गेल्या महिन्यात हाँगकाँगमध्ये बिजिंगने प्रस्तावित केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात रस्त्यावरील निर्दशने सुरू आहेत. गेल्या जूनपासून भडका उडालेली ही निदर्शने अजूनही सुरूच असून फुटिरतावादाचे आवाहन करणाऱ्या तत्वांकडून अधिकारारूढ सरकारचा पाडाव करणारे मूर्तिमंत कृत्य आहे, असे बिजिंगने म्हटले आहे. मात्र या आरोपांचा हाँगकाँगमधील कार्यकर्ते आणि लोकशाहीवादी राजकीय नेत्यांनी इन्कार केला आहे. ब्रिटिशांची माजी वसाहत असलेल्या हाँगकाँगला, १९९७ मध्ये एक देश, दोन व्यवस्था या तत्वांतर्गत चीनच्या स्वाधिन पुन्हा करण्यात आले आणि काही विशेष अधिकार आणि स्वायत्तता देण्यात आली. हाँगकाँगला त्यांची स्वतःची न्यायपालिका आणि कायदेशीर व्यवस्था आहे आणि मुख्य भूमी असलेल्या चीनपासून ती स्वतंत्र आहे. त्यात जमावाचे आणि वक्तव्याच्या स्वातंत्र्यासह अनेक अधिकार दिले आहेत.
गेल्या जूनमध्ये प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात हाँगकाँगमध्ये अभूतपूर्व सामाजिक असंतोष उफाळला आणि जवळपास १० लाख लोकांनी उत्स्फूर्त निदर्शने केली. सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक काढून घेण्यात आले, ज्याने निर्वासितांना मुख्य भूमी चीनमध्ये प्रत्यर्पित करण्याची परवानगी दिली असती. टिकाकारांच्या मते यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ शकते आणि चीनच्या एकाधिकारवादाविरोधात बोलणार्यांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. तेव्हापासून हाँगकाँगमध्ये निदर्शने सुरू असून कार्यकर्ते संपूर्ण लोकशाही आणि पोलिस अत्याचारांच्या चौकशीची मागणी करत आहेत. नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याने जो यंदाच्या मे महिन्यात प्रस्तावित केला होता, आगीत तेल ओतले असून या निदर्शनांमुळे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या स्थानाला आव्हान निर्माण झाले असून त्यांची स्थिती दुर्बल झाली आहे, असे तज्ञांना वाटते.
अनेक भारतीय निरिक्षकांचे असे मत आहे की चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जी घुसखोरी केली आहे तीही हाँगकाँग आणि तैवानमधील घटनांमुळे असून त्यातील घडामोडींमुळे अध्यक्ष क्षी आणि चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीवर देशांतर्गत अभूतपूर्व टिका होत आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी सिव्हिक पार्टी आणि हाँगकाँगचे खासदार अल्विन येऊंग यांच्याशी तेथील प्रत्यक्ष स्थितीबाबत तसेच पटलावर असलेल्या मागण्या आणि सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेबाबत चर्चा केली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हाँगकाँगमध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळीला अभूतपूर्व यश मिळाले असून १८ पैकी १७ मंडळांवर आता संपूर्ण लोकशाहीसाठी लढलेल्या सदस्यांचे पूर्ण वर्चस्व आहे. अल्विन येऊंग यांनी सांगितले की हाँगकाँगमधील लोकांचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला जो त्यांच्या अधिकारांची गळचेपी करत आहे, त्याला पूर्ण विरोध आहे आणि प्राथमिक कायद्यानुसार वचन दिलेल्या संयुक्तिक मागण्यांना पाठिंबा आहे.
ते म्हणाले की बहुसंख्य घटकांमध्ये फुटिरतावादाचा सुर उमटत नाही आणि बिजिंग एक देश दोन व्यवस्था किंवा स्वायत्ततेच्या वचनाचा आदर करत नाही. अल्विन यांनी पुढे सांगितले की हाँगकाँगमध्ये स्पष्ट बोलणार्या लोकांना त्यांच्यावर कारवाई होण्याची भीती वाटते पण हे नेतृत्वहीन निदर्शने सुरूच रहातील. त्यांच्याशी केलेली ही विशेष बातचीत.
प्रश्न - बिजिंगचे असे म्हणणे आहे की नवीन कायदा हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असून दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी आहे. या युक्तिवादाकडे तुम्ही कसे पहाता?
