जागतिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण संस्था असलेल्या आर्थिक कृती कार्यसमितीने (एफएटीएफ) 21 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानला "इतर नियंत्रित अधिकारक्षेत्र' यादी म्हणजेच ग्रे यादीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कार्यसमितीच्या पॅरिसमधील मुख्यालयात संस्थेचे अधिवेशन (प्लेनरी) पुन्हा पार पडेपर्यंत म्हणजेच जून 2020 पर्यंत पाकिस्तान ग्रे यादीत राहणार आहे. सर्वप्रथम जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीत टाकण्यात आले होते आणि एफएटीएफने नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे कडक कारवाई केली जात आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ऑक्टोबर 2019 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
काही दिवसांपुर्वी झालेल्या या निर्णयाचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला एफएटीएफ, संस्थेचे सदस्यत्व, कार्य आणि प्रक्रियांविषयी कल्पना असणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असलेल्या मनी लाँडरिंग, दहशतवादास आर्थिक उत्तेजन आणि इतर घटकांविरोधात कायदेशीर, नियामक आणि कार्यान्वयन उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मानके निश्चित करण्यासाठी 1989 साली एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती.
मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादास मिळणाऱ्या आर्थिक उत्तेजनाविरोधात विविध देशांकडून राबविण्यात आलेल्या उपायोजनांच्या प्रभावीपणावर या संस्थेमार्फत लक्ष ठेवले जाते. थोडक्यात, ही जागतिक समुदायापुढे मजबूत शिफारसी सादर करणारी धोरण निर्माती संस्था आहे. सध्या या संस्थेत 39 सदस्य (37 देश आणि दोन प्रादेशिक संस्था- युरोपियन कमिशन, आखाती समन्वय परिषद) आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेले जगातील सर्व प्रमुख देश या संस्थेचे सदस्य आहेत. मात्र, आशियातील केवळ जपान, भारत आणि मलेशिया या संस्थेचे सदस्य आहेत. अर्थात्, पाकिस्तानचा यात समावेश नाही. एफएटीएफमध्ये आठ सहाय्यक सदस्य आहेत. हे सदस्य म्हणजे प्रादेशिक संस्था आहेत. ज्या मनी लाँडरिंग तसेच दहशतवादास आर्थिक उत्तेजनाविरोधातील उपाययोजनांसंदर्भात कार्यरत आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान एशिया पॅसिफिक ग्रुप (एपीजी) या अशाच एका सहाय्यक संस्थेचे सदस्य आहेत. याशिवाय, एफएटीएफमध्ये दहा निरीक्षक (ऑबझर्व्हर) संस्था आहेत. यापैकी बहुतांश संस्था या प्रादेशिक बँकिंग किंवा आर्थिक संस्था आहेत. यामध्ये जागतिक बँकेचाही समावेश आहे. सदस्य राष्ट्रांमधून रोटेशन तत्त्वावर एक वर्षासाठी (जुलै ते जून) अध्यक्षाची नेमणूक केली जाते.
सध्या चीनकडे अध्यक्षपद आहे. प्रत्येक वर्षी एफएटीएफकडून फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये अशी तीन अधिवेशने भरवली जातात. यामध्ये नियंत्रणाखाली असलेल्या देशांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यासंदर्भात चर्चा आणि निर्णय होतात. सध्या चाळीस "आवश्यक निकष" आणि नऊ "अतिरिक्त निकष" आहेत. ज्यावरुन मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादास आर्थिक उत्तेजनाविरोधात होणाऱ्या कारवाईसंदर्भात देशाची पारख केली जाते.
आवश्यक निकषांचे पालन बंधनकारक असून अतिरिक्त निकषांचे पालन वैकल्पिक आहे आणि त्याची मदत एफएटीएफला निर्णय घेताना होते. आवश्यक निकष हे बहुतांश मनी लाँडरिंग/दहशतवादास उत्तेजन गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा निर्माण करणे, म्हणजेच ग्राहकांबाबत काळजी घेणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, व्यवस्थित नोंदी ठेवणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय संस्थांकडे संशयास्पद व्यवहारांची माहिती देणे इत्यादी गोष्टींशी संबंधित असतात.
