काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून के.पी. शर्मा ओली यांची पुन्हा निवड झाली आहे. गुरुवारी रात्री याबाबत घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षाला संसदेमध्ये बहुमत सिद्ध न करता आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. तीन दिवसांपूर्वीच ओलींनी विश्वासदर्शक ठराव हरल्यामुळे पंतप्रधानपद गमावले होते. त्यानंतर गुरुवारी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी पुन्हा पंतप्रधान म्हणून त्यांची नियुक्ती केली.
नेपाळच्या संविधानातील कलम ७८(३) नुसार, ओली यांचा पक्ष लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे त्यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. शुक्रवारी शीतल निवासमध्ये राष्ट्रपती भंडारी ओलींना पंतप्रधान पदाची शपथ देतील.
..तर घ्याव्या लागतील निवडणुका
सोमवारी पंतप्रधान ओली विश्वासदर्शक ठराव हरले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी विरोधकांना गुरुवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करुन सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले होते. मात्र, गुरुवारी रात्रीपर्यंत कोणताही पक्ष वा आघाडी बहुमत सिद्ध करु शकले नाही, त्यामुळे राष्ट्रपतींनी ओलींची पंतप्रधानपदी निवड केली. ओली यांना आता ३० दिवसांमध्ये पुन्हा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागणार आहे. हा ठराव हरल्यास कलम ७६(२) अन्वये सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. या दोन्ही पायऱ्यांमध्ये ओलींना सत्ता स्थापन करता आली नाही, तर पुन्हा त्यांचे सरकार बरखास्त होईल आणि देशात निवडणुका घ्याव्या लागतील.
देबुआंच्या पाठिंब्यावरुन पक्षांमध्ये फूट..
नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष देबुआ यांना सीपीएन-माओवादी चे प्रमुख पुष्पकमल दहाल यांचा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी पुरेसे बहुमत आपल्याला मिळेल असा त्यांना विश्वास होता. मात्र, सीपीएन-एमयूएन मधील नेते माधव कुमार नेपाळ यांनी ऐनवेळी ओलींसोबत बैठक घेत देबुआ यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे देबुआ यांचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न धुळीला मिळाले. माधव कुमार यांना पक्षातील २८ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे सीपीएन-माओवादीमध्ये फूट पडली, ज्याचा फटका देबुआ यांना बसला.
दुसरीकडे जनता समाजवादी पक्षामध्येही देबुआ यांना पाठिंबा द्यायचा की नाही यावरुन फूट पडली. पक्षाचे अध्यक्ष उपेंद्र यादव यांनी देबुआ यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, पक्षाचे दुसरे अध्यक्ष महेंद्र ठाकूर यांनी देबुआ यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. पक्षाच्या एकूण ३२ सदस्यांपैकी १७ सदस्यांचा पाठिंबा महेंद्र यांना राहिला.
कोणीही नाही बहुमताजवळ..
सभागृहामध्ये बहुमत सिद्ध करायला १३६ सदस्यांची गरज आहे. इतर पक्षांमध्ये फूट पडल्यामुळे कोणालाही संयुक्तपणे वा एकत्र येऊन हा आकडा गाठता आला नाही. ओली यांच्या पक्षाचे १२१ सदस्य आहेत. त्यामुळे बहुमताचा आकडा गाठता आला नसला, तरी सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली.
हेही वाचा : केंद्रीय मंत्री म्हणतात, लस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत नसेल तर आम्ही फाशी घ्यावी का?
