लंडन (युनायटेड किंग्डम): गेल्या आठवड्यात तीन दिवस बीबीसी मीडिया कॉर्पोरेशनच्या नवी दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयांवर आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण ऑपरेशन केले होते. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने संसदेत बीबीसी आणि त्यांच्या संपादकीय स्वातंत्र्याचा जोरदार बचाव केला आहे. ब्रिटिश सरकारच्या FCDO विभागाच्या मंत्र्याने मंगळवारी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये उपस्थित केलेल्या तातडीच्या प्रश्नाला उत्तर दिले की, सरकार चालू असलेल्या तपासावर आयटी विभागाने केलेल्या आरोपांवर भाष्य करू शकत नाही. परंतु यावर जोर दिला की, मीडिया स्वातंत्र्य आणि भाषणस्वातंत्र्य हे मजबूत लोकशाहीचे आवश्यक घटक आहेत.
बीबीसीचे महत्त्व कळवणार: एफसीडीओचे संसदीय अंडर-सेक्रेटरी डेव्हिड रुटली यांनी भारतासोबतच्या व्यापक आणि सखोल संबंधांकडे लक्ष वेधले. याचा अर्थ यूके रचनात्मक पद्धतीने विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सक्षम आहे. आम्ही बीबीसीसाठी उभे आहोत. आम्ही बीबीसीला निधी देतो. आम्हाला वाटते की, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस ही अत्यावश्यक आहे. बीबीसीला संपादकीय स्वातंत्र्य मिळावे अशी आमची इच्छा आहे, असे रुटले म्हणाले. ते म्हणाले की, आम्हाला बीबीसीचे महत्त्व भारतातील सरकारसह जगभरातील आमच्या मित्रांना कळवायचे आहे.
बीबीसीची भूमिका महत्त्वाची: रुटली म्हणाले की, बीबीसी सार्वजनिक प्रसारक महत्त्वाची भूमिका बजावते. बीबीसी 12 भाषांमध्ये सेवा देते, ज्यात गुजराती, मराठी, पंजाबी आणि तेलुगू या चार भारतीय भाषांचा समावेश आहे. हे असेच चालू राहील, कारण बीबीसीच्या माध्यमातून आपला आवाज आणि स्वतंत्र आवाज जगभर ऐकला जाईल याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. भारतासोबतच्या आमच्या व्यापक आणि सखोल संबंधांमुळेच आम्ही विधायक मुद्यांवर विस्तृत चर्चा करू शकलो आहोत. त्या संभाषणांचा एक भाग म्हणून, आज हा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे आणि आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहोत.
खासदाराने उपस्थित केला होता प्रश्न: उत्तर आयर्लंडचे खासदार जिम शॅनन यांनी बीबीसीच्या कार्यालयावरील तपासाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी यूके सरकारवर कठोर टीका केली. सात दिवसांपूर्वी छापे टाकण्यात आले होते. तेव्हापासून परराष्ट्र, राष्ट्रकुल आणि विकास कार्यालयाकडून मौन बाळगले आहे. कोणतीही सरकारी विधाने जारी केली गेली नाहीत आणि प्रेस स्वातंत्र्यावरील या निर्लज्ज हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी सरकारला प्रोत्साहित करण्यासाठी हा प्रश्न घेतला आहे, असे डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी (DUP) चे संसद सदस्य शॅनन यांनी सांगितले.
मोदींवर माहितीपट काढल्याने छापे: ब्रिटीश शीख मजूर पक्षाचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांनी आपली चिंता व्यक्त केली की, भारतात लोकशाही आणि प्रेस स्वातंत्र्याची मूल्ये सामायिक आहेत, असे असताना बीबीसीने भारतीय पंतप्रधानांच्या कृतींवर टीका करणारा माहितीपट प्रसारित केल्यानंतर बीबीसी कार्यालयांवर छापे टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मजूर पक्षाच्या खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारतातील अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या सरकारवर टीका करणार्‍या माध्यम संस्थांबद्दल अशा प्रकारची चौकशी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. बीबीसीची बाजू ब्रिटनच्या संसदेत घेतली जात असताना दुसरीकडे बीबीसीच्या चालू असलेल्या तपासावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
