नवी दिल्ली India Canada Row : खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप करत कॅनडानं १८ सप्टेंबर रोजी एका वरिष्ठ भारतीय राजदूताची हकालपट्टी केली. तेव्हापासून भारत आणि कॅनडात राजनैतिक तणाव निर्माण झालाय. त्यानंतर भारतानं कॅनडाच्या एका उच्च राजनैतिक अधिकाऱ्याला पाच दिवसांत देश सोडण्याचे आदेश जारी केले होते.
भारतानं अल्टिमेटम दिला होता : या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, कॅनडानं भारतातून आपल्या ४१ अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावलं आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी गुरुवारी ओटावा येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 'आम्ही भारतातून आमचे ४१ अधिकारी परत बोलावले. हे अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंब भारत सोडून गेले आहेत', असं त्यांनी सांगितलं. ३ ऑक्टोबरला भारत सरकारनं कॅनडाला इशारा दिला होता की, जर कॅनडानं १० ऑक्टोबरपर्यंत भारतातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या कमी केली नाही तर त्यांचं राजनैतिक स्वातंत्र्य काढून टाकलं जाईल.
भारतातील नागरिकांसाठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली : यानंतर कॅनडा सरकारनं भारतातील आपल्या नागरिकांसाठी एक अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली. 'भारतातील प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियात कॅनडाला विरोध होत आहे. भारतात कॅनडाविरोधी आंदोलनं आणि निदर्शनं होण्याची शक्यता आहे. कॅनेडियन लोकांना धमकावलं जाऊ शकतं आणि त्रासही दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी जाताना सावधगिरी बाळगा. कोणालाही आपली वैयक्तिक माहिती सांगू नका', असं या अ‍ॅडव्हायजरी मध्ये म्हटलंय.
व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप : कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री म्हणाल्या की, आम्हाला भारताच्या या पावलाची अपेक्षा नव्हती. 'अशा प्रकारची घटना कधीच घडलेली नाही. कोणत्याही देशाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांचे विशेषाधिकार आणि स्वातंत्र्य एकतर्फी समाप्त करणं हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन आहे. हे व्हिएन्ना कराराचं स्पष्ट उल्लंघन आहे. अशा प्रकारे धमकी दिल्यानं विनाकारण वाद चिघळेल', असं मेलानी जोली म्हणाल्या.
कॅनडाच्या वाणिज्य दूतावासाची सेवा निलंबित : कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली पुढे म्हणाल्या की, 'कॅनडा भारताच्या पूर्वीपेक्षाही अधिक संपर्कात राहील. कारण आम्हाला भारतात आमचे राजदूत हवे आहेत. आम्हाला एकमेकांशी संवाद साधण्याची आवश्यकता आहे. कॅनडा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करत राहील, जे सर्व देशांना समानपणे लागू होतं, असं त्या म्हणाल्या. राजनैतिक कर्मचारी कमी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, चंदीगड आणि बंगळुरूमध्ये कॅनडाच्या वाणिज्य दूतावासाची सेवा निलंबित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
