लंडन - ब्रिटिश न्यायालयाने फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीविरुद्ध पुरावे स्वीकारत भारतीय बाजूने निर्णय दिल्याने मोदी याला आणखी एक धक्का बसला आहे. यातून नीरव याचे भारताला प्रत्यर्पण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
मंगळवारी झालेली सुनावणी ही वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांच्या मान्यतेबाबतच्या निर्णयासाठी घेतलेली अतिरिक्त सुनावणी होती. नीरव मोदीला आता 1 डिसेंबरपर्यंत रिमांड देण्यात आली आहे. 7 आणि 8 जानेवारी रोजी दोन्ही बाजूंमध्ये अंतिम चर्चा होईल आणि काही आठवड्यांनंतर 2021 मध्ये याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नीरव मोदीचे वकील क्लेअर मॉन्टगोमेरी क्यूसीने भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी रवी शंकरन यांच्याशी तुलना करून भारताच्या युक्तिवादाचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. रवी शंकरन हा शस्त्रास्त्रांचा 'डीलर' आहे, जो आता यूकेमध्ये आहे आणि अद्याप त्याचे प्रत्यर्पण होणे बाकी आहे. जोरदार विरोध असूनही जिल्हा न्यायाधीश सॅम्युएल मार्क गूजी यांनी विजय मल्ल्याच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे ठरविले, यामध्ये कलम 161 अन्वये भारताच्या न्यायालयामध्ये केलेले वक्तव्य यूकेच्या न्यायालयात वैध आहे, असे सांगण्यात आल्याचा दाखला या वेळी देण्यात आला.
हेही वाचा - 'कोरोना महामारीने जागतिक अर्थव्यवस्था सापडली आर्थिक जाळ्यात'
अंदाजे 13 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) घोटाळ्याच्या खटला चालवण्यासाठी नीरव मोदी भारताला हवा आहे.
49 वर्षीय नीरवने दक्षिण-पश्चिम लंडनच्या वँड्सवर्थ कारागृहातून व्हीडिओलिंकद्वारे न्यायालयीन कामकाज पाहिले. तेथे मार्च 2019 पासून तो तुरुंगात आहे. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्व्हिसने (सीपीएस) भारतीय अधिकाऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
पीएनबीच्या अनेक कर्मचार्‍यांनी नीरव मोदीसोबत ‘लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग’ (एलओयू) साठी कट रचला होता, असा दावा केला आहे.
हेही वाचा - वाहनांच्या विक्रीत ऑक्टोबरमध्ये वाढ,पण...
