नवी दिल्ली : नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना येत्या काही दिवसांमध्ये अधिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे, असे दिसते. कारण, बुधवारी सत्तारुढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या (एनसीपी) स्थायी समितीतील अधिकाधिक सदस्यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काठमांडू येथे बुधवारी सुरु असलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केवळ पाच सदस्यांनी भाषण केले. मात्र, प्रत्येक सदस्याने पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधानपदी कायम राहण्याबाबत हरकत व्यक्त केली, असे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते.
पेशाल खाटीवाडा, मत्रिका यादव आणि लीलामणी पोखरेल या तीन नेत्यांनी ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली; तर नंद कुमार प्रसैन आणि योगेश भट्टाराई या दोघांनी पंतप्रधानांना आपली कार्यपद्धती सुधारण्याचे आवाहन केले, असे वृत्त काठमांडू पोस्टमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. पंतप्रधानांच्या घरी ही बैठक सुरु होती. सदस्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांनंतर बैठक स्थगित करण्यात आली आणि गुरुवारी पुन्हा सुरु करण्यात येणार होती. ओली यांच्याकडून चीनला झुकते माप दिले जात आहे, असे दिसत आहे. यामुळे अलीकडे भारत आणि नेपाळ संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.
गेल्या महिन्यात, ओली यांनी संसदेत देशाचा नवा नकाशा सादर केला ज्यामध्ये भारतीय भूमीचा भाग असणारे कालापानी, लिपूलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश समाविष्ट करण्यात आले होते. भारताचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मे महिन्यात कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या यात्रेकरुंसाठी लिपूलेखपर्यंत बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर नेपाळकडून ही कृती करण्यात आली.
ओली यांच्या कृतीनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कृती असमर्थनीय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर भारत आपल्याला पंतप्रधानपदावरुन काढून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप ओली यांनी रविवारी केला.
"सीमेवरुन असलेल्या वादात मी जी भूमिका घेतली आहे, त्यासाठी मला पदावरुन काढून टाकण्यासाठी भारतात तसेच नेपाळ राजकारणातील विशिष्ट गटात हालचाली आणि सहकार्य सुरु आहे", असे वक्तव्य ओली यांनी काठमांडू येथे रविवारी झालेल्या कार्यक्रमात केले होते. "मला पदावरुन काढून टाकण्यात यश मिळेल, असा विचार कोणीही करु नये." निरीक्षकांच्या मते, ओली यांनी त्यांच्या देशातील कोविड-19 महामारीची परिस्थिती योग्य रीतीने न हाताळल्याने त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या विरोधातच त्यांच्या कृतीमागील प्रेरणा दडलेली असून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी ते असे डावपेच खेळत आहेत.
मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे सह-अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' आणि माधव कुमार नेपाळ, झाला नाथ खनाल, बामदेव गौतम आणि नारायण काजी श्रेष्ठा यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांसह 11 इतर सदस्यांनी ओलींनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.
ओली हे त्यांच्या पक्षात अल्पसंख्यांक आहेत. कारण, 45 सदस्यीय समितीमध्ये 15 सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे, अशी प्रतिक्रिया काठमांडू येथील राजकीय अर्थतज्ज्ञ हरी रोका यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. बुधवारी स्थायी समितीची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते. "पंतप्रधान म्हणत आहेत की, जर त्यांना चिथावणी दिली जात असेल तर ते पक्षात फूट पाडतील", असे रोका यांनी पत्रकारास फोनवर सांगितले.
स्थायी समितीने आपल्याला पंतप्रधानपदी नेमून दिलेले नाही, असा युक्तिवाद करत ओली ओली आता संसदेत विश्वासदर्शक मतांची मागणी करत आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे. पंतप्रधान किंवा नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे सह-अध्यक्ष या दोन्ही पदांपैकी ओली यांनी एका पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
रोका यांच्या मते, जर ओली यांनी पंतप्रधानपद गमावले तर दहल आणि दुसरे माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाल यांच्यात पंतप्रधानपद आणि पक्ष सह-अध्यक्षपदाची वाटणी होण्याची शक्यता आहे. दोन डाव्या पक्षांच्या युतीतून 2018 साली नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आला. यामध्ये ओली यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (युनिफाईड मार्क्सवादी -लेनिनवादी) आणि दहल यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचा (माओवादी केंद्र) समावेश होता.
ऑब्सर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन या थिंक टँकच्या शेजार प्रादेशिक अभ्यास उपक्रमाचे वरिष्ठ सहकारी के. योम यांच्या मते, नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात दोन गटांमध्ये स्पष्टपणे अंतर्गत अधिकारासाठी संघर्ष सुरु असून एका गटाचा दहल यांना पाठिंबा आहे. "ओली यांनी कोविड-19 चे संकट ज्या पद्धतीने हाताळले आहे, त्यानंतर दोन्ही गटांमधील मतभेद अधिक तीव्र झाले", असे योम यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
ओली यांच्या भारताविरुद्ध उघड आक्रमकतेचे आणखी एक कारण म्हणजे नेपाळच्या राजकीय पटलावर चीनचा वाढता सहभाग.
"नेपाळने यापुर्वीदेखील भारताविरोधात चिनी कार्डचा वापर केला आहे, मात्र ती बाब लपवून ठेवली", असे योम म्हणाले. "परंतु बदल असा झाला आहे की, गेल्या दोन वर्षात चीनकडून उघडपणे खेळी करण्याची भाषा केली जात आहे. यामुळे नेपाळमधील भौगौलिक-राजकीय पटलावर बदल झाला आहे. भारताच्यादृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे."
चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत चीनने नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्प आणि काठमांडू ते केरुंग (तिबेट) रेल्वेमार्गासाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. 2015 साली उद्भवलेल्या आर्थिक संकटानंतर नेपाळमध्ये भारताविरुद्धची भावना मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या आर्थिक नाकेबंदीला भारताचा पाठिंबा असल्याचा आरोप नेपाळकडून करण्यात आला होता. ओली सरकारने या भावनेचे भांडवल केले आणि सत्ता काबीज केली. भारत हा नेपाळला विकासात सहाय्य करणारा सर्वात मोठा भागीदार आहे. शेकडो वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील लोकांमध्ये आपांपसात सांस्कृतिक स्तरावर संबंध आणि देवाणघेवाण असूनदेखील आज ही परिस्थिती आहे.
- अरुनिम भुयान