अल्विन येऊंग - एक देश दोन व्यवस्था या अंतर्गत हाँगकाँगमध्ये त्याचा स्वतःचा नियमांचा संच आहे. हाँगकाँगमध्ये जो मूळ कायदा आहे तो एखाद्या लहान घटनेसारखा आहे. या मूळ कायद्यांतर्गत एक कलम असे आहे की जे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत स्पष्टपणे विधान करते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हाँगकाँग सरकारने स्वतःच्या विधेयकांचा संच तयार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे हा देशांतर्गत विषय आहे आणि हाँगकाँगच्या लोकांनी त्याचे प्रशासन केले पाहिजे. २००३ मध्ये, हाँगकाँग सरकारने वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आणि जवळपास ५ लाख लोक रस्त्यावर उतरले आणि या विधेयकाला विरोध केला. तेव्हापासून कोणत्याही प्रशासनाला त्याप्रकारचे काहीही समोर आणण्याची हिंमत झालेली नाही. कारण आम्हाला माहित आहे की ते इतके वादग्रस्त आहे की तुमच्या अधिकारांचे चांगले संरक्षण होत आहे, याची खात्री तुम्हालाच करावी लागते. अजूनही हाँगकाँगला संपूर्ण लोकशाही नाही, आम्ही आमचा मुख्य कार्यकारी निवडू शकत नाही, केवळ अर्धे विधिमंडळ लोकांनी निवडून दिलेले आहे. यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता की हाँगकाँगच्या लोकांचे पुरेसे संरक्षण करण्यात आलेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला लोकांचा विरोध आहे कारण तो आमच्या अधिकारांची गळचेपी करणार आहे. गेल्यावर्षीपासून रस्त्यावर निदर्शने होत आहेत कारण लोक प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात लढा देत आहेत. तेव्हापासून आम्ही पोलिसांच्या निर्घृण अत्याचारांचा सामना करत आहोत आणि या सरकारने पोलिसांच्या निर्दयी अत्याचारांकडे डोळेझाक करण्याचे आणि परिणामांचा विचार न करता मूलतः पोलिसी बळाला समर्थन देण्याचे ठरवले आहे. बिजिंग सध्याच्या घडीला असे म्हणत आहे की आम्ही मूळ कायद्याची पर्वा करत नाही, आम्ही वचनांची पर्वा करत नाही, आम्ही हाँगकाँगच्या लोकांशी चर्चा न करता, लोकांना नाही म्हणण्याची संधीही न देता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादणारच आहोत.
प्रश्न -हाँगकाँगमधील गोंधळाला परकीय शक्ति जबाबदार आहेत, असा चीन सातत्याने आग्रहपूर्वक सांगत आहे. तर लोकशाहीवादी निदर्शकांना दहशतवादी म्हणून ठरवले जात आहे, बिजिंगने त्यांचे वर्णन दंगलखोर असे केले आहे.
अल्विन - सर्व एकाधिकारवादी सरकारे सारखीच असतात. मूलतः ते प्रत्येकाल दोष देता, विरोधी पक्ष, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ते परकीय शक्ति म्हणतात. पण ते कोणताही पुरावा कधीही समोर आणत नाहीत. त्यांनी जे केले आहे त्याचा गांभिर्याने विचार करण्याचे धैर्य त्यांच्यात कधीच नसते. हे सरकार कुठे अपयशी ठरले आहे तर ते हाँगकाँगच्या लोकांच्या नजरेला नजर भिडवून असे सांगू शकत नाही की मी चुकलो आहे. हो,माझ्या प्रशासनात काही तरी गफलत घडली आहे आणि मी ती सुधारणार आहे. ते काय करत आहेत तर प्रत्येकाकडे बोटे दाखवत आहेत पण स्वतःकडे एकही बोट दाखवत नाहीत. गेल्या वर्षी या सर्व परिणामांसह ते वादग्रस्त विधेयक पुढे रेटण्यात अपयशी ठरले. यावर्षी त्यांनी आणखी वाईट कायदा आणून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रश्न - निदर्शकांच्या मागण्या काय आहेत? फुटून निघण्याची मागणी पटलावर आहे काय?
अल्विन - काही लोक त्यासाठी आवाहन करत आहेत परंतु बहुसंख्यांना तसे वाटत नाही. हाँगकाँगच्या लोकांनी गेल्या वर्षापासून ५ मागण्या रेटत आहेत. सार्वत्रिक मताधिकार म्हणजे आपले स्वतःचे सरकार निवडण्याचा अधिकार. मूळ कायद्यात त्याबाबत वचन दिले आहे. आम्ही येथे चंद्र आणून द्या, असे म्हणत नाहीत. पोलिसांच्या अत्याचारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज आहे. पोलिस अत्याचारांच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी समिती नेमण्यास सरकार अजूनही नकार देत आहे. हे आत्यंतिक निराशाजनक आहे. राजकीय आरोपांवरून या सरकारने लोकांवर खटला भरणे थांबवावे, अशी आमची मागणी आहे. हे संपूर्ण चुकीचे आहे. या मागण्या कुणालाही अत्यंत असंयुक्तिक वाटू शकतात? नाही. सामान्य मुक्त जगात कोणत्याही सरकारने हे लोकांच्या मागणीशिवायच केले असते.
