पाकिस्तानातील सध्याचे आर्थिक संकट पाकिस्तान्यांसह काश्मिरी फुटीरतावाद्यांनाही तितकेच पछाडत आहे. कारण अनेक फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानात आश्रय घेतलेला आहे. जेणेकरून तेथून ते भारतावर आक्रमण करू शकतील. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती कमालीची अस्थिर झाली आहे आणि देश दिवाळखोर होण्याच्या मार्गावर आहे. आर्थिक स्थिती कोलमडल्याने गेल्या काही काळापासून सुरु असलेल्या राजकीय गोंधळात आणखीनच भर पडली आहे.
अलिप्ततावाद- पाकिस्तानने काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीला पाठिंबा दिला असताना, सीमावर्ती भागांत आदिवासींच्या अलिप्ततेमुळे फुटीरतावाद हा त्यांच्या स्वतःच्या सीमेतच वाढत आहे. बदला घेण्याच्या मोहिमेला सुरुवात करताना तुमच्याकडे दोन गोळ्या असणे आवश्यक आहे, एक शत्रूसाठी आणि दुसरी स्वतःसाठी, असे म्हटले जाते. 1971 मध्ये भारताने बांगलादेश म्हणजेच तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमध्ये फुटीरतावादी चळवळीला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा भारताने जे केले त्याचा बदला पाकिस्तानला घ्यायचा होता. पाकिस्तानने 1980 च्या दशकात खलिस्तान चळवळीला पाठिंबा देऊन प्रतिउत्तर दिले. यावेळी शिखांनी त्यांचा स्वतंत्र देश करण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न केला. पाकिस्तानने 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आपल्या जुन्या लक्ष्य क्षेत्राकडे म्हणजे काश्मीरकडे आपले लक्ष वळवले. त्यापूर्वीही अनेकदा काश्मीरचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून करण्यात येत होता.
के-फॅक्टर- काश्मीर म्हणजे पाकिस्तानच्या राजकारण्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जे पाकिस्तानी राजकारणी काश्मीरमधील फुटीरतावादाची बाजू घेतात त्यांना त्यांच्या राजकारणात फायदा होतो. काश्मीरबद्दल चीड दाखवणाऱ्याला पाकिस्तानमध्ये रोषाला सामोरे जावे लागले हे उघड सत्य आहे. संपूर्ण पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटाने ग्रासलेला असताना काश्मीरबाबत अजूनही तीच भूमिका पाहायला मिळत आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी UNGA मध्ये, पाकिस्तानने कश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला. आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नसतानाही पाकिस्तानने काश्मीरबाबत त्यांची भूमिका पुन्हा बोलून दाखवली आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव - अंतर्गत आणि बाह्य संघर्षांमुळे पाकिस्तानची अनेक संसाधने अक्षरशः संपुष्टात आली आहेत. मात्र ही बाब पाकिस्तान अक्षरशः विसरला आहे. नुकत्याच आलेल्या पुरामुळे देशाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. पाकिस्तान आपल्या अर्थसंकल्पातील मोठा पैसा लष्करावर खर्च करतो. कारण त्यांना या लष्कराला सांभाळण्याची गरज आहे. पाकिस्तानी सैन्य अफगाणिस्तानला स्पर्श करणार्‍या सीमांवर कडक नजर ठेवत आहेत. पाकिस्तानमधील कोणताही राजकीय पक्ष काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर अवलंबून असतो आणि कोणत्याही नेत्याला त्याविरोधात बोलणे परवडत नाही. आताही नाही, जेव्हा एकूणच पाकिस्तान कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. देशाचे अस्तित्व धोक्यात आले असले तरी काश्मीरबाबत त्यांचे धोरण कायम आहे.
दहशतवादाचे प्रायोजकत्व- काश्मीरमधील अनेक लहान-लहान दहशतवादी संघटनांचे एकत्रीकरण करणाऱ्या युनायटेड जिहाद कौन्सिलचा पाकिस्तानमध्ये तळ आहे. याठिकाणी नेता सय्यद सलाहुद्दीन 20 वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करत आहे. फुटीरतावादी गटांचे हे छत्र काश्मीरमध्ये अधिक पैसे येऊ देण्यासाठी आर्थिक कारणांसाठी केले गेले. विभाजित धोरणाने पाकिस्तानला अधिक पैसे कमावायचे होते. JKLF, हिजब, तहरीक उल मुजाहिदीन, इत्यादी वेगवेगळ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य गटांमध्ये हे लोक विभागले गेले, कारण प्रत्येक गट स्वतंत्र अनुदान मिळविण्यास पात्र होता.
