिली नाही, तर चीन सारखे इतर देश यूएनमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, असे काहीसं चित्र आपल्याला येत्या काळात पाहायला मिळू शकतं. हे देश या संघटनेतील प्रमुख पदं हस्तगत करतील आणि त्यांचे म्हणणे मांडतील आणि महत्त्वाचे निर्णयही घेतील. हा धोका लक्षात घेता अमेरिकेला बहुपक्षीय संघटनांमधून बाहेर पडण्यापूर्वी हा विचार करावा लागेल, ” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