प्रश्न - अमेरिका आता आपल्या जागतिक जबाबदारीचा त्याग करत आहे, बहुपक्षीय संघटनांमधून माघार घेत आहे. या परिस्थितीत अमरिकेच्या वक्तव्यांमुळे तुमच्या भूमिकेला मदत होत आहे का? की स्थिती आणखीच गुंतागुतीची होत आहे?
अल्विन - हाँगकाँग हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. भारतासह अनेक देशांचे हाँगकाँगमध्ये हितसंबंध आहेत. तुमची गुंतवणूक येथे आह , तुमचे भरपूर भारतीय नागरिक येथे रहातात आणि तसेच अमेरिकन आणि उर्वरित जगाचेही रहातात. हाँगकाँग गेल्या दीड शतकापासून गुंतवणूकदार आणि देशांशी निकटच्या संबंधांचा आनंद लुटत आहे. त्यापैकीच एक अमेरिका आहे. त्यांनी १९९२ मध्ये हाँगकाँगला हाँगकाँग धोरण कायद्याखाली विशेष दर्जा दिला आणि अमेरिकेत तसे विधेयक आणले. ज्यात असे म्हटले आहे की हाँगकाँग स्वतंत्र राहिले तर त्याला चीनपासून स्वतंत्र म्हणून वागणूक दिली जाईल. परंतु चीनच्या स्वाधिन केल्यापासून बिजिंग एक देश दोन व्यवस्था या तत्वाचा आदर करत नसल्याबद्दल असंख्य घटनांचे साक्षीदार आम्ही राहिलेलो आहोत. उच्च प्रमाणातील स्वायत्ततेचा बिजिंग आदर करत नाही. त्यामुळे अमेरिका आम्ही ही भेट परत घेत आहोत, असे म्हणत आहे. जर बिजिंग हाँगकाँगला सुरक्षित ठेवून त्याच्याबद्दल काळजी वाटत असेल आणि त्याला वेगळे आणि स्वतंत्र ठेवण्याची इच्छा असेल तर बिजिंग आणि हाँगकाँग सरकार मिळून काहीतरी करू शकतात. पहिल्याप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मागे घ्या आणि हाँगकाँगला विशेष म्हणून वागवत आहेत, याचे जगाला प्रत्यंतर आणून द्या.
प्रश्न - मिनिपोलिसमधील जॉर्ज फ्लॉईड प्रकरणानंतर अमेरिकेत अनेक शहरांमध्ये वांशिक विषमता आणि पोलिस अत्याचारांविरोधात उठाव झाला आहे. चीनी सरकारचे प्रवक्ते आणि अधिकृत मिडियाने अमेरिकन अधिकार्यांवर हल्ले चढवले आहेत. हु क्षिजिन, राष्ट्रवादी ग्लोबल टाईम्सच्या मुख्य संपादकांनी शनिवारी असे लिहिले की असे वाटते हाँगकाँगमधील वांशिक दंगलखोर अमेरिकेत घुसले आहेत आणि त्यांनी तेथेही गेल्या वर्षी केला तसा विचका केला आहे. चीन अमेरिकेला सांगत आहे की हाँगकाँग पोलिस हे त्यांच्या पोलिसांपेक्षा जास्त संयमी आहेत. याकडे तुम्ही कसे पहाता?
अल्विन - एकाधिकारवादी राष्ट्राकडून तुम्ही कशाची अपेक्षा करू शकत नाही, असे राष्ट्र की ज्याने उच्चारस्वातंत्र्य कधीच भोगले नाही, ज्याने कधीही कोणत्याही खर्याखुर्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला नाही. हु, ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकाने कधीही कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला नाही, पोलिसांचे अत्याचार त्यांनी कधीही पाहिले नाहीत का? त्यांच्यासारख्या लोकांची काहीही बोलण्याची योग्यता नाही. मुक्त जगात घडत असलेल्या कोणत्याही घटनेवर टिका करण्याच्या योग्यतेचे नाहीत.
