आजपासून १६ ऑक्टोबरपर्यंत पॅरिसमध्ये होत असलेल्या आर्थिक कृती कार्यदलाच्या (एफएटीएफ) सभेची भारत आणि पाकिस्तान आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कारण, पाकिस्तानचा समावेश या कार्यदलाच्या काळ्या यादीत होणार की नाही हे या सभेमध्ये निश्चित होईल. २०१२ पासूनच पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट'मध्ये सामील केले जाण्याची भीती आहेच. मात्र, यावर्षी उत्तर कोरिया आणि इराणसह पाकिस्तान काळ्या यादीमध्येही जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
१९८९ला पॅरिसमध्ये जी-७ देशांच्या पुढाकाराने या कार्यदलाची स्थापना करण्यात आली. पैशाच्या अवैध व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी, आणि या प्रकारात सहभागी देश तसेच संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी एफएटीएफची स्थापना करण्यात आली होती. या कार्यदलाच्या एकूण ३७ सदस्यांमध्ये भारत, सर्व विकसीत आणि बरेचसे विकसनशील देश, तसेच दोन स्थानिक संस्था (युरोपियन कमिशन आणि गल्फ सहकार परिषद) यांचा समावेश आहे. यासोबतच, आशिया-पॅसिफिक समूहासारख्या प्रादेशिक संस्थांमधून आणखी नऊ सहकारी सदस्यदेखील आहेत. तसेच, आयएमएफ, जागतिक बँक, इंटरपोल, आयबीडी, ओईसीडी यांसारख्या २३ जागतिक दर्जाच्या संस्था देखील एफएटीएफने दिलेल्या सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष देतात.
हेही वाचा : भारत-अमेरिकेत 'वज्र प्रहार' युद्धाभ्यास उद्यापासून सुरू होणार
पैशांचा गैरव्यवहार, तसेच 'टेरर फंडिंग'बाबतची तपासणी करण्यासाठी एफएटीएफने काही मापदंड ठरवले आहेत. 'तांत्रिक अनुपालन रेटिंग' साठी ४० मापदंड, तर एएमटी/सीएफटी (अँटी मनी लाँड्रिंग/काँबॅटिंग फायनान्सिंग ऑफ टेरर) यासाठी १० मापदंड ठरवले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची आतापर्यंतची कामगिरी ही आशिया-पॅसिफिक समूहामार्फत पाहिली जात होती. त्यानुसार, सप्टेंबरमध्ये एफएटीएफ समोर सादर केलेल्या अहवालात ही बाब समोर आली; की ४० मापदंडांपैकी एका मापदंडाचे पाकिस्तानने पूर्णपणे पालन केले आहे, मुख्यत्वे ९ मापदंडांवर पाकिस्तान सुसंगत होते, २६ मापदंडांवर अंशतः सुसंगत होते, तर ४ मापदंडांवर पाकिस्तान आजिबात सुसंगत नव्हते. एएमटी/सीएफटीच्या १० मापदंडांपैकी पाकिस्तानने ९ मापदंडांवर खराब कामगिरी केली, तर एका मापदंडाशी ते अंशतः सुसंगत होते. ही एकूणच अतिशय खराब कामगिरी आहे, हे उघड आहे. मात्र, पाक सरकार या अहवालाचा ठराविक भागच जनतेपुढे मांडून जनतेची दिशाभूल करत आहे. या अहवालातून हे सिद्ध होते की, काही वास्तविक कारवाई वगळता पाकिस्तानने 'यूएनएससीआर'च्या १२६७व्या सूचनेचे पूर्णपणे पालन करण्यास असमर्थ ठरला आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानने फेब्रुवारी, 2018 रोजी 'दहशतवादी कारवाई अध्यादेश' काढल्यानंतर काही दहशतवादी संघटनांच्या प्रमुखांना अटक करण्यात आली. परंतु, अध्यादेशाचे आयुष्य १२० दिवसांचे असल्याने चार महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत त्यांची सुटका करण्यात आली आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हा कायदा विधिमंडळात मांडला गेला नाही किंवा पुढेही वाढविण्यात आला नाही!
हेही वाचा : संयुक्त राष्ट्राचे सर्व कर्ज भारताने फेडले; यादीत पाकिस्तान-चीनचा उल्लेखही नाही
पाकिस्तानला आता एफएटीएफच्या काळ्या यादीत टाकल्यास, पाकिस्तानच्या आधीच डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यासोबतच, पाकिस्तानला पुढील समस्यांना सामोरे जावे लागेल -
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि त्यानंतर गुंतवणूकदार पाकिस्तानबाहेर जाऊ शकतात.
- परकीय चलन व्यवहार आणि आवक पाठविण्यामध्ये मोठी घसरण होईल.
- शेअर बाजार पूर्णपणे कोसळेल.
- विदेशी मुद्रा साठा जलदगतीने नष्ट होईल.
- चलनाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन होईल.
- महागाईत तीव्र वाढ होईल, आणि त्यानंतर सर्वत्र सार्वजनिक अशांतता माजेल.
- पाकिस्तानशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर निर्बंध घातले जाऊ शकतात. देशासाठी यापुढे लाइन्स ऑफ क्रेडिट उपलब्ध होणार नाही.
- देशाला मिळणारे कर्ज, मदत इत्यादी बंद होईल.
- व्यापाराला फटका बसेल.
हे तर स्पष्ट आहे, की ११ टक्के पेक्षा जास्त चलनवाढीचा दर, आणि केवळ १७ अब्ज डॉलर्सचा विदेशी मुद्रा साठा असेलल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळणार आहे. पाकिस्तान मात्र आतापासूनच एफएटीएफच्या दबावामागे भारताचा हात असल्याचे बरळत आहे. तरीही, आपला जिगरी दोस्त असलेल्या चीनच्या मदतीने या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान नक्कीच करेल. चीननेदेखील पाकिस्तानच्या जमीनीवर आपली गुंतवणूक करून ठेवल्यामुळे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला जाण्याने चीनचे नुकसान होणार आहे. शिवाय, चिनचे बँकर शियांग मिंग लियू यांनी पुढच्या ऑक्टोबरपर्यंत एक वर्षासाठी एफएटीएफचे नवे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. त्यामुळे, पाकिस्तानची मदत करण्यासाठी चीनकडे सबळ कारणही आहे, आणि संधीही. तथापि, सिंग्यायांग प्रांतातील चीनच्या स्वत:च्या दहशतवादाची समस्या, आणि पाकिस्तानची बाजू मांडतानाही अझहर मसूदबाबतची अलीकडील भूमिका पाहता, चीन या परिस्थितीतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्याची शक्यता कमी आहे. एफएटीएफच्या बैठकीचा निकाल काहीही असो, हे स्पष्ट आहे की पाकिस्तान जरी काळ्या यादीत नाही गेला, तरी आणखी काही काळ किमान 'ग्रे लिस्ट'मध्ये राहील. म्हणजेच, पाकिस्तानसमोरचे संकट येत्या काही काळात तरी संपणार नाही.
(हा लेख जे. के. त्रिपाठी यांनी लिहिला आहे. ते माजी मुत्सद्दी असून, आंतराराष्ट्रीय व्यवहारांचे अभ्यासक आहेत.)
हेही वाचा : इथियोपियाचे पंतप्रधान अहमद अली यांना शांततेचे 'नोबेल'
