जपानचे पंतप्रधान शिंजो अॅबे हे लवकरच भारताला अधिकृत भेट देणार आहेत. राष्ट्रप्रमुखांच्या १२ व्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठकीसाठी ते येत आहेत. १५ ते १७ डिसेंबर यादरम्यान ही भेट असेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, भेटीच्या स्थळाबाबत काहीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तरीसुद्धा, एका आघाडीच्या वृत्तवाहिनीने शिखर बैठक गुवाहाटी येथील ११५ वर्ष जुन्या ब्रिटिशकालीन बंगल्यात आयोजित केली असल्याचे सांगितले आहे. तसेच या बंगल्याचा जीर्णोद्धार सुरू असल्याचीही माहिती दिली आहे. भारताच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या परदेशी राष्ट्रप्रमुखांना भारताच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीची माहिती व्हावी, या हेतूने अशा भेटींसाठी स्थळे बदलण्यासाठी परिचित असलेले पंतप्रधान मोदी यांची हे स्थळ म्हणजे पसंती असल्याचे सांगितले जाते.
जपानला महत्त्व का..?
भारतासोबत वार्षिक शिखर बैठका होत असलेला दुसरा एकमेव देश रशिया असून, त्याने नुकत्याच झालेल्या १८ व्या भारत-रशिया शिखर बैठकीत सहभाग घेतला होता. याशिवाय, चीन हा आणखी एक देश आहे ज्याच्यासोबत आपण अशी वार्षिक राष्ट्रप्रमुखांची शिखर बैठक सुरू केली आहे. मात्र, चीनसोबत होत असलेली शिखर बैठक ही अनौपचारिक आहे. त्यामुळे, स्वाभाविकपणेच एखाद्याला याचे आश्चर्य वाटू शकेल की, जपानला बड्या दोन राष्ट्रांइतके का महत्व दिले जात आहे. याची कारणे साधी पण मजबूत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, जपान हा भारताचा सर्वात मोठा दाता आहे. गुंतवणूकनिहाय, तो तिसरा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश असून २००० सालापासून २७.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक त्याने भारतात केली आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील आर्थिक सहकार्याची तसेच गुंतवणुकीची दोन चमकदार उदाहरणे म्हणजे दिल्ली मेट्रो, जी जपानी साहाय्याने उभारण्यात आली असून मुंबई अहमदाबाद उच्च वेगाची रेल्वे जिला बुलेट ट्रेन म्हणून ओळखले जाते, ती आहे.
दुसऱ्या प्रकल्पासाठी, ज्याची परिकल्पना २०१३ मध्ये केली गेली होती, जपानने भारताला ०.०१ टक्के व्याजाने एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे वचन दिले असून, कर्जावरील व्याजाची परतफेड न करण्यासाठी १५ वर्षांची सूट दिली आहे. भारताने केलेला हा सर्वात मोठा अनुकूल असा करार असावा. मात्र दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार असल्याने या करारावर रद्द होण्याची टांगती तलवार लटकते आहे. आतापर्यंत, पूर्वी झालेल्या शिखर बैठकांमध्ये २४ हून अधिक करार आणि सामंजस्य करार विविध क्षेत्रांत झाले आहेत, पण ते कोणत्याही प्रकारे मोठे यश आहे, असे नाही. अनेक जपानी कंपन्या भारतातील वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधी निर्मिती क्षेत्रात आहेत. ११.५ टक्के क्षेत्रफळ आणि भारताच्या ११ टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या असलेला हा छोटा देश आर्थिक आणि तांत्रिक विकासाचे एक शक्तीशाली केंद्र असून त्याचा जीडीपी हा भारताच्या जीडीपीच्या दुप्पट आहे. तसेच, मानवी विकास निर्देशांकात त्याचा क्रमांक १९ व्या स्थानावर (०.९१५) आहे, जो आपल्या १२९ व्या स्थानापेक्षा (०.६६७) कितीतरी जास्त आहे.
चीनला शह देण्यासाठी जपानची मदत..
डावपेचात्मकदृष्ट्या, चीनी वर्चस्वाला आणि आर्थिक भांडवलशाहीला प्रतिकार करण्याचा आमचा प्रयत्न असताना त्यात जपान अतिशय महत्वाचा आहे. त्याच्या प्रदेशात अमेरिकन लष्करी तळ असताना, जपान दक्षिण चीनी सागरात चीनच्या कुटिल डावांना मर्यादेत ठेवण्यात जपान अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतो. चीनप्रणित आरईसीपी करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्याच्या भारताच्या भूमिकेलाही त्याने पाठिंबा दिला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारीकरणावर ब्राझील, जर्मनी, भारत आणि जपान यानी १९९० मध्ये जी-४ नावाचा गट स्थापन केला आणि भविष्यकालीन विस्तारात सुरक्षा परिषदेचे कायम सद्स्यत्व मिळवण्याबाबत एकमेकांना पाठिंबा दिला.
काही वर्षांपूर्वी चीनने भारताने जपानला दूर ढकलले तर पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले असले तरीही, भारत चीनच्या सापळ्यात अडकला नाही. ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका यांच्या चतुष्कोनी संरक्षण सहकार्य गटाचा जपानही सदस्य असून या गटाने नुकतीच संयुक्त नौदल कवायत 'मलाबार' जपानी किनारपट्टीवर घेतली, ज्यामुळे चीन चांगलाच अस्वस्थ झाला आहे. आशिया-आफ्रिका विकास मार्गिकेतही जपान भारताबरोबर भागीदार असून, चीनच्या 'वन बेल्ट-वन रोड' या प्रकल्पाला उत्तर म्हणून भारतानेच हा उपक्रम सुरू केला आहे. जपानने २००८ मध्ये भारताशी सुरक्षा करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
अमेरिकेशी सहकार्याच्या धर्तीवर, भारताने जपानसोबत नुकतीच 'दोन अधिक दोन'स्तरीय चर्चा केली आहे. उभय देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांनी दहशतवादाला असलेल्या वाढत्या धोक्याचा निषेध केला असून दहशतवादासाठी सुरक्षित स्वर्ग आणि सीमेपलिकडून केला जाणारा दहशतवाद हे मुळापासून उखडून काढण्यासाठी सर्व जगाला दृढनिश्चयी कृती करण्याचे आवाहन केले. जास्त महत्वाचे म्हणजे, जपानने भारताने जाहीर केलेल्या भारत-पॅसिफिक सागरी उपक्रमाची प्रशंसा केली असून ठोस सहकार्य करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. जपानसाठी, हा उपक्रम स्पष्टपणे चीनच्या प्रदेशातील हेतूंवर आळा घालण्याचा होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आगामी वार्षिक शिखर परिषद पुढील आठवड्यात होत आहे. सीमेपलिकडून दहशतवादाचा धोका, भारत पॅसिफिक सागरी उपक्रमाला सहकार्य, संरक्षण, सौर उर्जा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यात सहकार्यात वाढ हे विषयपत्रिकेवरील विषय असतील. भारत-जपान नातेसंबंध हे सध्या शिखरावर असून, भविष्यात हे संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील यात काही शंका नाही.
हेही वाचा : भारत आणि 'उगवत्या सूर्याचा देश'...