निधीची कमतरता- सध्याचे आर्थिक संकट आणि देशासमोर असलेली महागाई लक्षात घेता, इस्लामाबाद आणि इतरत्र छुप्या पद्धतीने कार्यरत असलेल्या फुटीरतावाद्यांना त्यांच्या छावण्या कायम राखण्याचे आव्हान असेल. काश्मीरमधील अतिरेकी गटांचे प्रतिनिधी पाकिस्तानमध्ये आहेत आणि त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. कारण पाकिस्तानला त्यांच्या प्रमुख कमांडरसह फुटीरतावादी गटांच्या नेत्यांना पोसणे कठीण होणार आहे.
सामाजिक प्रभाव- देशातील काश्मिरी फुटीरतावादी नेतृत्वाशिवाय, महागाई श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील भेद वाढवणार आहे. समाजाच्या दोन वर्गांमध्ये आधीच मोठी असमानता आहे. पाकिस्तानच्या विविध भागात राहणार्‍या काश्मीरमधील कार्यकर्त्यांबद्दल आणि नेत्यांबद्दल हे खरे असल्याचेच म्हणावे लागेल.
महागाई- जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत जवळपास 30 टक्के वाढ झाली असून, लोकांना त्यांचे स्वयंपाकघर चालू ठेवणे कठीण झाले आहे. लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोक आधीच गरिबीचा सामना करत आहेत आणि खरं तर इतरांकडून कर्ज घेण्याच्या पातळीपर्यंत म्हणजे अगदी भीक मागण्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत. पगारदार वर्गाचा पगार दैनंदिन वस्तूंच्या वाढीमुळे रखडला आहे. IMF ने या बैठकीदरम्यान वाटाघाटी करणार्‍या टीमसोबत चलनवाढीचा मुद्दाही पाकिस्तानने या गटाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केलेल्या विनंतीनंतर उपस्थित केला.
IMF बेलआउट- आंतरराष्ट्रीय देखरेख निधी आणि पाकिस्तान सरकारचा करार अंतिम होण्याची शक्यता नाही. कारण IMF च्या संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी पाकिस्तानला डुबण्यापासून वाचवण्यासाठी औपचारिकपणे पाऊल उचलण्यास सहमती देण्यापूर्वी अनेक अटी ठेवल्या आहेत. ज्यात श्रीमंत व्यक्तींच्या उत्पन्नावर कर वाढवणे आणि गरजू गरीबांना मदत करणे समाविष्ट आहे. आयएमएफचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास, सत्ताधारी पक्षावर दीर्घकाळ प्रभाव पडेल कारण तो श्रीमंतांचा छळ म्हणून समजला जाईल. त्यांनी महागाईवर नाराजी दर्शवली आहे ज्याचा सर्वाधिक परिणाम गरिबांवर झाला असल्याचे मानले जाते.
विघटन- रावळपिंडीमध्ये एका आठवड्यापूर्वी काश्मिरी अतिरेकी नेत्यांची गूढ हत्या हे पाकिस्तान आणि फुटीरतावादी छावणीमध्ये काही ठीक चालले नसल्याचे द्योतक आहे. हा प्रकार आधीच सुरू झाला आहे. रावळपिंडीमध्ये, जेहाद कौन्सिलचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन जो वॉचलिस्टवर आहे, तो अतिरेक्याच्या अंत्यसंस्काराचे नेतृत्व करताना दिसला. FATF-ग्रे लिस्टमधून बाहेर जाण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतल्याचे लक्षात घेऊन त्याचे सार्वजनिक स्वरूप देशासाठी पूर्णपणे विस्कळीत होत असल्याचे दिसते.
हेही वाचा: UNGA Emergency Session : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताने पाकिस्तानला सुनावले!
