यरूशलेम: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांना सांगितले की, 38 दिवसांच्या युती चर्चेनंतर सरकार स्थापन करण्यात त्यांना यश आले आहे, असे वृत्त पोस्ट दिले आहे. (Benjamin Netanyahu) वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेला वेळ संपण्याच्या २० मिनिटे आधी फोन केला होता. (Benjamin Netanyahu Will become PM) अनेक पक्षांनीही नेतन्याहूंना या अटीवर पाठिंबा दिला आहे की, नवीन मंत्र्यांची शपथ घेण्यापूर्वी ते वादग्रस्त कायदे मंजूर करतील. (new government in israel ) आता जानेवारीच्या सुरुवातीलाच हे नवे कायदे मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्विट केले की, गेल्या निवडणुकीत आम्हाला मिळालेल्या प्रचंड जनतेच्या पाठिंब्यामुळे मी सर्व इस्रायली नागरिकांच्या हितासाठी काम करणारे सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झालो आहे. नेतन्याहू यांनी मध्यरात्रीच्या अंतिम मुदतीच्या काही क्षण आधी राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांना फोन कॉल दरम्यान ही घोषणा केली.
लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करू: पुढच्या आठवड्यात शक्य तितक्या लवकर प्रक्रिया पूर्ण करू असे नेतान्याहू म्हणाले. मात्र, त्यांनी शपथविधीची तारीख जाहीर केली नाही. नेतान्याहू यांनी जनादेश मिळाल्यानंतर एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत नवीन सरकार स्थापन करण्याची योजना आखली आहे, परंतु सरकारची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे सहकारी भागीदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत.
सरकार स्थापन करण्यात यश मिळाले असले, तरी नेतान्याहू यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यांना अति-उजव्या आणि अति-परंपरावादी युती भागीदारांचे अध्यक्षपद भूषवावे लागेल. यामुळे इस्रायली लोकसंख्येमध्ये त्यांचे व्यापक अलिप्तपणा आणि पॅलेस्टिनींसोबत संघर्षाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
नेतन्याहूच्या युतीच्या भागीदारांनी पोलिस डिक्रीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्र्याला पोलिसांवर अभूतपूर्व थेट अधिकार मिळेल. ज्यू वर्चस्ववादी वक्तृत्वासाठी ओळखले जाणारे कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी इटामार बेन-गवीर हे पद स्वीकारणार आहेत. तिसऱ्या उपायामुळे येणारे अर्थमंत्री आणि कट्टर उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी बेझलेल स्मोट्रिच यांना संरक्षण मंत्रालयात मंत्री म्हणून काम करण्याची आणि व्याप्त वेस्ट बँकमधील नागरी धोरणाच्या प्रभारी लष्करी युनिट्सवर अधिकार ठेवण्याची परवानगी मिळेल. पुढील आठवड्याच्या अखेरीस नेसेटमध्ये कायदा मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