प्रश्न - तुम्हाला वाटणारी सर्वात भयंकर भीती कोणती आहे? विरोधात बोलल्याबद्दल तीव्र प्रमाणात धरपकड होईल, त्याची तुम्हाला भीती वाटते का?
अल्विन - मला अगदी कशाचीच भीती नाही, असे मी म्हटले तर अगदी भाबडा किंवा खोटे बोलतोयस असे होईल. पण हाँगकाँग हे मला माझे घर वाटते. गेल्या काही वर्षांपासून येथील लोकांची सेवा करण्याचा मला अत्यंत अभिमान वाटतो. जर मला त्यांची सेवा करण्याची संधी मिळाली तर मी कदाचित तशीच सेवा करणे सुरू ठेवेन. गेल्या वर्षात हाँगकाँगचे लोकांनी इतके धाडस दाखवले आहे आणि त्यांनी सर्वोच्च दर्जाच्या निर्भयतेचे प्रदर्शन केले आहे. पुढील दिवस अत्यंत आव्हानात्मक आहेत. हाँगकाँगच्या लोकांसाठी हे अत्यंत अवघड आव्हान आहे पण ते सोडून देणार नाहीत.
प्रश्न - निदर्शने शांततापूर्ण रहातील आणि शस्त्रांचा वापर होणार नाही, याची खात्री तुम्ही कशी करणार?
अल्विन - सध्याच्या घडीला हाँगकाँगमध्ये जी निदर्शने सुरू आहेत त्यांना कुणीच वाली नाही, कुणी नेता नाही. येथे असलेली चळवळ नेतृत्वहीन आहे. ही चळवळ अत्यंत शांततापूर्ण रितीने सुरू झाली जेव्हा १० ते २० लाख लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांच्या मागण्यांकडे जेव्हा सरकारने दुर्लक्ष करण्यास सुरूवात केली तेव्हा, काही जण निराश झाले आणि पोलिस अधिकार्यांनी सामान्य नागरिकांवर अश्रुधुराचे नळकांडे फोडण्यास तसेच रबरी गोळीबार करण्यास सुरूवात केली. मग लोक संतप्त झाले. गेल्या वर्षभरापासून आम्ही पोलिस अत्याचारांचे असंख्य प्रकार पाहिले आहेत आणि लोक खरोखरच त्यामुळे संतापाने वेडे झाले. आम्ही शांततापूर्ण रहावे, अशी माझी इच्छा आहे पण रस्त्यावर उतरलेले लोक संतापाने वेडे का झाले आहेत, हे मला समजते.
प्रश्न - मुख्य भूमी चीनमधील नागरिकांक़डून तुम्हाला सहानुभूती किंवा सौहार्द्र असल्याचे जाणवते का, कारण यावेळी अध्यक्ष क्षी यांच्यावर अभूतपूर्व टिका होत आहे.
अल्विन - चीनमधील लोकांशी सेन्सॉरशिप किंवा टेहळणीच्या भीतीशिवाच थेट संपर्क होणे सोपे नाही. पण मला समजते की सीमेपलिकडे असे लोक आहेत जे हाँगकाँगच्या लोकांच्या स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देता आहेत. परंतु हाँगकाँगच्या तुलनेत त्यांची परिस्थिती आणखी नाजूक आहे. आम्हाला अजूनही इंटरनेटचा मुक्त लाभ घेता येतो. चीनमध्ये त्यांच्यासाठी फायरवॉल आहेत, त्यांना व्हीपीएनचा वापर करावा लागतो आणि फायरवॉलवर चढून जाण्यासाठी मार्ग शोधावे लागतात. जे त्यांच्यासाठी अत्यंत अवघड आहे. आम्ही त्यांना केवळ बेस्ट लक देतो.
प्रश्न - प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनमध्ये भडका उडाला आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची देशावरील पकड सैल होत असून पुन्हा देशात आपले अधिकार परत मिळवण्यासाठी हा त्यांचा प्रयत्न आहे,असे वाटते का?
अल्विन - आजच्या जगात आम्ही जे सत्तेत आहेत त्यांच्याकडून, ते कुणीही असले तरीही, विविध पक्षांशी खरीखुरी चर्चा करण्याची त्यांना खरीखुरी जाणिव असावी, अशी अपेक्षा करतो आहोत. विशेषतः इंटरनेटच्या जगात लोकांना कोणत्याही गोष्टी झटकन कळतात. म्हणून नेते जर सहकारी नेत्यांशी आणि जगभरातील नागरिकांशी संवाद साधण्यात कमी पडले तर, त्यामुळे कुणालाच शांततेचा लाभ होणार नाही आणि काहीही चांगले होणार नाही.
- स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