वर नमूद केल्याप्रमाणे, आवश्यक निकषाच्या मानकांचे पालन झाले की नाही यावर आधारित निर्णय एफएटीएफकडून घेतला जातो आणि हे ठरवले जाते, की त्या देशाला "इतर नियंत्रित अधिकारक्षेत्र" (ग्रे) यादीत ठेवायचे की 'कॉल फॉर अॅक्शन' (काळ्या) यादीत ठेवायचे. सध्या ग्रे यादीत पाकिस्तानसह चौदा देश आहेत आणि काळ्या यादीत दोन देश आहेत ते इराण आणि उत्तर कोरिया. कोणत्याही देशाला ग्रे यादीत कायम राखण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी किमान 12 देशांची मते अपेक्षित आहेत. मात्र, ग्रे यादीत देशाला बाहेर पडण्यासाठी एफएटीएफचे प्रत्यक्ष तपास आणि अनुकूल अहवालदेखील आवश्यक आहे. कोणत्याही देशाला ग्रे यादीतून काळ्या यादीत टाकण्यासाठी किमान 37 सदस्य देशांचे मत अपेक्षित आहे.
परिणामी, ऑक्टोबर 2019 आणि फेब्रुवारी 2020 अशा दोन्ही वेळेस पाकिस्तान काळ्या यादीत जाण्यापासून बचावला आहे. कारण, चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तानने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याविरोधात मतदान केले आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये पाकिस्तानने चाळीस निकषांवर आधारलेल्या 27 पैकी 22 मुद्द्यांचे पालन केलेले नव्हते. यंदा एफएटीएफला असे आढळून आले की, पाकिस्तानने 27 पैकी 14 मुद्द्यांवर बहुतांश काम केले आहे आणि इतर कृती आराखड्याबाबतदेखील वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रगती दिसून आली आहे.
जून 2020 पर्यंत कृती कार्यक्रमामधील सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आवाहन एफएटीएफकडून पाकिस्तानला करण्यात आसे आहे. अन्यथा, पुढील सदस्य अधिवेशनापर्यंत या मुद्यांसंदर्भात विशेषत: दहशतवादास मिळणारे आर्थिक उत्तेजनावर कायदेशीर कारवाई, त्यावर कठोर कारवाईसंदर्भात समाधानकारक व शाश्वत प्रगती पाकिस्तानकडून दाखविण्यात न आल्यास एफएटीफकडून कारवाई करण्यात येईल. या कारवाई अंतर्गत पाकिस्तानशी असलेले व्यावसायिक हितसंबंध व आर्थिक व्यवहार यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्याचे आवाहन एफएटीफकडून सदस्य व त्यापलीकडीलही आर्थिक संस्थांना करण्यात येईल.
याचाच अर्थ असा की, अद्यापही पाकिस्तानच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत पाकिस्ताने कृती कार्यक्रम पुर्ण केला नाही, तर देशाचे व्यापारी आणि व्यावसायिक व्यवहार ठप्प होतील, जे संपुर्ण देशाला दिवाळखोरी आणि अराजकतेच्या गर्तेत नेतील.
परिणामी, पाकिस्तान आपल्या तीन मित्रांच्या मदतीने या संकटातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानमधील समस्या म्हणजे, तेथील सैन्यदल आणि दहशतवादी गटांमधील कुप्रसिद्ध संबंध. या दहशतवादी गटांची स्थापना करुन आर्थिक उत्तेजन दिले जाते व भारतीय सीमारेषेवर पाठवले जाते.
पाकिस्तानने अधिवेशनात बालिश कारण दिले होते की, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसुद अझहर सध्या हरवला आहे आणि तो पाकिस्तानमध्ये सापडलेला नाही. भारताने पाकिस्तानचा खोटेपणा उघड केला. अमेरिकेकसह सर्व बड्या देशांनी भारताला पाठिंबा दिला, मात्र चीनने अनिच्छेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आणि ही सबब दिली की, पाकिस्तानला अजून एक संधी मिळायला हवी. दहशतवादी गटांना लगाम घालून येत्या जूनपर्यंत एफएटीएफसमोर शाश्वत आणि स्पष्ट कारवाई दर्शविण्यास पाकिस्तान सक्षम ठरतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तोपर्यंत पाकिस्तानवर दिवाळखोरीचे सावट कायम राहणार आहे.
